कारागार सुरक्षित राख्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिँदै

काठमाडौं । एक वर्षभन्दा कम कैद अवधि बाँकी रहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गरिने भएको छ । मुलुकका विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को सङक्रमण फैलिन नदिन रिहा गर्न लागिएको हो । कारागार व्यवस्था विभागले रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ- कैदीबन्दीमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदिन एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुरोधमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको आधारमा रिहा गर्न लागिएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले यो जटिल परिस्थितिमा कारागार सुरक्षित गर्न यो कदम चालिएको बताए । कैद मिनाहा पाउनेले कानुन अनुसार राजस्व तिर्नुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले कानुनले दिएको दायरा प्रयोग गरेर नै यो नयाँ कदम चालिएको बताए ।

कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेँलले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको आदेशबाट कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न लागिएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप एक वर्षभन्दा कम कैद बाँकी रहेका कैदीबन्दीमध्ये विभिन्न कारागार कार्यालयबाट ५४ वयस्क र बालसुधार गृहबाट ११९ बालबालिका गरी जम्मा १७३ जना रिहा हुनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भइआएको र विपद्को यो विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदबापत रकम लिई कैदबाट छोडी पाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छोडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्न व्यवस्था गर्ने ।’

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा यसरी छुट्ने कैदीबन्दीलाई कैदका साथै जरिवाना गरिएको छ भने जरिवाना बुझाएको हुनुपर्ने बताए । बाँकी रहेको कैद भुक्तानीका लागि प्रतिदिन तीन सय रुपियाँका दरले राजस्व बुझाएको हुनुपर्छ । यसरी कैदीबन्दी रिहा गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतको समेत आदेश हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश मुलुक भरिका कारागार कार्यालयलाई पत्राचार भइसकेको बताउँदै महानिर्देशक कणेँलले मुलुक भरिका कारागारबाट सम्बन्धित अदालत नाम सिफारिसको काम भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।