इरान विरुद्ध अमेरिकी बहुआयामिक दबाब जारी, सङ्कट झनै गहिरिँदै

एजेन्सी । विश्वकै महत्वपूर्ण तेल मार्गका रुपमा चिनिएकोओमान सागरमा एक साताभित्र चारवटा तेल ट्याङ्करमा शंकास्पद आक्रमण भएका छन् । अरब सागर र स्ट्रेट अफ हर्मुजको ओमानी जलक्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्ने मालबाहक पानीजहाजमाथि निरन्तर भएका आक्रमणले इरानमाथि चौतर्फी आशंका उब्जाएका छन् । पछिल्ला यी आक्रमणहरु खासगरी साउदी अरेबिया, नर्वे र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तेल ट्याङ्करमा भएका छन् ।

अमेरिका–इरान द्वन्द्वका सम्बन्धमा कुटनीतिक पहल गर्न जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे तेहरानमै रहेका बखत तेल ट्याङ्करमा पनि आक्रमण भएका छन् । साउदी अरेबियाबाट सिंगापुरतर्फ गइरहेको कोकुका करेजियस र युएइमा इन्धन भरेर कतारबाट ताइवानतर्फ गइरहेको फ्रन्ट अल्टायर नामको तेल ट्याङ्करमाथि बुधबार ओमानी जलक्षेत्रमा आक्रमण भएको छ ।

यी आक्रमणको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन तर आरोप इरानमाथि लागेको छ । धुँवाको मुस्लो देखिएका दुबै जहाजका चालकदलका सदस्यलाई इरानी जलसेनाले उद्धार गरेको थियो । जापानको व्यापार मन्त्रालयले दुबै जहाजमा जापानसँग सम्बन्धित सामग्री रहेको जनाएको छ ।

इरानले इस्लामिक क्रान्तिको चालीसौं वर्षगाँठ गत फेब्रुअरीमा मनायो । पश्चिमा राष्ट्रको समर्थनप्राप्त इरानी राजा मोहम्मद रेजा पहल्वीलाई सत्ताच्यूत गरेको इरानले कट्टर इस्लामिक शैलीको राजनीतिक–धार्मिक प्रणाली र सरकार सञ्चालन गरेको चालीस वर्ष बितिसकेको छ । यी चालीस वर्षमा इरान र पश्चिमा राष्ट्रबीचको तिक्तता घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र ९अमेरिका, रुस, बेलायत, चीन, फ्रान्स० र जर्मनीसहितका छ राष्ट्र एवं इरानबीच आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने सम्झौतालाई धोका भन्दै सन् २०१८ को मेमा खारेज गरिदिएका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले गत वर्ष नोभेम्बरदेखि इरान विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा पनि गरेका थिए । खासगरी यो सम्झौता बमोजिम इरानी आणविक कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणमा राख्ने, इरानले आणविक हतियार निर्माण कार्यक्रम रोक्ने तथा इरानमाथि राष्ट्रसंघमार्फत लागेका नाकाबन्दी क्रमशःफुकुवा गर्ने सहमति भएको थियो । यो सम्झौतालाई त्यसबखत ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले इरानलाई रुस, उत्तर कोरिया वा चीनभन्दा पनि बढी एक्ल्याउन चाहेको अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसका उत्तरी आयरल्यान्डका लागि विशेषदूत तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति निर्माण निर्देशक रहिसक्नुभएका रिचार्ड हासको भनाइ छ ।

सन् २०१६ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुभएको छ । उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनकै समयमा पनि इरानी आणविक सम्झौता धोका हो भन्दै आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए सम्झौता खारेज गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

अमेरिकाले इरानको शक्तिशाली इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्डलाई विदेशी आतङ्कवादी संगठनका रुपमा घोषणा गर्नुका साथै इरानका एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ । इरानी तेल खरिदकर्ता र इरानसँग व्यापार गर्नेहरु विरुद्ध जस्तोसुकै कारबाही गर्ने धम्की दिइएको छ । अमेरिकी नीतिको चेपुवामा परेका अधिकांश मुलुकले इरानी तेल खरिद गरेर झन्झट लिनुभन्दा अमेरिकासँगै व्यापार र लगानी सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउनुमा बुद्धिमानी ठान्न थालेका छन् ।

इरानलाई तेलको महत्व

अमेरिकी आक्रमणको तारो अहिले इरानी तेल नै रहेको छ । इरानको आयस्रोतको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै खनिज तेल हो । अमेरिकी घोषणासँगै इरानी तेलको विदेश निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । अमेरिकी घोषित वर्तमान नीति नै इरानी तेल निर्यात शून्यमा ल्याउने रहेको छ । इरानको राजश्वको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा यही तेलबाट प्राप्त हुने गर्दछ ।

गत वर्षको अन्त्य अर्थात नोभेम्बरदेखि लागू भएको प्रतिबन्धका कारण इरानले झण्डै १० अर्ब डलर नोक्सानी व्यहोरिसकेको ओपेकको अनुमान छ । इरानी तेल निर्यात घटेको र तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमणका घटना भएपछि विश्व बजारमा तेलको सामान्य मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ ।

ओपेकका अनुसार इरान विश्वमै तेल उत्पादन र निर्यातका लागि प्रमुख राष्ट्र हो । सन् २००४ मा विश्वको कूल तेल उत्पादनको इरानले ५।१ प्रतिशत उत्पादन गर्दथ्यो अर्थात् प्रतिदिन ३९ लाख ब्यारेल । यसबाट इरानले २५ देखि ३० अर्ब अमेरिकी डलर राजश्व प्राप्त गर्दथ्यो । सन् २०१५ मा भने इरान तेल र ग्यास बिक्रीबाट दुई खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर राजश्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

इरानमाथिको आर्थिक दबाब जनस्तरमै अनुभव गर्न थालिएको छ । इरानको आर्थिक वृद्धि सन् २०१८ मा चार प्रतिशतले खुम्चिएको छ र यस वर्ष सन् २०१९ मा छ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएका छन् । इरानी मुद्राको अवमूल्यन तीव्र गतिमा भएको छ । मूल्यवृद्धि चरम अवस्थामा पुगेको छ भने खाद्यान्न र औषधिको अभाव हुनथालेको छ ।

खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ

अमेरिका पछिल्ला दिनमा इरानमाथिको दबाबलाई तार्किक निश्कर्षमा पु–याउन जस्तोसुकै कदम चाल्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ तर आफूले इरानसँग युद्ध नचाहेको बताउँदै आउनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले खाडी क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन र सम्भावित आक्रमणबाट अमेरिकी स्वार्थ र गठबन्धन मुलुकको सुरक्षाका लागि भन्दै खाडीको जलक्षेत्रमा लडाकू विमान सहित अत्याधुनिक हातहतियारबाट सुसज्जित जलसेना र थप सैनिक पठाउनु भएको छ ।

यो सेनाले कुनै पनि समय इरानका कुनै पनि स्थानमा आक्रमण गर्न सक्ने बताइएको छ । इरानी तेल अन्य मुलुकमा बिक्री हुनबाट रोक्न तथा इरानले कुनै विदेशी जहाजमाथि गर्न सक्ने आक्रमण रोक्न अमेरिकी तयारी केन्द्रित भएको अनुमान गरिएका छन् ।

इरानी इस्लामिक सत्ता परिवर्तन गर्न प्रयासरत अमेरिकाले यमनका हुथी विद्रोही र सिरिया, प्यालेस्टाइनमा संघर्षरत हेज्बुल्लाह संगठनलाई इरानले दिइआएको आर्थिक, प्राविधिक तथा राजनीतिक समर्थन तोड्न चाहेको छ । गल्फ अफ ओमानमा तेल ट्याङ्करमाथि भएका चारवटा आक्रमण र साउदी विमानस्थलमा यमनका हुथी विद्रोहीले गरेको ड्रोन आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिकी आरोप छ ।

इरानी अडान

इरानले आफूले विगतमा पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध झेलेको र यसपटक पनि अमेरिकी प्रतिबन्धको डटेर सामना गर्ने भनाइ सार्वजनिक गरिरहेको छ । सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई आफूले पूर्णरुपमा पालना अद्यापी गरिरहेको बताउँदै इरानले अमेरिका बाहेकका उक्त सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मुलुकलाई इरानको पक्षमा उभिन निरन्तर आग्रह गरिरहेको छ ।

इरानले आणविक सम्झौतालाई बचाउन अमेरिका बाहेकका हस्ताक्षरकर्ता मुलुकलाई ६० दिनको समय पनि दिएको छ तर अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले अमेरिकासँगको द्वन्द्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा इरानले आणविक इन्धन उत्पादन बढाउन लागेको र आणविक हतियारका लागि चाहिने युरेनियमको प्रशोधन गर्न थालेको जनाएको छ ।

आणविक हतियार नै उत्पादन गर्ने स्थितिमा त्यसले इरान, इजरायल र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व अझ चरम अवस्थामा पु–याउने छ । हासको भनाइमा द्वन्द्वले अझ बढी विनास निम्त्याउने अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाको झैं अन्य कुनै कुटनीतिक विकल्पझ चरम अवस्थामा पु–याउने छ । हासको भनाइमा द्वन्द्वले अझ बढी विनास निम्त्याउने अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाको झैं अन्य कुनै कुटनीतिक विकल्प