वाग्मती प्रदेश कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको विशेष १४ बुँदे योजना

हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशको कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न तयार पारेका विभिन्न योजना आज सार्वजनिक गरेको छ । कोरोनाविरुद्धको अभियानलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन ठोस निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

आज सार्वजनिक १४ बुँदे योजनामा उद्धार, राहत तथा उपचारलगायतका महत्वपूर्ण विषयवस्तु समेटिएका छन् । जसअनुसार यही वैशाख १५ गतेसम्मका लागि घोषणा भएको लकडाउनलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र सो लकडाउन पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तह र निकायलाई अनुरोध गर्नेलगायतका योजना रहेका छन् ।

समितिले कृषि उत्पादनलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन कृषि कार्यसँग सम्बन्धित कृषि उपकरण र औजारको सहज ओसारपोसार र मल, बीउबिजन, जस्ता सामग्रीलाई सहज ढङ्गबाट आपूर्ति हुने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने, बाली लगाउने र उठाउने कामलाई निरन्तरता दिने र यस्तो गर्दा सामाजिक भौतिक दूरी कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यलाई सामाजिक दूरीको मान्यतालाई परिपालन गर्दै सञ्चालन गर्ने, गराउने, राहत वितरण कार्यलाई सङ्घीय सरकारको मापदण्डअनुसार गर्ने, स्थानीय तहबाहेक अन्य गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट राहत वितरण गर्ने कार्यलाई रोक्ने तथा एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय तहले मात्र राहत वितरण गर्ने, राहत प्राप्त गर्नेको तीनपुस्ते विवरण हरेक वडाले सोही दिन वडा कार्यालयमा र स्थानीय तहले भोलिपल्ट अनिवार्यरुपमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने र सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई समेत इमेलमार्फत जानकारी गराउने निर्णय गरिएको छ ।

समितिले २०७६ चैत १ गतेपश्चात् विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारको पहिचान गरीे उनीहरुको कोरोना परीक्षणलाई व्यापकता दिने योजना बनाएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण किटको उपलब्धता प्रदेश सरकारमार्फत गर्ने भएको छ ।

समितिले लकडाउनको अवधिमा बाटोमा अलपत्र परेका र लामो दूरीको यात्रामा हिँडेका पैदलयात्रुको स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ, देशका जुनसुकै स्थानमा रहेका प्रदेशका नागरिकलाई घर आउन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले गन्तव्यमा पुगेपछि होम क्वारेन्टाइनमा रहने गरी यातायात स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै जिल्लाभित्र रहेका एम्बुलेन्स जिल्ला कमाण्ड पोष्टअन्तर्गत राखी सञ्चालन गर्ने र सोको पालना नगर्ने एम्बुलेन्स सञ्चालन वा चालकलाई स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक थप जनशक्तिको आँकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्ने, प्रदेश र जिल्लाभित्र आउने सवारी साधनलाई विषाणुमुक्त (डिस्इन्फेक्टेड) गरी जिल्ला प्रवेश गर्ने व्यवस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत गर्ने, जुवा तास र मदिरा सेवनलाई कानूनबमोजिम नियन्त्रण एवं नियमन गर्ने, प्रदेशभित्र २०७६ चैत १ देखि विदेशबाट आई लुकिछिपी बसेका व्यक्तिको पहिचान तथा खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइ स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने, सो कार्यलाई स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने, कोही व्यक्ति जबर्जस्ती, लुकिछिपी बसेको पाइएमा प्रशासनिक कारवाही गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सम्बन्धित व्यवसायीले गर्ने तथा सो कार्य गरेको नपाइएमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने र यसमा व्यवधान गर्ने वा गर्न खोज्नेलाई स्थानीय प्रशासनले प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही गर्ने योजना रहेका छन् ।

समितिले लकडाउन लम्बिने अवस्था आए पनि त्यसबाट पर्नसक्ने असरको आँकलन गरेर त्यसविरुद्धको ठोस र प्रभावकारी रणनीतिसमेत तयार पारेको जनाइएको छ ।