बजेटबाट निराश निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिले उत्साही

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउन नसकेको भन्दै निराश बनेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित देखिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिले शिथिल उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको हो ।

खासगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा, थप २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति तथा घोषणाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको बताए ।

आत्मविश्वास जगाउने नीति ल्याएका छौं : डा. गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

हामीले आर्थिक पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेका छौँ । यसले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउनेछ । यस सँगसँगै हामीले नीतिगत स्थिरतामा पनि ध्यान दिएका छौँ । लाभांश बाँडफाँड बैंकको अवस्थाअनुसार हुने व्यवस्था गरेका छौँ । निक्षेपकर्तालाई समेत ध्यानमा राख्न भनेका छौँ । लाभांशमा ध्यान दिँदा निक्षेप गुम्ने अवस्था रोक्ने प्रयास पनि गरेका छौँ ।

यो केही लचिलो पनि छ भने विस्तारकारी पनि । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न त्यहीअनुसार विस्तारकारी बनाइएको हो । हामीले बैंकहरूमा माग बढाउन स्रोत जुटाउने उपकरणहरू दिएका छौँ ।
व्यवसाय पुनरोत्थानको लागि व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै गत चैतसम्म कायम चालु पूँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत दिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा २०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरि नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकाहरूलाई राहत दिदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।

हाम्रा सबै माग समेटिएकामा उत्साहित भएका छौं : भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिका लागि हामीले मुख्य तीनवटा सुझाब दिएका थियौँ, त्यसमा पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने । हाम्रा यी तीनैवटा सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले समेटेको छ । अहिले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, आवश्यकता र उद्योगको प्रकृतिअनुसार ऋण तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मलाई सार्ने भनिएको छ । पुनर्कर्जा कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने भनिएको छ ।

३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरका पुनर्कर्जा छन् । अर्को कुरा, हामीले ब्याजदर घटाउन भनेका थियौँ । त्यसलाई सिसिडी रेसियो बढाएर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । सिसिडी रेसियो बढाएसँगै अब तरलता बढ्नेछ, तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्नेछ ।

हामीले बैंकको सेवाशुल्क घटाउनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यसमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा गरेका छौं । आर्थिक पुनरुत्थान गराउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आएको छ, यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ ।

व्यवसाय संरक्षण केन्द्रित नीति आयो : शंकर शर्मा, अर्थविद्

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई समेटेको छ । रिपोदर ३.५ प्रतिशतबाट ३ मा झारिएकाले बैंकहरूले केही सस्तोको पुँजी पाउने अवस्था छ । यसले बैंकको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

पुनर्कर्जा कोषको रकम भने तोकिएको छैन र कोषको रकमको ५ गुणासम्म जान सक्ने भनिएको छ । तर, स्रोतका रूपमा रहन सक्ने राष्ट्र बैंकको नाफाबाट पनि सरकारलाई रकम जान्छ ।

त्यस्तै, ५० अर्ब रकम सरकारको उद्देश्यअनुसार व्यवस्थापन हुन सक्ने भएकाले त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने पनि छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि कोषको उपलब्धता मुख्य हो । त्यो नभएसम्म घोषणा गरिएका कार्यक्रमले धेरै लाभ दिन सक्दैन ।

पुनर्कर्जा कोषका रूपमा बैंकहरूमा जाने ७० प्रतिशत रकमको जिम्मा बैंकलाई दिइएको छ । त्यो पनि राम्रै हो । मौद्रिक नीति विस्तारकारी नै देखिए पनि कर्जाको वृद्धिदरको सीमा धेरै बढाइएको छैन । कर्जाको माग स्वतः कम हुने देखिन्छ । त्यसैले यसले मूल्यवृद्धिमा भने धेरै दबाब दिँदैन ।

पुनकर्जामा पाँच गुणासम्म वृद्धि, क्रान्तिकारी कदम ः नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

मौद्रिक नीतिका २–३ वटा पक्ष सकारात्मक छन् । विशेष गरी ६ महिनादेखि २ वर्षका लागि कर्जाको भाका सारिएको छ । यो राम्रो पहल हो । पुनर्कर्जाको रकमको ५ गुणासम्म वृद्धि हुने गरी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था क्रान्तिकारी कदम नै हो । कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । निर्देशित कर्जाको अनुपात २५ प्रतिशतबाट चार वर्षमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था पनि राम्रो छ ।

तर, अन्य कर्जाहरू दिन भने समस्या हुनेछ । विशेष गरी सिसिडी रेसियोको अनुपात त बढाइयो, सँगसँगै यो अनुपातको गणना गर्दा विविध कर्जा समायोजनको व्यवस्था हटाइयो । यसले बैंकलाई अहिलेको ८० प्रतिशत भन्नु र ८५ प्रतिशत भन्नुमा केही फरक हुने छैन ।

त्यस्तै, अन्य कर्जा लगानीलाई भने समस्या हुन सक्छ । सिसिडी रेसियोको व्यवस्था नै हटाइनुपथ्र्याे । यसले राष्ट्र बैंकबाट आउने २ सय ५० अर्बको मौद्रिक सहुलियत र सिसिडी रेसियो नै बाझिने अवस्था आएको छ । अर्को भनेको कतिपय राहतले समस्यामा परेकाहरूलाई राहत नदिने भएको छ ।

मौद्रिक नीति सबै हिसाबले राम्रो छ : भुवन दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन

बैंकिङ कसुरका कतिपय प्रावधानले काम गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा यसमा राष्ट्र बैंकले नीति संशोधनका लागि पहल गर्ने भनेको छ । यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ । मौद्रिक नीतिमा भने अहिले संस्थागत धारणा तयार भएको छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यो सबै हिसाबले राम्रै छ । व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन भएका छन् । ब्याजदर घट्ने दिशामा छ । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० बाट ८५ पुर्‍याइएको छ । तर, तरलता अनुपात २० बाट घटाएर १५ प्रतिशत नपुर्‍याउँदासम्म यसको औचित्य हुँदैन । मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । लाभांश बाँड्न विचार गरेरै व्यवस्था आएको छ ।

सुझाब अनुसारै तरलता बढाउने र ब्याजदर घटाउने गरी नीति आयो : सतिशकुमार मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

मौद्रिक नीतिमा परिसंघले दिएका धेरै सुझाब अटाएको छ । सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, यसबाट तरलता बढ्नेछ, तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्ने छ । अर्कोतर्फ २० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । पुनर्कर्जाले लघु, साना, मझौला तथा ठूला सबै उद्यम–व्यवसायलाई समेटेको छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ । यो विषयमा परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई बैंकको साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थपिएको छ, यो राम्रो कदम हो । समग्रमा अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गराउन सक्ने मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नेछ । तर, मुख्य कुरा कार्यविधि कहिले र कस्तो आउँछ भन्ने नि छ । छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि आउनुपर्छ र कार्यविधि उद्योग–व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । राम्रो नीति ल्याउने, तर कार्यविधिचाहिँ अस्पष्ट र उद्योग–व्यवसायमैत्री भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

निजी क्षेत्रका ७५ प्रतिशत सुझाब अटाइयो : कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

निजी क्षेत्रले दिएको ७५ प्रतिशत सुझाब समेटिएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने थियो, यो दुवै विषयमा मौद्रिक नीति सकारात्मक छ ।

अहिले उद्योगी–व्यवसायीलई तरलताको समस्या थियो, त्यसको सम्बोधन गर्न चालू पुँजी कर्जा २० प्रतिशतसम्म दिने भनिएको छ । उद्योग–व्यवसायको प्रकृति र आवश्यकता हेरी साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मलाई दिइएको छ, यो धेरै नै सकारात्मक हो ।

पुनर्कर्जा अहिलेको आवश्यकता थियो, बजेटले त्यसलाई ५० अर्बमा सीमित राखेको थियो, तर मौद्रिक नीतिले उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ, यो हामीले मागेको जिडिपीको ५ प्रतिशत स्टिमुस प्याकेजभन्दा धेरै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियन्त्रित सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्चलाई काट्ने प्रयास गरिएको छ । तर, स्प्रेडदर, बेसरेटको गणना, एकल अंकको ब्याजदर बनाउनेलगायतका विषयमा नीति मौन छ ।

पर्यटन क्षेत्र जोगाउन मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ : विनायक साह, प्रथम उपाध्यक्ष, होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)

पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले पनि सम्बोधन गरेको थियो, त्यसलाई अझ स्पष्ट र अझ विस्तारित रूपमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । मुख्यगरी साँवा–ब्याज तिर्ने समय पर सारेर, चालू पुँजीमा थप कर्जाको व्यवस्था गरेर र पुनर्कर्जामार्फत हामीलाई सम्बोधन गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ । पर्यटन क्षेत्र महामारीबाट शिथिल भएको छ, हामी पहिले सर्भाइभ (बाँच्न) चाहन्छौँ अनि रिभाइभ (पुनरुत्थान) हुने हो ।

अहिले बजेट र मौद्रिक नीतिले जेजति सुविधा ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्छ । त्यसैले चालू पुँजी कर्जा, पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एउटा विशेष टोली नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

कृषि ऋणपत्रको व्यवस्था उत्कृष्ट योजना : पवन गोल्यान, अध्यक्ष, गोल्यान ग्रुप

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था वास्तवमै उत्कृष्ट छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले साना, मझौला तथा व्यावसायिक किसानलाई ठूलो खुसी दिएको मेरो बुझाइ छ । बैंकहरूले पनि अबका दिनमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा नबढाई सुख नै छैन, किनभने अबको १–२ वर्षसम्म जलविद्युत्गृह र ठूला उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति आउने छैन ।

सरकारले कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि ल्याएको छ । यसका लागि कृषि विकास बैंक रोजिएको छ । तर, कृषि विकास बैंकले मात्र यति ठूलो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै वर्गका बैंकलाई यसमा समावेश गर्नुपर्छ ।

कृषिमा ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक छ । यति ठूलो कर्जा कृषि क्षेत्रमा मात्र गएको छैन । कृषिको नाम लिएर अन्यत्र लगानी भएको हुन सक्छ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा वास्तविक किसान र कृषि उद्यमी पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगमैत्री नीति आएको छ : उमेशप्रसाद सिंह, कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

यो मौद्रिक नीतिले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले उठाउँदै आएका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले पहिलोपटक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग–व्यवसायलाई यति धेरै सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि ५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।