तुलसीपुर अस्पतालमा साढे दुई सय बढीले गराए सुरक्षित गर्भपतन

दाङ । दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बितेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २५८ महिलाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । गर्भपतन गराउनेमा १७ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका २४ र २० वर्षमाथिका २३४ महिला रहेको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर दुर्गा रेग्मी जानकारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने सो अस्पतालबाट २२३ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । सो अवधिमा २० वर्षमुनिका २० र २० वर्षमाथिका २०३ महिलाले निःशुल्क गर्भपतन गराएका थिए ।

सुरक्षित गर्भपतन गराउनेमा केही अविवाहित पनि छन् । सबैभन्दा बढी दाङ, केही सल्यान, रुकुम र रोल्पा जिल्लाका रहेका छन् । अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन आउनेले आफूलाई चिन्ने डरले केहीले आफ्नो ठेगानासमेत ढाँट्ने गरेको पाइएको छ । अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक विनोद सिंहले सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन सल्लाह दिए । उनले भने, “अस्पतालमा गर्भपतन गराउँदा सबैले देख्ने र चिन्ने डरले केहीले सरकारले गर्भपतनको लागि कानूनी मान्यता नदिएको ठाउँमा गएर धेरै पैसा खर्च गरी असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।”

असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यानसमेत जानसक्ने, स्वास्थ्यमा समेत जोखिम पु¥याउने भएकाले सरकारले कानूनी मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने उनले बताए । चिकित्सक सिंहले प्रत्येक महीना चार÷पाँच जनाभन्दा बढी अन्यत्र गर्भपतन गराएर पेटमा आधा बच्चा तथा अत्यधिक रक्तश्राव हुने गरेका बिरामी उपचारको लागि अस्पतालमा आउने गरेको बताए ।

गर्भपतन गराउनुभन्दा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अहिले परिवार नियोजनका साधन अविवाहितका लागि पनि अस्पतालमा निःशुल्क पाइन्छ । अविवाहितले पटक÷पटक गर्भपतन गराउँदा पछि बच्चा नहुनेसमेत उनले बताए ।

चिकित्सक सिंहले अस्पतालले आठदेखि १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छाअनुसार तोकिएको मापदण्डअनुसार औजारको सहायताले गर्भपतन गराउने गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै १२ हप्तादेखि १८ हप्तासम्मको भने बलात्कार, हाडनाता करणी र गर्भका कारण आमाको ज्यान नै खतरामा पर्ने प्रमाणित भएमा मात्र गर्भपतन गरिने कानूनी मान्यता छ ।

दाङमा सुरक्षित गर्भपतनको मान्यता राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, मेरीस्टोप्स सेन्टर तुलसीपुर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले पाएका छन् ।