पूर्व डिआइजी रञ्जनकाे मुद्दामा आज सुनुवाइ हुदैँ

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - उनको कैद कटौती गर्ने सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन आइतबारका लागि पूरक पेसीमा चढिसकेको छ ।

फैसलामा गल्ती भएको लागेमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा अर्थात् अनुमति दिनेछ । निस्सा नदिएमा यो मुद्दा यहीं समाप्त हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएकाले’ पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको हो । विगतमा यसरी पुनरावलोकनबाट कतिपय ठूला मुद्दाका फैसला उल्टिएका छन् ।

के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २७ ले पुनरावलोकनका लागि छुट्टै इजलास गठन हुनुपर्ने भन्छ । यसअनुसार पहिले फैसला गर्नेभन्दा बाहेकका न्यायाधीशको इजलासले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरिएमा, ‘त्यस्तो निवेदन पहिले फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने न्यायाधीशबाहेकको इजलासबाट, संयुक्त इजालसबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए पूर्ण इजलासबाट र पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको भए बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिने’ व्यवस्था छ ।

‘कुन न्यायाधीशलाई हेर्नका लागि तोक्ने भन्ने जिम्मा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै हातमा हुनेछ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव तथा अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले भने, ‘उहाँले तोक्नु भएका तीन जना न्यायाधीशले यो मुद्दाको फाइल, फैसला केलाएर पुनरावलोकनमा लाने वा नलाने भनेर निर्णय गर्नु हुन्छ ।’

सात न्यायाधीशले हेर्न नपाउने
आइतबार यो निवेदनउपरको सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले जनाएअनुसार पहिले हेरिसकेका सातजनाबाहेकका न्यायाधीशले निस्सा दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मलता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लले यो निवेदनउपर सुनुवाइ र निर्णय गर्न पाउनेछैनन् । तर, निस्सा दिने वा नदिने आदेशका लागि तोकिएको पूर्ण इजलासका तीनवटै न्यायाधीशले भविष्यमा यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सक्ने छैनन् ।

हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १९ न्यायाधीश छन् । निस्सा दिइएमा सर्वोच्चका बाँकी नौजनाले मात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछन् । पुनरावलोकनमा सुनुवाइ मात्र हुन्छ भने यसका लागि निस्सा दिइए मात्र कोइरालालाई म्याद तामेल गर्ने, तारेखमा बोलाउने र बहस गर्ने प्रक्रिया हुुन्छ ।

‘अन्य मुद्दासँगै यो मुद्दामा पनि दैनिक पेसी चढ्छ, बहस हुन्छ,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘कतिको प्राथमिकता दिने त्यो अदालतले जान्ने कुरा हो ।’ हाल सर्वोच्चमा एक हजार पाँच सय ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन् ।

यस्ता छन् महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका आधार

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो । कोइरालाले आफूलाई मानसिक र शारीरिक प्रताडना दिएको भन्दै उनकी पत्नी गीता ढकालले जीवित छँदै अदालतमा दिएका निवेदन, अंश चलनसम्बन्धी मुद्दा आदिबाट प्रमाणित हुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

मतियार तथा कोइरालाकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मीसँगको सम्बन्ध, गीताको हत्या र प्रमाण नष्ट गर्न गरेका क्रियाकलापबाट कोइरालाको ‘कर्तव्य गर्ने लक्षित उद्देश्य र इच्छित मनसायसहित वारदातपूर्व नै दूषित नियत राखी कर्तव्य गरेको’ देखिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । घटनामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले पाटनकै सजाय सदर गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले ‘चित्तमा पर्न जाने जस्तो’ देखिने भन्दै न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार रहने मुलुकी संहिताको अदालती बन्दोबस्तको महल १८८ प्रयोग गरी असार १५ मा उनको सजाय २० वर्षबाट सोझै साढे ८ वर्षमा झारिदिएको थियो ।

न्यायाधीशमाथि महाभियोग समेतको माग उठिरहेको छ । ‘यस्तो फैसला गर्दै जाने हो भने त न्यायालयको भरोसा नै रहँदैन,’ एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘यसलाई सच्याउनु जरुरी देखिन्छ ।’