राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘आन्दोलन स्वाभाविक’

सरकार भन्छ, ‘कोरोनामा राजनीति मिसियो’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा भएका आन्दोलनलाई लिएर फरक–फरक राजनीतिक टिप्पणी सतहमा आएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सरकारले आन्दोलनलाई ‘राजनीति कोरोना’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘आन्दोलन जरुरी थियो, बरु ढिला भयो ।’ विपक्षीले सरकारलाई आन्दोलनबारे जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएको छ ।

विश्लेषक कृष्ण खनाल आन्दोलन सरकारको लडकाउनको ‘एक्जिट’ नीति नहुँदाको परिणाम ठान्छन् । ‘लकडाउनबाट सरकारको ‘एक्जिट’ पोलिसी भएन । वैशाखको अन्तिमतिर लकडाउन खुकुलो हुन लाग्यो कि भन्ने थियो । तर, दुई–चार जना बिरामी बढे भन्दैमा विकल्प नदिईकन झन् कडाइ गरियो ।

यहीबीचमा सरकारको अकर्मण्यता बढ्योे । मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने काम भयो । राज्यलाई कब्जा गरेर फाइदा लिन खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘निजी लेनदेनका मानिसहरूले सरकार चलाएपछिको भद्रगोलको उपज हो अहिलेको प्रदर्शन । आफ्नो भविष्य असुरक्षित देखेर युवाहरूमा आक्रोश देखिएको हो । भविष्यप्रति व्यापक चिन्तामा देखिएका युवाहरूको स्वतस्फुर्त प्रदर्शन हो ।’

अर्का विश्लेषक हरि रोका आन्दोलनको समयसीमाबारे भन्छन्, ‘अहिले चलिरहेको स्वतस्फुर्त आन्दोलन अलि अगाडि नै उठ्छजस्तो लागेको थियो । तर, लकडाउनको पाँच दिनअगावै काठमाडौंबाट मानिस बाहिरिन थालेकाले लागू हुनुअगावै ६ लाख मानिस गइसकेका थिए । लकडाउन सुरु भएपछि थप दश लाख मान्छे गाउँ फर्किए ।

कतिपय मन्त्री र ‘पावरफुल सांसद’हरूले गाडी बन्दोबस्त गरेरै आफ्ना मतदातालाई गाउँ फर्काए । गाउँ छाडेपछि जमिन पाखो भइसकेको, हलो–कोदालो केही नभएकाहरू त अझै सहरमै छन् । अर्थात् काठमाडौंबाट १५ लाख र अन्य सहर हुँदै १० लाखसहित २५ लाख मानिस गाउँ पुगे पनि कमसेकम अरू पाँच–सात लाख मानिस काठमाडौं र अन्य सहरहरूमा छन् । त्यसकारण आन्दोलन ढिलो उठेको मात्र हो ।’

खनालले युवापंक्तिको चेतना धेरै माथि रहेको र उसले परिवेश नियालिरहेको सुनाए । ‘सरकारको पूर्ण असफलता, महाविपत्तिमा आशा देखाउन नसक्ने अवस्था हुँदा युवाहरूमा आक्रोश व्याप्त थियो । ‘मास’ बाहिर आउन नसक्ने गरी लकडाउनको नीति लिइयो । सरकार पब्लिकसँग डराएकाले उनीहरू बाहिर नआऊन् भन्ने चाहन्छ ।

त्यसैले अपरिपक्व र अव्यावहारिक रूपमा मोटरसाइकलमा दुईजना हिँड्न नपाउनेजस्तो नीति ल्यायो । अहिलेको पुस्ताले यी सबै कुरा बुझ्छ । लकडाउनको एक्जिट पोलिसीमा कुनै भरोसा नभएपछि, कोभिडको सामना गर्ने पर्याप्त मेडिकल तयारी नभएपछि लकडाउन गरेर जनता सुरक्षित छन् भनेर कसैले पत्याइदिएनन् । त्यसैले युवाहरू विरोधमा सडकमा आए,’ खनालले भने ।

आन्दोलन उठानको कारणबारे रोका भन्छन्, ‘१० अर्ब खर्च भयो भनेर सरकारले भन्यो, तर पिसिआर परीक्षण, उपकरणको अवस्था गएगुज्रेको छ । क्वारेन्टाइन बाख्रागोठ, भैँसीगोठमा राखेको जस्तो छ । मान्छे रातारात भाग्न थाले, कतिपयले त आत्महत्या समेत गरे । मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भयो भनिएको छ ।

पुँजीगत खर्च नभएका कारण ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा पनि थियो । तर, यिनीहरूले कोरोनालाई त व्यापार बनाए । समयमा किट्स ल्याइएन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुन सकेन, घर आउन चाहने मान्छेलाई सीमामै जबर्जस्ती रोकियो ।

एउटा नेपालीले नेपाल नआएर कहाँ जान्छ ? कहिले ओम्नी, कहिले सेनालाई जिम्मा दिने नाममा व्यापार गरेको कुरा त सामान्य मानिस सबैले देख्दै आएकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन सुरु हुने कुरा स्वाभाविक थियो र अहिले भयो पनि ।’

शुक्रबार एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘पछिल्ला दिनमा कोरोनाभित्र राजनीति पनि मिसिन गएकाले खतरा थप बढेको छ । अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्न हामी विश्वमै नयाँ मोडालिटीमा लागेका छौँ ।

कुनै पनि देशमा कोरोनासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा व्यक्ति, पार्टी, नागरिक समाज सबैको सहयोग थियो, तर नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता राजनीति कोरोना प्रवेश भएको छ, जुन भयानक छ । सरकारलाई राजनीतिविहीन कोरोना तह लगाउन कठिन भएको वेला राजनीति सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा थप जटिल हुने देखिएको छ ।’

मन्त्री ढकाललाई कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सुझाब छ– सरकार सच्चिनुपर्छ । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीको यो गलत र नकारात्मक सोच हो । जे गल्ती भएको छ त्यो सरकारले स्विकार्नुपर्छ ।

कमजोरी के छन्, मान्छे किन निस्किएका हुन् भनेर विवेचना गर्नुपर्छ । असन्तुष्टि, पीडा र दुःखले नागरिक निस्किएका हुन् । नागरिक तहमा देखिएको असन्तुष्टिको कारण हटाउन लाग्ने कि यसको पछाडि राजनीति मिसिएको छ भनेर उल्टो कुरा गर्ने हो ? यस्तो रबैया गलत छ ।’

कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनमा जनतामा उकुसमुकुस हुँदा समेत सरकार संवदेनदशील नभएको आरोप उनले लगाए । ‘जनतासँग सरकार नजोडिँदाको परिणाम हो यो ।

प्रतिपक्षीका रूपमा हामीले सच्चिनुस् भनेर सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ । तर, स्वतस्फुर्त रूपमा निस्किएकालाई आरोपित गर्नु गलत छ,’ महतले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको, क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नभएको, राहत व्यवस्थित भएन भनेर पनि भन्न नपाइने यो कस्तो शासन हो?’

स्वास्थ्यमन्त्रीले आन्दोलनबारे गरेको टिप्पणीमा विश्लेषक खनालको मत छ, ‘राजनीति मिसियो भन्नु झन् मूर्खतापूर्ण हुन्छ । राजनीति मिसियो भन्नु सरकारको सजिलो तर्क हो । कोरोनाको असरपछि सरकारले गरेका काम गलत भए भन्नुलाई कसरी राजनीति मिसियो भनेर अपव्याख्या गर्ने होइन, आफ्ना कमजोरी सुधार्नतिर लाग्ने हो ।

आफूलाई डिफेन्स गर्न नसकेपछि सरकारका मान्छे यस्ता तर्क गर्दै छन् । सरकारको विरोध गर्दा राजनीति मिसियो भन्ने होइन सामना गरेर देखाउने हो । देशमा यति शक्तिशाली सरकार छ, राजनीति मिसिएको हो भने राजनीतिक रूपमा सामना गरे भइहाल्यो नि ! त्यो राजनीति नेकपाभित्रैबाट मिसिएको हो कि, कांग्रेस वा अरू कुनैबाट मिसिएको हो ? राजनीतिक हो भने त झन् सामना गर्न के अप्ठ्यारो र यति बलियो सरकारलाई ?’

कोरोनामा आन्दोलन मिसिएको सरकारी भनाइ गलत भएको रोका बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले सीमा कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर राष्ट्रवादी काम गरिरहेका वेला किन आन्दोलन उठाइँदै छ ? किन राजनीतीकरण गरिँदै छ भनेको छ । तर, राष्ट्रवाद मौसमी हुँदैन ।

राष्ट्रवादको कुरा गरेर मात्र भोको पेट भरिँदैन, महामारी पन्छ्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले नेपालीको जुन इम्युनिटी पावरको कुरा गरे, त्यो घोर अवैज्ञानिक मात्र होइन, अप्रमाणित पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कुरा बोल्न मिल्छ ? साँच्चै भन्ने हो भने त्यो नेपाली जनतामाथिकै अपमान हो । संसद्मा मैले भनेको हो भन्ने कुराचाहिँ के राजनीति होइन ? जनताका प्रतिनिधिका अगाडि अप्रमाणित र अवैज्ञानिक कुरा गर्नु बलमिच्याइँ हो, अहमता अनि घोर अराजनीतिक कुरा हो,’ उनले भने ।

रोका थप्छन्, ‘अहिले सरकारको जुन खालको विकृति देखिएको छ, यसले राष्ट्रलाई असफल बनाउने, अप्ठ्यारोमा फाइदा उठाउन खोज्ने, निश्चित कर्पोरेसनहरूको एकाधिकार स्थापित गर्ने, सिन्डिकेट खडा गरेर प्रतिस्पर्धाविनै गर्ने काम कोरा राजनीति नै हो । त्यसकारण यस्ता कामको विरोध त जरुरी नै थियो ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्, ‘राजनीति सवार कोरोना व्यवस्थापन गर्न जटिल छ’

यतिवेला हामी दैनिक योजनाबद्ध रूपमा दीर्घकालीन काम गर्ने विषयमा भन्दा पनि कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौँ । हालसम्म १६ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ ।

मुख्यगरी अब कसरी मानिस मर्नबाट जोगाउने भन्नेमा सरकार लागेको छ । सुरुका दिनमा कोरोना रोगबाट मात्रै हामी आक्रान्त थियौँ ।

तर, पछिल्ला दिनमा कोरोनाभित्र राजनीति पनि मिसिन गएकाले खतरा थप बढेको छ । अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्न हामी विश्वमै नयाँ मोडालिटीमा लागेका छौँ ।

कुनै पनि देशमा कोरोनासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा व्यक्ति, पार्टी, नागरिक समाज सबैको सहयोग थियो, तर नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता राजनीति कोरोना प्रवेश भएको छ, जुन भयानक छ ।

सरकारलाई राजनीतिविहीन कोरोना तह लगाउन कठिन भएका वेला राजनीति सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा थप जटिल हुने देखिएको छ । अब हामीले हाम्रा कामहरूलाई चुस्तदुरुस्त र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएर आएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता महतको जवाफ– राजनीति मिसिएको छ भनेर उल्टो कुरा गर्नु गलत

भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट आक्रान्त जनता निस्कँदा राजनीति मिसिएको भन्नु उल्टो बाटो र गलत छ । सरकारका मन्त्रीको यो गलत र नकारात्मक सोच हो । जे गल्ती भएको छ त्यो सरकारले स्विकार्नु पर्छ ।

कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनमा जनतामा उकुसमुकुस छ । सरकार असंवेदनशील भयो । जनतासँग सरकार नजोडिँदाको परिणाम हो यो । प्रतिपक्षीका रूपमा हामीले सच्चिनुस् भनेर सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ ।

तर, स्वतस्फुर्त रूपमा निस्किएकालाई आरोपित गर्नु गलत छ । भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको, क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नभएको, राहत व्यवस्थित भएन भनेर पनि भन्न नपाइने यो कस्तो शासन हो ?

राजनीतिक दलको यति ठूलो संगठन लाग्दा त नागरिकहरू भनेको समयमा सडकमा आउँदैनन् । ठूलो समस्या आएपछि मात्रै उनीहरू सडकमा निस्कन्छन् । अहिले जनता पनि सरकारका गलत कामबाट आक्रान्त भएपछि निस्कने वातावरण सरकारले नै बनाइदिएको हो ।

विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन्–भविष्यप्रति व्यापक चिन्तामा देखिएका युवाहरूको स्वतस्फुर्त प्रदर्शन हो

औपचारिक लकडाउनकै तीन महिना बित्न लागिसक्यो । त्योभन्दा अगाडिदेखि कोरोनाको प्रभावका कारण मानिसहरू घरबाट निस्कन गाह्रो थियो । तर, योबीचमा लकडाउनबाट सरकारको ‘एक्जिट’ पोलिसी भएन । वैशाखको अन्तिमतिर लकडाउन खुकुलो हुन लाग्यो कि भन्ने थियो । तर, दुई–चार जना बिरामी बढे भन्दैमा विकल्प नदिईकन झन् कडाइ गरियो ।

यहीबीचमा सरकारका अकर्मण्यता बढे । भ्रष्टाचारभन्दा मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने काम भयो । सरकारमै बसेर राज्यलाई कब्जा गरेर फाइदा लिन खोजेको देखियो । उल्टै सरकारका मन्त्रीहरू अनियमितता छोप्नतिर लागे ।

बरु कोरोनाको समय सरकारलाई अनियमिताका लागि अवसर हुन पुग्यो । यो अवधिमा एउटा मन्त्रीले पनि स्यावासी पाउने गरी काम गर्न सकेनन् । मुखैमा एसइई स्थगित हुन पुग्यो । किशोरवय चढ्दै गरेका पुस्तामाथि सबै विषय गुम्सिएर बसेको थियो । कतिखेर विस्फोट हुन्छ भन्ने थियो ।

यी सबैविरुद्धको आक्रोश, विनानिकासको लकडाउन मानिसहरूलाई चित्त बुझेको थिएन । सरकार सुस्त, अकर्मण्य भएको र विश्व परिवेशमा कहाँ के भइरहेको भनेर जान्ने–बुझ्ने युवापंक्तिको चेतना धेरै माथि छ । अहिलेको पुस्ताले यी सबै परिवेश नियालिरहेको छ । यसरी सरकारको पूर्ण असफलता, महाविपत्तिमा आशा देखाउन नसक्ने अवस्था हुँदा युवाहरूमा आक्रोश व्याप्त थियो ।

‘मास’ बाहिर आउन नसक्ने गरी लकडाउनको नीति लिइयो । सरकार पब्लिकसँग डराएकाले उनीहरू बाहिर नआऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले अपरिपक्व र अव्यावहारिक रूपमा मोटरसाइकलमा दुई जना हिँड्न नपाउने जस्तो नीति ल्यायो ।

अहिलेको पुस्ताले यी सबै कुरा बुझ्छ । लकडाउनको एक्जिट पोलिसीमा कुनै भरोसा नभएपछि, कोभिडको सामना गर्ने पर्याप्त मेडिकल तयारी नभएपछि लकडाउन गरेर जनता सुरक्षित छन् भनेर कसैले पत्याई दिएनन् । त्यसैले युवाहरू विरोधमा सडकमा आए ।

इमर्जिङ युथको भविष्यको कुरा छ । यस पछाडिको को छन् के भनेर राजनीति मिसियो भन्नु झन् मूर्खतापूर्ण हुन्छ । राजनीति मिसियो भन्नु सरकारको सजिलो तर्क हो । कोरोनाको असरपछि सरकारले गरेका काम गलत भए भन्नुलाई कसरी राजनीति मिसियो भनेर अपव्याख्या गर्ने होइन आफ्ना कमजोरी सुधार्नतिर लाग्ने हो । आफूलाई डिफेन्स गर्न नसकेपछि सरकारका मान्छे यस्ता तर्क गर्दै छन् । सरकारको विरोध गर्दा राजनीति मिसियो भन्ने होइन, सामना गरेर देखाउने हो ।