भान्सामा भित्रिँदै विषादी, भारतबाट ४४ प्रतिशत तरकारी आयात

आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गराउने सरकारी प्रयास विफल भएसँगै आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य थप जोखिममा परेको छ

काठमाडौँ । भारतको दबाबका साथै पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका कारण सरकारले आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगन गरेको छ । यसले गर्दा आयातित तरकारी र फलफूल अब विषादी परीक्षणबिनै उपभोक्ताको भान्सामा पुग्ने भएको छ ।

आजको कान्तिपुरमा खबर छ – मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरीकनै आयात गर्न पाउने निर्णय लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए ।

वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले असारदेखि लागू हुने गरी आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू भएको थियो । कृषि मन्त्रालयले विषादी परीक्षणको काम गर्न थालेको थियो ।

‘परीक्षण थालेपछि हल्लाखल्ला भयो,’ मन्त्री खनालले शुक्रबार भने, ‘हिजो फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण गर्न नसक्ने अर्को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्यायो, सोही प्रस्ताव पारित भयो ।’ प्रयोगशाला र पर्याप्त पूर्वाधार नभई विषादी परीक्षण सुरु गर्दा नाकामा समस्या भएको थियो । धेरै तरकारी आयात हुनबाट रोकिएका थिए । यसमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले समेत सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग आपत्ति जनाएको थियो । उसले पत्राचारै गरेर विरोध गरेको थियो ।

सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । प्रयोगशाला अभावका कारण तरकारी र फलफूल बोकेका गाडी भन्सारमै रोकिएपछि भारतले दबाब दिँदै आएको थियो । सरकारले तयारीबिना कार्यान्वयन गर्दा योजना यस्तो स्थिति आएको हो । ‘विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भित्र्याउनु एकदमै उचित कदम थियो । कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सबै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्थ्यो ।

भएका प्रयोगशालामा प्राविधिक जनशक्ति राख्नुपर्थ्यो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताका लागि जायज भए पनि हतारमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या भयो । बलियो सरकार झुक्नु गलत हो ।’ प्रयोगशालाको तयारीबिना परीक्षण गर्दा भन्सारमा फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी रोकिएका थिए । व्यवसायी आफैंले काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी पुनः भन्सार नाकामा पुगेर गाडी छुटाउने गरेका थिए ।

सरकारले विषादी परीक्षणमा कडाइ गरेपछि भारतीय दूतावासले पनि चासो दिएको थियो । दूतावासले तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले यो समस्याबारे अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच छलफल भएको बताए ।

‘नाकामा रोकिएपछि समस्या समाधान गर्न छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर विषादी परीक्षण फिर्ताबारे आधिकारिक जानकारी पाएको छैन ।’

भारतीय दबाबलगत्तै सरकारले आफ्नो निर्णय बदल्नु गलत भएको विज्ञको धारणा छ । ‘यसरी निर्णय फिर्ता लिनु आत्मघाती काम हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको भए उपभोक्तासँगै स्वदेशी किसानलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो ।’

‘भारतले हाम्रा अदुवा, अलैंची नलिने समस्या छ । उसले भने खराब सामान पठाउँदै आए पनि नेपाल सरकार केही बोल्न सकेन,’ उनले भने, ‘भारत सरकार आफ्नो उत्पादनप्रति जिम्मेवार छ तर नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन सकेन ।’ विषादी नियन्त्रण गर्न मुलुकले डब्लूटीओ र एफएओमा समेत प्रतिबद्धता जनाएकाले नाकाहरूमा प्रयोगशाला राख्नैपर्ने उनले बताए ।

एउटा भन्सार बिन्दुमा १२/१५ करोड लगानी गरे प्रयोगशाला राख्न सकिने उनले जनाए । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले निर्णयबाट पछि नहटेको बताए । उनले दक्षिणरउत्तर नाकाका लागि आवश्यक प्रयोगशाला माग गरेको जानकारी दिए । ‘खर्च धेरै चाहिन्छ । प्रयोगशाला स्थापनाका लागि केही समय पनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘विषादी मात्रै आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि शतप्रतिशत सही होइन ।

द्रुत विश्लेषणबाट विषादी परीक्षणको काम भइरहेको छ ।’ ल्याबको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा तत्काल बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको मन्त्री खनालले बताए । ‘अर्थले तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ । पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ९ महिना समय चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘खरिद ऐन, अर्थको बजेट र टेन्डरपछि स्थापना गरेर प्रतिनिधि पठाउँदा कम्तीमा ९ महिना लाग्छ । क्षमताले भ्याएसम्म छिट्टै गर्छौं ।’