अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने निर्णय

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएर त्यसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि देशभरका अदालतमा अतिआवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको आज बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले भाइरसको जोखिमबाट बच्नका लागि सरकारले नै पूर्णरूपमा देशभर लकडाउनको घोषणा गरेको हुनाले अति आवश्यक पर्दा मात्र इजलास बस्ने निर्णय गरेको हो ।

“अदालतले दिने सेवामा कटौती भएको छ, अब सानो युनिटले मात्र काम गर्छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले रासससँग भने, “प्रधानन्यायाधीशज्यू, मुख्य रजिष्ट्रारबीच कतिपय काम टेलिफोनबाटै पनि समन्वय गर्ने कुरा भएको छ ।”

पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणले आजकै दिनदेखि लागू हुने गरी यही चैत २१ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदन र बालसुधार गृहका निवेदनउपर मात्र सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार अदालते यही चैत ७ गतेदेखि यता परेका निवदेनमा मात्रै पक्राउ पूर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ ।

“चैत ७ गतेको पूर्ण बैठकले अदालतको म्याद थप गर्नेलगायतको काम निर्णय गरेको थियो, त्यो बेला सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय पनि गरेको थिएन”, प्रवक्ता पोखरेलले भने, “रोगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुँदा सेवा कटौती भएको हो ।”

सर्वोच्च अदालतको गत शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले आइतबारदेखि लागू हुने गरी यही चैत १८ गतेसम्म नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाका सुनुवाइ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको बैठकले यही निर्णयलाई चैत २१ गतेसम्म अतिआवश्यक काम मात्र गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता पोखरेलका अुनसार भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्थालाई लिएर अदालतले पछि निर्णय गर्नेछ ।