लगातार पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिदर उच्च

काठमाडौं । भूकम्पपछिका वर्ष नेपालले निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएनइस्केप) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक सर्वेक्षण’ अनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा ६.३ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई वर्ष क्रमशः ६.५ र ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेछ।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक लगातार पाँच वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागेको हो। कुनै अस्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न नभए आर्थिक विस्तारका हिसाबले २०७३/७४ देखि २०७७/७८ को समयावधि अत्यन्त महŒवपूर्ण रहने अध्ययनमा उल्लेख छ। यूएनस्केपले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पूर्वाधार र भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणमा तीव्रता तथा विप्रेषणमा वृद्धिले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा वृद्धि भई उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको उल्लेख गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६.२ देखि ६.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

राजनीतिक स्थायित्व र लगानी कानुनमा सुधारसँगै देशभित्र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले लगानी बढाउँदै लगेका छन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल निजी क्षेत्रले लगानी बढाएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या हरेक वर्षजस्तो पुनरावृत्ति भइरहेको बताउँछन्। ‘स्वदेशी लगानीमा वृद्धि भएको छ।

‘आर्थिक वृद्धिदरलाई स्वस्थ र दिगो बनाउन उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधार निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गरे निजी क्षेत्रको लगानी अझै बढ्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र गुणस्तरीय हुन्छ जसबाट उच्च आर्थिक वृद्धिले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’

पछिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा निकै सुधार आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा भित्रिएको विप्रेषणको अमेरिकी डलरमा आधारित वृद्धिदर नै १६ प्रतिशत छ।

एडीबीले आयातमा उल्लेख्य वृद्धि र कमजोर निर्यातका कारण चालु खाता घाटा बढ्दै जाँदा बाह्य स्थायित्वमा दबाब सिर्जना गर्ने बताएको छ। त्यस्तै, आईएमएफले पनि उच्च आयातका कारण चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्व खलबलिएर भविष्यमा समस्या पैदा हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक थियो। आधार नै कमजोर भएका कारण त्यसभन्दा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.९१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको हो। तर, त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आधारबाटै लगातार आर्थिक २०७७/७८ सम्म नै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिन्छ।

सरकारको पुँजीगत खर्च सुस्त हुँदा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा पनि झण्डै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु राम्रो भएको अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा बताउँछन्।

‘निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिएमात्र पनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुन्छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौं’, उनले भने, ‘अहिले चर्को ब्याज र मागअनुसारको कर्जा नपाउने समस्या छँदाछँदै पनि राजनीतिक रुपमा सिर्जित समस्या समाधान हुँदा पनि राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ।’

विगतमा कुनै वर्ष राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए पनि निरन्तरता पाउन सकेको थिएन। ‘अहिले आपूर्ति व्यवस्था राम्रो छ। निर्माण र पुनर्निर्माणका काम भइरहेका छन्। कृषि उत्पादन र विप्रेषण राम्रो भएकाले सहजै अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिन्छ’, थापाले भने, ‘यो त निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिँदा प्राप्त भएको आर्थिक वृद्धिदर हो अब सरकारले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई ख्याल राख्दै १५औं योजनामा राखिएको लक्ष्य अनुसारकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।’

आर्थिक वर्ष वृद्धिदर

२०७३/७४ ७.९१

२०७४/७५ ६.२९

२०७५/७६ ६.३

२०७६/७७ ६.५

२०७७/७८ ६.४

(२०७५/७६ देखि अनुमानित)

स्रोतः एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग