काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी परेकोमा जनताका प्रतिनिधि सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सुशासनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जनताका प्रतिनिधिको अख्तियारलाई सुझाब छ, ‘उजुरी प्रमाणित नभए उजुरीकर्तालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो ।’
संसद्को ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’का सदस्यहरूले प्रतिशोध साँध्न अख्तियारमा उजुरी दिन थालिएको दाबी गरे । त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने क्रममा समिति सदस्यहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
नेकपा सांसद एवं समिति सदस्य झपट रावलले प्रतिशोध साँध्न विना प्रमाण उजुरी हाल्ने गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विनाआधार पनि उजुरी हाल्ने गरिन्छ । कसैले प्रतिशोध साँध्न उजुरी दिन्छ भने त्यस्तालाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ । उजुरी दिँदा पर्याप्त आधार र प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’
समिति सदस्य पम्फा भुसालले बेनामी उजुरी नै लिन नहुने तर्क राखिन् । ‘बेनामी उजुरी लिनै हुँदैन । रिसले पनि उजुरी हालिदिएका हुन सक्छन् । उजुरी पुष्टि भएन भने त्यो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ । आफूले दिएको उजुरीमा सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ नेकपा सांसद भुसालले भनिन् ।
बेनामी उजुरीमाथि नेकपाकै सांसद रेखा शर्माको पनि आपत्ति थियो । उनले भनिन्, ‘आयोगमा आएका उजुरीमध्ये कति पुष्टि हुन सक्दैनन् ? पूर्वाग्रहका आधारमा कति उजुरी पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा लाग्थ्यो ।’
समिति सदस्यहरूले बेनामी उजुरी लिन नहुने तर्कप्रति अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे असन्तुष्ट देखिन्थे । ‘नाम लेखेर उजुरी लिने हो भने आयोगमा सयवटा उजुरी पनि आइपुग्दैन होला । उजुरीकर्ताको सुरक्षाको विषय पनि प्रमुख हुन्छ । हामी त टेलिफोनबाट आएको कम्प्लेन पनि लिन्छौं । त्यसका आधारमा पनि अध्ययन गर्छौँ । यदि नाम लिन थाल्ने हो भने अर्काेपटक तपाईंहरूले नै नाम नराखौँ भन्न थाल्नुहुन्छ,’ उनले बैठकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिए ।
यद्यपि, झुटा उजुरी पनि बाक्लै आउने गरेको आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशीले समितिलाई जानकारी गराए । तर, झुटा उजुरी कुन–कुन हुन् भन्ने कुरा प्राथमिक चरणमै थाहा लाग्ने उनको भनाइ थियो । झुटा उजुरी गरेबापत जरिवाना गरिएको उदाहरण रहेको उनको भनाइ थियो ।
समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोग कसैको छायाँमा नपरेको समेत बताए । समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भनाइ थियो, ‘अख्तियार सरकारको छायाँ बन्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस विषयमा आयोगले ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।’
यस विषयमा अन्य सदस्यले पनि जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा घिमिरेले भने, ‘अख्तियार कसैको छायाँमा परेको छैन । अख्तियारको विकल्प यसैलाई अझै राम्रो सम्पन्न बनाउँदै लैजाने हो । अहिले लोकपालका कुरा पनि आएको छ । त्यो पनि अर्काे कुनै लोकबाट आउने होइन । त्यसैले अख्तियारलाई नै अझै उत्कृष्ट बनाउँदै लैजाउँ ।’
समिति बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारले साना माछालाई मात्रै समातेको, तर ठूला माछालाई छुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए । घिमिरेले आयोगले साना र ठूला माछा भनेर नहेरेको बरु सबै मुद्दालाई समान रूपमा लिने गरेको जवाफ दिएका थिए । एक रुपैयाँ घुस खानेलाई पनि नछाड्ने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयमा पनि आयोगले छानबिन गरिरहेको घिमिरेले समितिलाई जानकारी गराए । बैठकमा घिमिरेले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका थिए ।
बैठकमा अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र भएको बताए । ‘राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारको मूल केन्द्र हो । जहाँ पावर छ, त्यो नै भ्रष्टाचारको केन्द्र हो । नाम किन लिनुपर्यो, सबैले म–म भने भइहाल्यो नि ! भ्रष्टाचार मनोवृत्ति र आदतका रूपमा समेत रहेको छ ।
मूलतः राजनीतिक क्षेत्र नै जिम्मेवार छ,’ उनले भने, ‘अहिले करोडपति मान्छे दुई वर्षपछि अर्बपति हुन्छ । यो कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचार आमजनताको शक्तिभन्दा बाहिर गएर नियन्त्रण गर्न सकिने कुरा होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा म्याराथन दौड जस्तै हो ।’
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: