महिलालाई नेतृत्व दिनमा किन कन्जुस्याइँ ?

महिला ले पनि पुरुष सरहका अधिकारहरु पाउनु पर्छ ।कति पय अधिकार समान भए पनि पितृसत्तात्मक सोच को कारण अझै पुरुष वादी सोच हावी नै भएको देखिन्छ महिला हरेक क्षेत्र मा अब्बल हुदा हुँदै पनि हिजो देखि पुरुष प्रधान समाजले महिला लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक को रूपमा हेर्ने गरेकै कारण पनि अझै महिला लाई उच्च नेतृत्व दिन मा हिच्किचावट नै देखिन्छ ।। जनसंख्या को आधारमा आधा भन्दा बढी भाग ओगट्ने महिला को समान सहभागीता हुनुनै पर्ने हो। संविधानमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत व्यावस्थापिका संसद प्रतिनिधित्व सुरक्षीत गरेर एसिया मै राजनीति मा महिलाको उच्च सहभागीता हुने मुलुक मा नेपाल पर्न सफल त भो ।। तर संसद मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत भए पनि समानुपातिक बाट पुगेको देखिन्छ प्रत्येक्ष मा अझै नेतृत्व ले बिश्वास नगरेको देखिन्छ । महिलाको क्षेमता नभएर होईन नेतृत्व ले बिश्वास नगरेकै कारण महिला लाई कार्यकारी पद मा नपुगाएको हुनुपर्छ ।क्षेमतावान महिला लाई कुनै पनि राजनीति दल ले प्रत्येक्ष मा टिकट नदिने अपवाद को रूपमा दिने परिपाटी ले गर्दा अझै महिला नेतृत्व मा आउन सकिरहेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक्ष निर्वाचनमा राजनीतिकदलहरुले महिला लाई कम्जोर रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए प्रतिनिधि सभा प्रत्येक्ष तर्फ १ सय ६५ सिट मध्य ६ जना महिला मात्र निर्वाचीत भए तत्कालीन एमाले र तत्कालिन माओवादी को गठबन्धन ले ९ जना लाई मात्र उम्मेद्बारी दियो जस मध्य ५ जना बिजय भए रास्ट्रय जनमोर्चा बाट १ जना गरि प्रत्येक्ष तर्फबाट ६ जना महिला को प्रतिनिधित्व छ ।। २ सय ९३ नगर मध्य ७ वटा महिला ले मात्रै नेतृत्व गरेका छन् ।उपप्रमुख उपाध्यक्ष मा भने २ सय ७२ महिला छन् ।४ सय ६० गाउँपालिका मध्य ११ वटा मा मात्रै नेतृत्व महिलाको छ ।उपाध्यक्ष मा भने ४ सय २४ जना छन् ।।वडा को नेतृत्व मा समेत महिला लाई लखेटेर पुरुष लाई नै ल्याइएको छ ६ सय ४३ वडा मध्य ५२ वडा मा मात्र महिला अध्यक्ष छन् । उपप्रमुख उपाध्यक्ष मा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता नभएको भए उपप्रमुख र उपाध्यक्ष मा यति संख्या हुने थिएन ।। संविधान ले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिसत हुनैपर्ने भनिए पनि अझै मन्त्रीमण्डल मा त्यो संख्या पुगेको देखिदैन नत अन्य क्षेत्रमा नै संसद मा मात्रै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको छ भने अन्य क्षेत्रमा देखिदैन हरेक क्षेत्रमा महिला को सहभागिता ३३ प्रतिशत हुनु पर्ने त्यो भएन ।किन महिलाइ राजनीति दल ले उच्च नेतृत्व दिन हिच्किउछन । नेपाल मा भएका हरेक आन्दोलन मा महिलाको अग्रगामी भुमिका रहेको छ राणा शासन को विरुद्ध आन्दोलन गर्दा तेति धेरै महिला को सहभागीता नभएनी अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग थियोे । प्रजातन्त्र प्राप्ति का लागि प्रत्येक्ष ( अप्रत्यक्ष रूपमा महिला को सहभागीता मात्रै हैन नेतृत्व सम्म लिएका थिए । राजनीति आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण सहभागिता भए पनि निर्णयक तहमा एकाध बाहेक पुग्न सकेनन् महिला ले सडक ,सदन , न्यायलय र संचार को माध्यमबाट आवाज उठाइ रहे २०५२ साल को ब्यवस्था परिवर्तन को लागि जनयुद्ध को जन्म भयो ।तेहि युद्धमा नेपाली महिला ले बन्दुक उठाउने साहास गरिन जंगल मै सुत्केरी भए पिठ्युँ मा बच्चा बोक्दै कान मा एस एल आर थ्री नट थ्री बोकेर मैदान मा होमिए ६२(६३ को जन आन्दोलन मा पुरुष र महिलाको सहभागीता बराबर थियो । आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै महिला सहिद भए कयौ घाइते कयौं अंग भंग भए तर पनि साहास र हिक्मत टुटेन यसरी हरेक आन्दोलनमा हुमिदा पनि नेपाली समाजमा महिलाको स्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन आयन किन भने ती महिला ले समाएका बन्दुक ले पनि पितृसत्तात्मक जरा लाई गल्ने गरि हल्लाउन सकेन ।।जस्का कारण आज पनि महिला कार्यकारी पद मा पुग्न सकिरहेका छैनन।जब परिवर्तन लाई संस्थागत हुने बेला हुन्छ कार्यकारी पद मा पुग्ने बेला हुन्छ तब महिलाको क्षेमतामा बिश्वास गरिन्न महिला लाई पद दिन कन्जुस्याइँ गरिन्छ ।यदि दिहाले भने पनि सबैले छोडेका महिला को भागमा पार्ने गरिएको छ । हाम्रो नेतृत्व पुरुष भएकै कारण विषय बस्तु को ज्ञान को आधारमा उ कम्जोर भए पनि उ त्यो पद मा पुग्ने योग्री हुन्छ ।भने महिला भएकै कारण उ क्षेमतावान योगेता सबै कुरा मा योग्य भएनी उसलाई पद मा पुग्न पाएका हुदैनन् ।। राजनीति मा नेपाली महिलाको सहभागिता एसिया कै हक मा राम्रो रहे पनि राज्यको कार्यकारी पद मा पुग्न सकेका छैनन् ।रास्ट्रपति महिला बाहेक अरु कुनै पद मा महिला लाई नेतृत्व गर्न दिएको छैन । निर्णयक समितिमा महिलाको उपस्थिति शुन्य रहयो यस्ले राजनीतिक पार्टी र राज्यकै नेतृत्व मा महिला पुग्न सकेनन् ।।महिला लाई अवसर दियोस नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी थमाइयोस ।पुरुष वादी सोच लाई त्यागी महिला र पुरुष समान हुन भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन महिला लाई नेतृत्व दिन मा कन्जुस्याइँ नगरौं ।।