भूकम्प प्रभावित सूचीमा छुटेकाको सूचीकरण गर्ने काममा तीव्रता

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावित सूचीमा छुटेकाको पहिचान र सूचीकरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका १४ जिल्ला अति प्रभावित भएको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गएको कात्तिक १९ गते स्वीकृत गरेको ‘छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बमोजिम छुटेका प्रभावितको सूचीकरण गर्न कामपाले तीव्रता दिएको हो । यसरी छुटेकाको खोजी गर्ने काम काठमाडौँसहित प्रभावित अन्य जिल्लामा पनि भइरहेको छ ।

लाभग्राहीको पहिचान गर्ने क्रममा यसअघि भएका प्रयासमा छुटेकाले गुनासो गर्न थालेपछि कामपाले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण शुरु गरिएको हो । कामपाको लाभग्राहीको सर्वेक्षणमा खटिनुभएकी इञ्जिनीयर भाग्यश्री महर्जनका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सूचीकृत भएका सात हजार ४९६ लाभग्राहीमध्ये पाँच हजार ९७३ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । यीमध्ये पनि पाँच हजार ९४४ लाभग्राही पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम लिइसकेका छन् ।

पहिलो किस्ताको अनुदान पाउने लाभग्राहीमध्ये एक हजार ४७९ ले निजी आवास निर्माण कार्य थालनी गरेका थिए । दोस्रो चरणअन्तर्गत अनुदानको किस्ता रकम भुक्तानीका लागि निवेदन दिने लाभग्राहीको सङ्ख्या कामपामा एक हजार ५०९ रहेका थिए । यीमध्ये एक हजार ४२२ लाभग्राहीको निवेदनमात्र भुक्तानीका लागी प्रमाणीकरण भएको कामपा जनाएको छ ।

तेस्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निवेदन दिने एक हजार १४४ लाभग्राहीमध्ये एक हजार १३७ को निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेको र बाँकी ११ लाभग्राहीले भवन संहिताबमोजिम निर्माण गर्न नसकिएकाले उनीहरुको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म एक हजार ३७ लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ९१ व्यक्ति आफैँले पुनःनिर्माण गराएका छन् । १८ जना लाभग्राही दोस्रो किस्ता र १२ लाभग्राही तेस्रो किस्ता प्राप्तिका लागि चेकजाँचका क्रममा रहेको इञ्जिनीयर महर्जनने भने । एउटै व्यक्तिको धेरै घर भएका कारण महानगरपालिकामा तथ्य सङ्कलन र विष्लेषण गर्न जटिल भएको बताइएको छ ।

सर्वेक्षकले गुनासोकर्ताको घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । यदि बस्न नमिल्ने पुरानो घर भत्काएर नयाँ बनाइसकेकोलाई वडा गुनासो सुनुवाइ समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।