प्रधानमन्त्रीमा शक्ति थप्ने तीन विधेयक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री भएयता केपी शर्मा ओलीलाई आरोप छ– उनी शक्तिका भोका छन् । ओलीका अभिव्यक्ति र कतिपय निर्णयले यो आरोप पुष्टि गर्छन् । प्रस्तावित तीन विधेयकले प्रधानमन्त्रीमा सीधै अधिकार केन्द्रीकरण गर्न खोजेको छ । यसले ‘लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति मिच्ने तथा प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकरण’ गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

आजको अन्न्पुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड निर्माण र अनुगमनदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । त्यसयता पनि उनले शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने अभ्यास रोकेका छैनन् । कानुन संशोधन गरेरै उनी असीमित अधिकारको उपयोग गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । ‘सरकारले हरेक विषयमा विधि र पद्धति मिच्ने र प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै गरेको छ,’ विश्लेषक भाष्कर गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रीकरण गरेर बलियो बनाउनुपर्नेमा सरकार उल्टो दिशातिर अघि बढिरहेको छ ।’

संसद्मा अहिले छलफलका क्रममा रहेका तीन महत्वपूर्ण विधेयकको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री नै देखिन्छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमा झनै शक्तिशाली बन्ने छन् । प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गर्ने तीन विधेयक हुन् स्

१० राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

२० राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

३० शिक्षासम्बन्धी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक

विकास आयोजनामा एकछत्र राज

प्रतिनिधि सभामा ०७५ फागुन २८ मा दर्ता भएको थियो, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयक पास भएमा ठूला विकास परियोजनाको कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा अघि बढ्नेछ । विधेयकको दफा १९ मा आयोजना निर्देशन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्देशन दिन तथा त्यसको नियमित अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयन गराउन निर्देशन समिति गठन गरिनेछ, त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहनेछन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिले निम्न योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था छ–
१० देहायबमोजिमको सडक–
क० कम्तीमा पचास किलोमिटर लम्बाइको दुई लेनको सडक
ख० कम्तीमा पच्चीस किलोमिटर लम्बाइ भएको कम्तीमा चार लेनको सडक
ग० कम्तीमा दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग भएको सडक
२० अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गर्ने विमानस्थल
३० कम्तीमा दुई सय मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट तथा त्यसको संरचना
४० दुई सय बीस किलोभोल्ट ९केभी० वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र त्यसको सब–स्टेसन
५० कम्तीमा एक सय किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा कम्तीमा पाँच किलोमिटर लम्बाइको भूमिगत रेलमार्ग
६० बीस हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना
७० प्रतिदिन दश करोड किलोलिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना
८० जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि९स्टेट अफ आर्ट० प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचना
९० २५ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार संरचना वा आयोजना

यस्ता अनेक योजनाको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । ठूला परियोजना प्रधानमन्त्रीकै मातहत राख्दा यसले स्वेच्छाचारिता बढाउने भन्दै आलोचना गरिएको छ । यो विधेयकले विनाप्रतिस्पर्धा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्नेसम्मको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ ।

सेना परिचालन प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा
संविधानको धारा २६६ ले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्’को व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार परिषद्ले २ वटा विषयमा निर्णय गर्न पाउनेछ– देशको हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्ने । संविधानअनुसार परिषद्ले निर्णय नगर्दासम्म सेना परिचालन गर्न मिल्दैन । रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारको मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहने यो समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् ।

०७५ फागुन २९ गते रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’ यसको सीधा अर्थ हो, संकट परेका वेला सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाई सेना परिचालन गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकका पक्षधरको तर्क छ– संकट परेका वेला सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर त्यहाँ भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गराउने समय हुँदैन । त्यसकारण यो विधेयक ल्याइनु ठीक हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलहरूले भने विधेयकप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् । कांग्रेसले विधेयकमा असहमति जनाउँदै ६ बुँदे विज्ञप्ति निकालेको छ ।

‘संकट’का नाममा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको अधिकार कब्जा गर्न खोजेको सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नभ्याएर राष्ट्रिय सुरक्षामा असर परेको इतिहास हाम्रोमा अहिलेसम्म छैन ।’ शक्ति केन्द्रित गर्न प्रधानमन्त्रीले अनेक हत्कण्ठा अपनाएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिन्छ,’ उनले भने, ‘चाहने हो भने सुरक्षा परिषद्को बैठक १५ मिनेटमै बस्न सकिन्छ । संविधानविरोधी काममा प्रधानमन्त्री अघि बढिरहेका छन् ।’

विश्वविद्यालय पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्णय क्षेत्र
विश्वविद्यालयलाई संसारभरि स्वायत्त संस्था मानिन्छ । सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय प्रमुख ९कुलपति० बनाउने परम्परा हुन्छ । नेपालमा भने विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था हुँदै आएको छ । संसद्मा प्रस्तुत शिक्षासम्बन्धी विधेयकले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पाखेरेलले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाली ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा प्रधानमन्त्रीकै सर्वोच्चता रहने देखिन्छ । विधेयकमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाबारे व्याख्या छ ।

ऐन २०४९ मा दफा २१ पछि उपदफा ( क) राखिने बताइएको छ । संशोधन गर्न बनेको विधेयकअनुसार मूल कानुनको उपदफा ९२१ क० मा निम्न व्यवस्था गरिने उल्लेख छ– ‘९२१क० पदबाट हटाउन सकिने स् ९१० उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाइ सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।’

विधेयकमा एक चौथाइ सदस्यले पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था छ । यसले कुलपति मात्र सर्वेसर्वा हैनन् जस्तो देखिन्छ । तर, कुलपतिले पदमा बसेको कुनै व्यक्तिलाई हटाउन चाहेमा एकचौथाइ सदस्य पुर्‍याउन गाह्रो पर्ने देखिँदैन । किनकि, समितिमा मन्त्री, सचिवलगायतका सरकारकै पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात्, समितिका सदस्यहरू सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्थाका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले सजिलै विश्वविद्यालयको कुनै पनि पदाधिकारीलाई आफूले चाहेको समयमा हटाइदिन सक्छन् ।

विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्नुको सट्टा झन् नियन्त्रण गर्नेतिर सरकार उन्मुख भएको शिक्षाविद् तथा पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । ‘विश्वविद्यालयलाई कसरी स्वायत्त बनाउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उपकुलपतिलाई कसरी निकाल्ने, विश्वविद्यालयलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतिर उहाँहरू ९प्रधानमन्त्री र नेताहरू०को चासो बढ्यो ।’

स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्र प्रगति गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा भने त्यसका लागि अभ्यास भएको देख्दैनन् उनी । विश्वविद्यालयका मामिलामा त नेपाल उल्टो दिशामा हिँडेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको विधेयकले विश्वविद्यालयमा अस्थिरता ल्याउँछ । पहिला–पहिला संसद्बाट जसरी छिटछिटै प्रधानमन्त्री फालिन्थ्यो, अब विश्वविद्यालयमा त्यही हुन्छ । विश्वविद्यालयको नियन्त्रणतिर लाग्नुहुँदैन ।’