जापानले नेपालबाट पहिलो बर्ष 'केयरगिभर’मात्रै लैजाने सहमति

काठमाडौँ । जापानले नेपालबाट पहिलो वर्ष ‘नर्सिङ कियर गिभर’ को क्षेत्रमा दक्ष कामदार मात्रै लैजान अक्टोबरमा काठमाडौंमा सीप र भाषाको परीक्षण गर्ने टुंगो लागेको छ । जापानले नेपालबाट १४ वटा क्षेत्रमा दक्ष–अदक्ष कामदार लैजाने सहमति गरे पनि पहिलो वर्ष नर्सिङ कियर गिभरको क्षेत्र छनोट गरेको हो ।

५ वर्षभित्र नर्सिङ क्षेत्रमा जापानले ६० हजार विदेशी कामदार लैजाने भएको छ । नेपालबाट मात्रै लैजाने संख्या भने सार्वजनिक गरेको छैन । कम्पनीले माग गरेअनुसार कामदार छनोट हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुई देशबीचका श्रम अधिकारीबीच भएको ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’मा जापानी अधिकारीहरूले नर्सिङ क्षेत्रमा नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाए । श्रम समझदारीपछिको यो पहिलो भिडियो कन्फ्रेन्स बैठक भएको हो । यसलाई प्राविधिक समितिको बैठक नभनिए पनि यसमा भएका विषय सरकारी रेकर्डमा राख्न दुवै पक्ष सहमत भएको श्रम मन्त्रालका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए ।

जापानमा सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाइनेछ । कामदार पठाउन म्यानपावरको संलग्नतालाई स्वीकार गरिएको छैन । कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि दुवै देशले एकआपसमा सिधा सञ्चार तथा समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहसचिव ढुंगानालाई सम्पर्क व्यक्ति (फोकल) तोकेको छ । ‘वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत जापानको इकाई बनाउने प्रारम्भिक काम भइसकेको छ । एकजना निर्देशकलाई तोकिसकेका छौं,’ ढुंगानाले भने ।

जापानले पहिलोपटक श्रम भिसामा दक्ष–अदक्ष विदेशी कामदार लैजाने प्रक्रियाको ‘मोडालिटी’ बनाउन ढिलाइ भएको हो । उसले गत अप्रिलबाटै विदेशी कामदार लैजान सुरु गर्ने जनाएको थियो । ‘परीक्षणका रूपमा भियतनाम र फिलिपिन्सबाट कामदार ल्याउने योजना बनाएको रहेछ । अहिले फिलिपिन्सबाट मात्रै ल्याउन थालिएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘छानिएका बाँकी मुलुकबाट क्रमशः कामदार आपूर्ति गर्नेछ ।’

‘नर्सिङ केयर’का लागि अक्टोबरमा भाषा परीक्षण गर्न जापानले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी ‘प्रो म्याट्रिक’लाई जिम्मा दिएको छ । सीप परीक्षण गर्न जापान फाउन्डेसनले पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई तोकेको छ । सीप र भाषा दुवै कम्प्युटरमा आधारित हुनेछ । ‘परीक्षा सकिएलगत्तै परीक्षार्थीले पास र फेल थाहा पाउनेछन्,’ ढुंगानाले भने, ‘एकपटक भाषामा पास भएपछि १० वर्षसम्म मान्यता पाउनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार भाषा परीक्षाका लागि २५ सय जापानी येन, सीप परीक्षाका लागि एक हजार येन र नर्सिङ क्षेत्रका लागि एक हजार येन गरी ४५ सय जापानी येन शुल्क लाग्नेछ ।

सरकारी समझदारीअनुसार भिसा प्रक्रियामा लाग्ने र टिकट खर्च रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ । जापानले ९ स्रोत मुलुकबाट ५ वर्षभित्र १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिकलाई भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘अन्य भिसामा जापान पुगेका नेपालीमध्ये ७० जनालाई जापानले श्रम भिसामै काम दिन छनोट गरिसकेको छ,’ ढुंगानाले भने ।

जापानमा यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा एक दशकको अवधिमा दुई सय कामदार गइसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन ९जिटो० सँग सम्झौता गरी औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाइरहेको छ ।

सुरुमा यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँथ्यो । महासंघले अपेक्षाकृत कामदार पठाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर कम्पनी० मार्फत पठाउन थालियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी भियतनामले १ लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डले २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेका छन् । नेपालबाट भने २ सय कामदार मात्रै गए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार बजार प्रवर्द्धन गर्ने खर्च निकै महुँगो परेको कारणले नेपालबाट कामदार पठाउन सकिएन । कान्तिपुरबाट।