Ntc summer Offer
Khabar Dabali १२ मंसिर २०८१ बुधबार | 27th November, 2024 Wed
Investment bank

नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही

विभिन्न कम्पनीले नेटवर्किङको काम गरिरहे पनि नेचर हर्ब्स बाहेक कसैलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएको छैन

काठमाडौं । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा केही कम्पनीले नेटवर्किङ धन्दा चलाएको सरकारले स्विकारेको छ । केही कम्पनीले शंकास्पद गतिविधि गरेकै कारण स्पष्टीकरण समेत सोधिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

आजको कान्तिपुर दनिकमा खबर छ - ‘विगतमा कम्पनीहरूले (नेटवर्किङ) कारोबार गरे जस्तै अहिलेको टिमले पनि काम गरेकाले आशंका उब्जिएकै हो,’ विभागले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीहरू चल्न सक्नेरनसक्ने उनीहरूको हैसियत हेरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छौं । गम्भीर खालका कमजोरी पुष्टि भए कारबाही गर्छौं ।’ नेटवर्किङ कारोबारसम्बन्धी गतिविधिमा शंका उब्जिएको जनाए पनि कारबाही गर्न विभागले आलटाल गरिरहेको छ ।

पिरामिड शैलीको कार्य, विज्ञापन र प्रशिक्षण दिएको भन्दै आचोलना भएपछि विभागले इजाजत पाएका सात कम्पनीमध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिलाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
नेचर हर्ब्सले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको छ । स्रोतअनुसार हर्ब्सले कानुनकै दायरामा रहेर काम गरेको दाबी गरेको छ । तर विभाग ऊबारे अझै अध्ययन भइरहेको भन्दै पन्छिएको छ । अन्य कम्पनीलाई भने स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार निर्देशक समिति, जिल्ला जिल्लामा अनुगमन समिति र विभागलाई पनि अधिकार दिइएको सुवेदीले बताए ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी काम गर्न नदिन सबै सक्रिय हुने उनको दाबी छ । विभागले सबै निकाय सक्रिय हुने दाबी गरे पनि कम्पनीहरूलाई इजाजत दिएपछि मात्रै निरीक्षण अधिकृत तोकिएको थियो । ठगीको कारोबार प्रहरीले पनि हेर्न सक्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘तर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ को सन्दर्भमा नियमावली ०७६ फागुनमा आयो । त्यसपछि हामीले यसबारे सिकेका हौं । त्यो म पनि स्विकार्छु,’ उनले भने । ऐनले अध्ययनरअनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण दायित्व विभागलाई दिएको छ ।

विभागले प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । ठगीको कारबाही विभाग नभई प्रहरीले नै गर्ने सुवेदीको दाबी छ । ‘हामीले प्रहरीलाई लेखेर पठाउन पनि सक्छौं,’ उनले भने, ‘इजाजत लिनुअघिको कारोबार बिल नै विभागले किन हेरेन भन्ने पनि हुन सक्छ । त्यति गहिराइमा गएर विभागले शंका गरेन । त्यो हामी स्विकार्छौं ।’ यता प्रहरीले भने ऐनमा विभागलाई नै अधिकार दिएकाले आवश्यक सहयोगका लागि पत्र आए मात्र अध्ययन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

निरीक्षण अधिकृत, इजाजत दिने, प्रशिक्षणलगायत काम एउटै निर्देशकलाई दिएर ‘सानो कमजोरी’ भएको महानिर्देशक सुवेदीले स्विकारे । ‘एउटा सानो कमजोरी भएकै हो । अब व्यापारिक प्लानमा अर्को निर्देशक राखेर जानेछौं,’ उनले भने । सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई विभागले नकारात्मक रूपमा नलिएको उनले प्रस्ट्याए ।

व्यापारीलाई इजाजत र प्रशिक्षण दिएर व्यापारीलाई क्लिन चिट नदिइएको उनको दाबी छ । ‘कानुनका विषयमा व्यापारीलाई पाठ पनि सिकाउनुपर्छ । विभागमा बोलाएर सचेत गराएका हौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘तर क्लिन चिट दिएका छैनौं ।’

आफ्नो भूमिकाका लागि सबै शाखा जिम्मेवार हुनुपर्ने विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए । उपभोक्ताका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष बिक्रीको क्रममा गुनासो भए उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार भए पनि कारबाही हुने उनको दाबी छ ।

‘कहींकतै गल्ती गरेको देखिए विभाग सहेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘विभागका कर्मचारीले बदमासी गरे तिनलाई कारबाही गर्न पछि हट्दैनौं ।’ विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा शिवराज सेढाइँले पनि नेट वर्किङलाई ऐनले मान्यता नदिएको दाबी गरे ।

‘नेटवर्किङलाई हाइलाइट नगरिदिनु होला’

महानिर्देशक सुवेदीले नेटवर्किङलाई बढी हाइलाइट गरेर समाचार प्रकाशन नगर्न आग्रहसमेत गरे । ‘हामीले खाजेको प्रत्यक्ष बिक्री आओस्, नेटवर्किङ निरुत्साहित होस् भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘नेटवर्किङलाई हाइलाइट गरेर प्रत्यक्ष बिक्रीलाई कम महत्व दिएर समाचार नछापिदिनुहोला ।’

सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हाले राम्रो गर्न खोज्नलाई निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ । गैरकानुनी एवं अपारदर्शी रूपमा कम्पनी चलेको भेटिए कारबाही हुने उनले बताए । यसका लागि फिल्डमा गएर निरीक्षण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘विभागले प्रत्यक्ष बिक्री भनेर इजाजत दिएको छ । कम्पनीहरू कानुनी ट्र्याकमा आउँछन्, आउन सक्दैनन्, उनीहरूको विषय हो,’ सुवेदीले भने, ‘व्यवसायीले सञ्चारमाध्यमसँग फेस गर्न सक्नुपर्‍यो ।’

प्रहरी र विभाग सहकार्य गरेरै जानुपर्नेमा महानिर्देशक सुवेदीले जोड दिए । ‘विभाग सानो भए पनि त्यसको अधिकार मन्त्रालयपछिको हो । थप अध्ययन–अनुसन्धानका लागि कानुनले जिल्लामा अनुगमन समितिलाई अधिकार दिएको छ । विभागले पत्र पनि पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी भनेको विभागबाटै सीधै निर्देशन दिने निकाय पनि होइन ।’

aplly description here...

दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ नेपाल

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास समाधान नेटवर्कले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘खुसी मुलुक’ घोषणा गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर ...

विरोधी पन्छाएर दल कब्जा गर्ने ओली रणनीति

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा पार्टी कब्जा गर्दै विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् । ओलीले केन्द्...

दूरी मेटाउने प्रयासमा प्रचण्ड–बाबुराम

काठमाडौं। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विभिन्न अभ्यास र प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनता समाजवादी पार्टी (ज...

चिनियाँ खोप लिन आठ सातासम्म जहाज गएन

काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा खोप दिने घोषणा गरेको आठ सातासम्म पनि खोप आएको छैन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - १८ माघमा नै नेपालले तीन...

एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली

काठमाडौं । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका ...

कर्णालीका सबै जिल्लामा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको परामर्श बैठक वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा...

कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना न्यून

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण भइसकेका अधिकांशलाई कम्तीमा ६ महिना पुनः संक्रमण हुने सम्भावना नभएको तर वृद्धलाई भने यसको जोखिम उच्च रहने बुधबार प्रकाशित ...

उस्तै रह्याे एमाले विवाद

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक आज (शनिबार) बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा श...

सहकारी क्षेत्रमा चरम बेथिति : सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढ्यो

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम बेथिति देखापरेको छ। सहकारीका केही सञ्चालकले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरी सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रम बढेक...

दुई साताभित्र बीस लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रने

काठमाडौँ । कोभ्याक्स र हालै खरिद गरिएको खोप दुई साताभित्र नेपाल भित्रने भएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले खरिद गरेको २० लाख मात्रा खोप भारतबाट नेपाल आउनेछ ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy