प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट केही दिनदेखि मुलुकका विभिन्न भागमा भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षति तथा भइरहेको खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रममा सरकारलाई सदनबाट निर्देशन होस् भनी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरिएकोे छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमै काँग्रेसका डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले अप्ठेरो परेको बेलामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि सो प्रस्ताव प्रस्ततु गरिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, “विपद्का बेला सरकारलाई संसद्सित मिलेर काम गर्न प्रेरणा मिलोस्, विगतका कमीकमजोरी सच्याउन सकियोस्, जनताप्रति हुने राम्रो काममा सरकार र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा छन्, अप्ठेरोमा परेका जनताका सामु सरकार रहोस् भन्ने धारणासहित यो प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसले सरकारलाई आवश्यक परेको बेला प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक सहयोग पु¥याउँछ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।”

प्रस्तावमा भनिएको छ, “अविरल वर्षा र यसका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभर एक सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको, कतिपय नागरिक बेपत्ता तथा घाइते भएको, केही राजमार्ग र विद्युत्सेवा अवरुद्ध भएको र अर्बौं मूल्य बराबरको धनमालको क्षति भएकाले सरकारद्वारा सञ्चालित उद्धार तथा राहत कार्यको प्रगति तथा प्रभावित क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिइयोस् । ”

प्रस्तावमा तीनै तहका सरकारद्वारा सञ्चालित उद्वार, राहत र त्यसपछिको पुनस्र्थापनाको एकीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी तथा निष्पक्ष तवरले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले असारको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले तराईका कतिपय भाग डुबानमा पर्दा त्यहाँका जनता आक्रान्त भएकाले कम्तीमा पनि सदनमा रहेका राजनीतिक दल एकढिक्का भएर जनताको पीडामा कसरी महलम लगाउन लगाउन सकिन्छ भनेर छलफलका लागि प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेत्री पुष्पा भुसालले जनताको बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनेजस्ता आधारभूत अधिकारका साथै विभिन्न राहत र उद्धारसँग जोडिएको कार्यक्रम जनतामा पु¥याउने सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा रहेर काम गर्नका लागि सदनबाट निर्देशन होस् भनेर प्रस्ताव आएकामा समर्थन गर्दछु भने ।