उब्जियो राजनीतिक सङ्कट, सेनाप्रमुखले गरे राष्ट्रपति हटाउने माग

अल्जेरिया । अल्जेरियाका सेनाप्रमुखले त्यहाँका राष्ट्रपति अब्देल्लाजिज बतेफ्लिकालाई शासनका लागि अशक्त घोषणा गरेर पदबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन्।

एक टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद गइद सलाह्ले देशमा उत्पन्न सङ्कटको संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

तर धेरै विपक्षी दलहरूले सेना प्रमुखको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै सेनालाई आफ्नो सीमाभित्रै रहन भनेका छन्।

बयासी वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल्लाजिज बतेफ्लिकाले एक महिनाअघि पाँचौ कार्यकालको लागि चुनाव लड्ने बताएपछि देशमा त्यहाँ अहिलेसम्मकै ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए।

पछि उनले आफ्नो मनशाय बदलेको बताए पनि प्रदर्शनका शृङ्खला भने रोकिएको थिएन । प्रदर्शनकारीहरूले तत्काल परिवर्तनको माग गर्न थाले।

पहिल्यै तय भएको निर्वाचनको मिति सारिएको तर अर्को मिति घोषणा नगरिएकाले पनि धेरैले त्यसलाई चौथो कार्यकाल लम्ब्याउने चालको रूपमा हेरेका छन्।

अल्जेरियालीहरूको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रहेको फ्रान्समा पनि बतेफ्लिकाविरुद्ध प्रदर्शन भएका थिए। सन् २०१३ मा हृदयाघात भएयता बतेफ्लिका सार्वजनिक रूपमा निकै कम देखिएका थिए।

उनी देशभित्र र बाहिर आफ्नो उपचारका लागि बाहेक खासै यात्रा गर्दैनन्। आफ्ना सहयोगी वा लिखित मन्तव्यमार्फत् उनले जनतामाझ आफ्ना भनाइ राख्ने गरेका थिए।

त्यहाँ ३० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूको जनसङ्ख्या आधाजसो छ जसको बाहुल्य पछिल्ला प्रदर्शनमा देखिन्छ।

अहमद गइद सलाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ।

देशका सहायक रक्षामन्त्री समेत रहेका उनी अहिलेसम्म राष्ट्रपति बतेफ्लिकाका निकट सहयोगी मानिन्थे।

यसअघि उनले प्रदर्शनकारीप्रति समर्थन झल्किने गरी देशप्रति सेना र जनताको एकिकृत सोच भएको बताएका थिए।

सैन्य अधिकृतहरूलाई अगाडि राखेर गरेको मन्तव्यमा उनले भनेका थिए, देशमा उत्पन्न सङ्कटको समाधान र अल्जेरियाली जनताले उठाएको मागको जबाफ संविधानले पनि सुनिश्चित गरेकोले यो सबैका लागि स्वीकार्य हुनेछ।

सेनाप्रमुख अहमद गइद सलाह्
बीबीसीका उत्तर अफ्रिका संवाददाता राना जवाद भन्छिन्- उनले आफ्नो प्रस्तावमा संविधानको व्यवस्था उल्लेख गरे पनि त्यसपछाडिको नियतबारे प्रश्नहरू उठ्नेछन्।

समाचारहरूमा बताइए अनुसार उनको उक्त प्रस्ताव लगत्तै त्यहाँ संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बसेको थियो। जसको सुझावका आधारमा संसद्ले यसबारे निर्णय लिनेछ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएमा ४५ दिनका लागि अन्तरिम राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था गरिनेछ जसले आफू प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी नयाँ चुनाव गराउनुपर्नेछ। बीबीसी