मृत्युदण्ड सुनाइएका ‘भारतीय जासुस’ को मुद्दा फेरि हेर्न पाकिस्तानलाई आदेश

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) ले जासुस भएको आरोप लगाएका भूतपूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई सुनाइएको मृत्युदण्ड पुनरवलोकन गर्न पाकिस्तानलाई आदेश दिएको छ।

पाकिस्तानको अशान्त बलोचिस्तान प्रान्तमा सन् २०१६ मा समातिएका कुलभूषण जाधवलाई जासुस भएको भन्दै पाकिस्तानको सैनिक अदालतले अर्को वर्ष मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।

भारतले उनीमाथि लागेका आरोप खण्डन गर्नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको थियो।

जाधवमाथि अन्यायपूर्ण ढङ्गले मुद्दा चलाइएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न भारतले आईसीजेमा निवेदन दिएको थियो।

तर उक्त अदालतले जाधवलाई रिहा गरेर घर पठाइदिन भारतले गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेको छ।

बलोचिस्तानमा विद्रोह मच्चिएको छ र इस्लामावादले त्यसमा भारतको हात रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

भारतको दाबी के हो ?
भारतका अनुसार कुलभूषण जाधव व्यापारको सिलसिलामा इरानमा रहेका बेला उनलाई अपहरण गरी पाकिस्तान पुर्‍याइयो।

बुधवारको आदेशले दुई देशबीच तनाव बढ्ने देखिन्छ।

आईसीजेका आदेश बाध्यकारी हुन्छन् तर तिनलाई लागु गराउने अधिकार भने उससँग छैन।

सन् २०१७ को डिसेम्बरमा जाधवलाई उनकी आमा र श्रीमतीसँग भेट गर्न दिइएको थियो
जाधव पक्राउ भएलगत्तै पाकिस्तानले उनले जासुसी गरेको आरोप स्वीकार गरेको भिडिओ सार्वजनिक गरेको थियो।

तर भारतले त्यो दबावमा बनाइएको भिडिओ भन्दै आएको छ।

सन् २०१७ को एप्रिलमा पाकिस्तानमा जाधवलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। भारतले त्यसबारे आईसीजेमा मुद्दा हाल्यो। आईसीजेले मुद्दामा फैसला नहुन्जेल सो सजाय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।

भारतले जाधवसँग आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको पहुँच नदिलाएर पाकिस्तानले भियना सन्धिको उल्लङ्घन गरेको भन्ने गरेको छ। पाकिस्तानले चाहिँ जाधव अवैध रूपमा छिरेका जासुस भएकाले उनको हकमा त्यस्ता पहुँच लागु नहुने भनेको छ।

के हो आईसीजे ?

देशहरूबीचको झगडा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम समाधान गर्न आदेश दिनसक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीजे सन् १९४५ मा गठन भएको थियो।

यसको कार्यालय नेदरल्यान्ड्सको द हेगमा रहेको छ।

योभन्दा अघि सन् १९९९ मा पनि भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा आईसीजेमा पुगेको थियो।

त्यतिखेर भारतले आफ्नो नौसैनिक विमान खसाल्दा १६ जनाको ज्यान गएको भन्दै पाकिस्तानले विरोध गरेर मुद्दा हालेको थियो।

तर उक्त मुद्दामा भने आफ्नो क्षेत्राधिकार नलाग्ने भन्दै आईसीजेले कुनै कारबाही गरेको थिएन।