रेडक्रसमा वर्षको दुई अर्ब बजेट : १३ वर्षदेखि अध्यक्ष, १७ वर्षदेखि कोषाध्यक्ष र ३५ वर्षदेखि महामन्त्री फेरिएनन्

काठमाडौं। उद्धार र परोपकारमा संसारभर नाम कमाएको रेडक्रस नेपालमा भने सीमित व्यक्तिको कमाउने अखडा बनेको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - परोपकारी संस्थामा दोहन गर्न पाएकैले अध्यक्ष सञ्जीव थापाले १३ वर्षदेखि, महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले ३५ वर्षदेखि र कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधानले १७ वर्षदेखि पद छाडेका छैनन् ।

उदयपुर घर भएका थापा ०६४ सालदेखि निरन्तर अध्यक्ष छन् । ०५१ मा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रेडक्रसको नेतृत्वमा प्रवेश गरेका उनी ०५५ देखि ०६४ सम्म उपमहामन्त्री बने । त्यसलगत्तै भएको निर्वाचनबाट उनी अध्यक्ष चुनिएका थिए । उपमहामन्त्री हुँदा नै संस्थाको आर्थिक कारोबारदेखि भौतिक स्रोत परिचालनसम्ममा अनियमितता गर्न सकिने छिद्र पहिचान गरिसकेका थापाले अध्यक्ष भएपछि संस्थाको भरपूर दोहन गरिरहेका छन् ।

कतिसम्म भने परोपकारी संस्थाबाट अध्यक्ष थापाले गैरकानुनी रूपमा मासिक तलब समेत बुझे । केही समयअघिसम्म उनले मासिक एक लाख २५ हजार तलब बुझ्दै आएका थिए । रेडक्रसविरुद्ध उजुरी पर्न थालेपछि मात्रै उनले तलब बुझ्न छाडेको सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रेडक्रस सोसाइटी संघ–संस्था ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो । ऐनअनुसार कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीले संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाबाट तलब बुझ्न पाइँदैन । तर, रेडक्रसका अध्यक्ष थापा, महामन्त्री धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान र उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले कानुनको खिल्ली उडाउँदै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।

०४२ सालदेखि निरन्तर रेडक्रसको महामन्त्री पदमा रहेका धाख्वा ०३१ मा सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा ‘इन्ट्री’ गरेका हुन् । तीन वर्ष सदस्य हुँदा उनले संस्थालाई नजिकबाट नियाले । ०३४ सालदेखि आठ वर्ष उपमहामन्त्री पदमा रहे ।

उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार यो अवधिमा उनले रेडक्रसभित्र रजाइँ गर्न र तिकडम गर्न सिकिसकेका थिए । त्यसैका आधारमा ०४२ मा महामन्त्री बनेका धाख्वा अहिलेसम्म त्यही पदमा कब्जा जमाइरहेका छन् । यस अवधिमा आफूलाई शक्तिशाली बताउने ६ अध्यक्ष संस्थाबाट बिदा भए, तर धाख्वा महाशक्तिशाली भएर निस्किए ।

रेडक्रसमा भएका अनियमितताका घटनामा धाख्वा महामन्त्रीका हैसियतले अध्यक्ष सञ्जीव थापाका सधैँ सहयोगी रहे । केही समयअघिसम्म उनले कानुनविपरीत मासिक ९८ हजार तलब पनि खान्थे । उजुरी पर्न थालेपछि अध्यक्ष थापाले तलब बुझ्न छाडे, तर धाख्वाले छाडेनन्, थोरै घटाए मात्रै । अहिले उनले ९८ हजारको सट्टा ६४ हजार प्रतिमहिना बुझिरहेका छन् ।

कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान र उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने पनि लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेर संस्थाको दोहन गरिरहेका छन् । प्रधान ०३८ मा केन्द्रीय सदस्य भएका हुन् । २२ वर्ष सदस्य खाएपछि ०६० मा कोषाध्यक्ष बने । त्यसयता निरन्तर यही पदमा छन् । रेडक्रसमा भएका अनियमितताका उनी पनि प्रमुख हिस्सेदार हुन् ।

न्यौपाने ०५१ देखि निरन्तर रेडक्रसको कार्यसमितिमा छन् । समाजकल्याण परिषद्का कानुनी सल्लाहकार निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा गरिएको छानबिनको प्रतिवेदनअनुसार कोषाध्यक्ष प्रधानले प्रतिमहिना २३ हजार र उपमहामन्त्री न्यौपानेले प्रतिमहिना १४ हजार तलब बुझ्दै आएका छन् ।

नेपाल समाज कल्याण परिषद्ले ०७१ सालमै गठन गरेको छानबिन समितिलेसंस्थाका पदाधिकारीहरूले नियमविपरित बुझेको रकम असुलउपर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘संस्थाका पदाधिकारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले आफै निर्णय गरी मासिक रूपमा मानार्थ रकम अतिरिक्त सेवा सुविधा बुझेको पाइएकोले निजहरूबाट बुझेको सुविधा असुलउपर गर्ने,’ परिषद्की तत्कालिन सहायक निर्देशक उमा पौडेलको संयोकत्वको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

रेडक्रसका अध्यक्ष थापाले आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, संस्थाका भौतिक सम्पत्तिको समेत चरम दुरुपयोग गरेका छन् । भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको सहयोगमा सञ्चालित भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका लागि खरिद गरिएका चार गाडीमध्ये तीन वटामा थापाले कब्जा जमाए ।

एउटा आफूले चढे, अर्को श्रीमती चढ्ने गरी लोकन्थलीस्थित घरमा ल्याएर राखे भने तेस्रो गाडी पुख्र्यौली घर उदयपुरको कटारी पठाए । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका प्रमुख रेडक्रसका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल थिए । उनलाई ४० महिना बिदा दिएर कार्यक्रम प्रमुख बनाउन अध्यक्ष थापाको प्रमुख योगदान थियो ।

लोकन्थलीस्थित घरमा राखेको बा.५च ९९४० नम्बरको गाडी श्रीमतीसँगै वेलावेलामा उनका छोरा पुकारले पनि चलाउँथे । यही क्रममा गाडी दुर्घटना भएर नराम्रोसँग कुच्चियो । बनाउन तत्काल वर्कसप लगियो । तर, बिल भुक्तानी भने रेडक्रसको खाताबाट गरियो । अध्यक्ष थापाविरुद्ध उजुरी पर्न थालेपछि भने श्रीमतीलाई प्रयोग गर्न दिएको गाडी फिर्ता ल्याइएको छ ।

उदयपुर पठाइएको गाडी भने अहिले पनि अध्यक्ष थापाको घरायसी काममै प्रयोग भइरहेको छ । उनी जिल्ला जाँदा त्यही गाडी चढ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कसरी छानिन्छ कार्यसमिति ?

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ७७ जिल्लामा शाखा छन् । जिल्लामातहत देशभर एक हजार पाँच सय आठवटा उपशाखा कार्यालय छन् । विधानअनुसार उपशाखा कार्यालयबाट चुनिएका जिल्ला पार्षद्ले जिल्ला कार्यसमिति चयन गर्छ । जिल्ला कार्यसमितिबाट चयन भएका केन्द्रीय पार्षद्ले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी चयन गर्छन् ।

रेडक्रसको विधानअनुसार दुई वर्षको कार्यकाल हुन्छ । हरेक दुई वर्षमा केन्द्रदेखि उपशाखासम्मको अधिवेशन गर्नुपर्छ । उपशाखासम्ममै अहिलेका पदाधिकारीको वर्चस्व छ । उपशाखा र जिल्ला शाखा चयन गर्दा नै उनीहरूले सबै उपाय अपनाएर आफूनिकटलाई ल्याउँछन् । ती शाखाबाटै पार्षद् चयन हुन्छन्, जसले अहिलेकै पदाधिकारीलाई चयन गर्छन् । त्यसैले नेतृत्व फेरिँदैन ।

भूकम्पका वेला अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसबाट आठ अर्बको सहयोग आएपछि प्रोजेक्ट म्यानेजर बनेर आफै गए कार्यकारी निर्देशक, ४० महिनापछि रेडक्रस नै फर्किए
रेडक्रसका पदाधिकारीले मात्रै होइन, कर्मचारीले समेत संस्थाको दोहन र पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाएका छन् । पदाधिकारीले गरेको दुरुपयोग प्रत्यक्ष देखेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले त्यसैको बलमा ४० महिना बिदामा बसेर अर्को प्रोजेक्टमा कार्यक्रम प्रमुख भएर मासिक आठ लाख तलब खाए । र, प्रोजेक्ट सकिएपछि कार्यकारी निर्देशककै हैसियतमा फर्किए ।

०७२ को भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले नेपालमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । करिब आठ अर्बको कार्यक्रम नेपाल रेडक्रसमार्फत नै सञ्चालन हुने भयो । आम्दानी राम्रो हुने देखेपछि कार्यक्रम प्रमुख छान्ने हैसियतमा रहेका कार्यकारी निर्देशक ढकालको मन लोभियो ।

रेडक्रसका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर उनले ४० महिनाको बिदा स्वीकृत गराए र नयाँ प्रोजेक्टको कार्यक्रम प्रमुख भए । कार्यक्रम चलेको ४० महिनाको अवधिमा तीन करोड २० लाख तलब मात्रै बुझे । कार्यक्रम सकिएपछि ढकाल फेरि कार्यकारी निर्देशककै रूपमा फर्किएका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकामा पनि दर्ता !

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ११ कात्तिक ०३४ मा दर्ता भएको हो । प्रशासनको दर्ता महलमा रेडक्रसको दर्ता संख्या ०१ छ । कानुनतः एक ठाउँ दर्ता भएको संस्था अन्य स्थानमा दर्ता गर्न मिल्दैन । तर, भक्तपुर जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीले रेडक्रसलाई भक्तपुर नगरपालिकामा पनि दर्ता गराएको छ ।

१७ असोज ०७५ मा दर्ता भएको संस्थाको दर्ता नम्बर ७५४ हो । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार संस्था दर्ता गरिएको नगरपालिकाले दिएको दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ ।

तर, रेडक्रसको भक्तपुर शाखाका प्रमुख मनोज थापाले भने संस्था दर्ता नभई सूचीकरण मात्रै गरिएको दाबी गरे । ‘संस्था दर्ता गरिएको होइन । सूचीकरण मात्रै गरिएको हो । कर तिर्न, फोहोर उठाउन सूचीकरण गर्नुपर्ने रहेछ । यसैका लागि सूचीकरण गरिएको हो । दर्ता गरिएको भन्ने होइन,’ उनले भने ।

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापतिले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘रेडक्रसको अनियमितताबारे म आफै पनि जानकार छु । तर, त्यो संस्था भक्तपुर नगरपालिकामा पनि दर्ता भयो भन्ने सुने । हुनै नसक्ने काम कसरी भयो ? दर्ता नभएर नवीकरणचाहिँ हुन सक्छ । विगतमा दर्ता भएका संस्थाको नवीकरण गर्ने चलन भने छ । यसबारे बुझेर मात्रै विस्तृत भन्न सक्छु ।’