उपत्यका प्रहरी प्रदेशकै मातहत राख्ने सहमति

काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेशमातहत नै राख्ने सहमति भएको छ । उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी खटाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्तावलाई बागमती प्रदेशले अस्वीकार गरेको थियो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - त्यस्तो प्रावधान संविधान र ऐनमा नभएको भन्दै उसले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा बागमती प्रदेशअन्तर्गत नै प्रहरी खटाउने अडान राखेपछि गृह मन्त्रालय यसमा सहमत भएको हो ।

‘उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत राख्नु भनेको संघीयताको मर्मविपरीत हो, त्यसकारण हामीले केन्द्रमातहत राख्ने प्रस्ताव नमानेका हौँ,’ बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जमरकट्टेलले भने, ‘संविधान र कानुनमै नभएको कुरा हामीले मान्ने कुरा भएन ।’

महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई केन्द्रीय प्रहरीमातहत कायमै राख्ने र उपत्यकाका तीनैजना प्रमुख भने प्रदेशअन्तर्गत नै राख्ने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । सिंहदरबार तथा भिआइपी निवासको सुरक्षालगायत केही महत्वपूर्ण कामका लागि भने केन्द्रीय प्रहरीको छुट्टै कार्यालय रहनेछ ।

भारतमा देशको केन्द्रीय राजधानीमा केन्द्रीय प्रहरी खटिने गरेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, कानुन बनाउने क्रममा ख्याल नगर्दा गृहको प्रस्ताव असफल भएको छ । यद्यपि देशभरि नै अनुसन्धानको प्रमुख जिम्मेवारी भने केन्द्रीय प्रहरीकै हुनेछ ।

ऐनमा संगठित र जघन्य किसिमका अपराध संघीय प्रहरीले हेर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लासहित देशैभरि ठूला घटनाको अनुसन्धानमा भने नेपाल प्रहरी खटिनेछ ।