काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ -स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग नाटकीय रुपमा रातारात स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। सम्झौताको पारदर्शिता र खरिद मूल्यमा विवाद देखिएपछि अचानक ठेक्का रद्द भएको थियो। यही विषयमा मंगलबार पार्टी सचिवालय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सेवा विभागका डीजी ९महानिर्देशक० स्तरमा भएको सम्झौताबारे आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गरेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।
बैठकमा नेताहरुले सामग्री खरिदसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौताबारे स्पष्ट गर्न माग गरेका थिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवसमेत यसबारे जानकार नरहेको र विशुद्ध महानिर्देशक आफैंले निर्णय लिएको सुनाएका थिए। ‘सम्झौता गरेको पनि मलाई थाहा थिएन, रद्द गरेको पनि थाहा थिएन। यो स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले नै गरेका हुन्। कानुनीरुपले महानिर्देशकलाई त्यो अधिकार छ। यसबारे मन्त्री, सचिव कसैलाई थाहा छैन। झन् मलाई कुनै जानकारी छैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘अनियमितता भएको के हो, अरु के के भएको हो त्यो बारेमा म आफैं अनुसन्धान र छानबिनको क्रममा छु।’
बैठकमा सचिवालयका अन्य सदस्यहरुले ओम्नी समूहसँग सरकारको सम्बन्धबारे चासो राखेका थिए। ओम्नी समूहका सदस्यको प्रधानमन्त्री ओलीसँगै निकटसम्बन्ध रहेको समाचार प्रकाशमा आएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेताहरुलाई स्पष्ट पारेका हुन्।
यसअघि ठेक्का रद्द गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओम्नी समूहले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा गरेको कबोलअनुसार काम गर्न नसकेको र ३ किस्तामा ल्याउने भनेको सामान समयमै ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गरेको बताएका थिए।
तर, मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा भने प्रधानमन्त्रीले नीतिसम्मत नै काम भएको बताएका थिए। ‘मानव जातिविरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा थियो, ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधार कूप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन। कहींकतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन।’
स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी विवादास्पद सम्झौताबारे नेकपा नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गरेका थिए। यो विषयमा समेत छलफल गर्न भन्दै नेकपाले मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाएको थियो।
ओलीले कोभिड९१९ रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नै नेपाली सेनालाई दिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताबारे लेखेको भन्दै एक अनलाइनको समाचार हटाइएको विषयमा भने ओलीले कुनै जवाफ नदिएको स्रोतले बताएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरानाविरुद्धको लडाइँमा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: