काठमाडौं । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काम नलाग्ने देखिएको र भारतमै पनि विस्थापित हुँदै गरेका इन्सास राइफल नेपाली सेनाले बुधबार सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - शान्ति मिसनमा प्रयोगका लागि सशस्त्रलाई सेनाले ६ सय थान इन्सास दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को १५ असारको निर्णयअनुसार हतियार बुधबार हस्तान्तरण भएको हो ।
सशस्त्रलाई दिइएको ५.५६ मिलिमिटर क्यालिबरको एसल्ट राइफल पश्चिमबंगालको इच्छापुरस्थित राइफल फ्याक्ट्री इसापुर (इसापुर आर्सेनल) मा बनेका हुन् । यो भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको हतियार कारखाना हो ।
नेपाल, भुटान, म्यानमार, युगान्डालगायत मुलुकले भारतबाट यो हतियार खरिद गरेका हुन् । इन्सास राइफलको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि निर्माता भारत स्वयंले अन्य हतियारबाट यसलाई विस्थापित गर्न थालेको छ ।
नेपाली सेनाले पनि भारतसँग इन्सास राइफल नकिनेर अमेरिका र इन्डोनेसियासँग एम–१६ सहितका हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अमेरिकाबाट १० हजार थान एम–१६ राइफल खरिदका लागि सेनाले ८० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिइसकेको छ । यद्यपि, सेनाको ठूलो संख्याले विगतमा खरिद भएको इन्सास राइफल प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नेपाली सेनाले भारतबाट ६० प्रतिशत अनुदानमा इन्सास खरिद गरेको थियो । केही वर्षयता भने सेनाले भारतबाट यो हतियार किनेको छैन । भारतीय सेनाले पनि इन्सासको गुणस्तर नभएको बताउँदै अन्य हतियारबाट इन्सास विस्थापित गरिरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को १५ असारको निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई इन्सास राइफल र गोलीगठ्ठालगायत सामग्री हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।
‘अब सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिलाई तालिम पनि दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उहाँहरूले यसको प्रयोग र मर्मत गर्न सक्नुहुन्छ ।’ सुरक्षाको साझा दायित्वअन्तर्गत हतियार दिइएको सेनाको भनाइ छ । सेनाले विगतमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई एसएलआर (सेल्फ लोडिङ राइफल) दिएको थियो ।
सैनिक स्रोतका अनुसार सशस्त्रलाई दिइएका इन्सास राइफल सेनाले प्रयोग गरेको नभएर नयाँ हुन् । ‘हामीसँग भण्डारणमा भएका हतियार शान्ति स्थापना कार्यका लागि दिएका हौं,’ सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘सशस्त्रलाई तत्कालै हतियार चाहिएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अगाडि बढ्दा समय लाग्ने भएकाले भण्डारणमा रहेका हतियार दिएका हौं ।’
सशस्त्रले यी हतियार तत्काल भारत सीमामा तैनाथ युनिटमा भने प्रयोग गर्ने छैन । शान्ति मिसनका लागि चाँडै पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी सशस्त्रले सेनालाई दिएको छ ।
कार्गिल युद्धमा काम नलागेका हतियार नेपाललाई
सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँगको कार्गिल युद्धका क्रममा उच्च हिमाली भेगमा भारतीय सेनाले इन्सास प्रयोग गरेको थियो । चिसोमा जाम हुने, गोली भाँच्चिने र तीन राउन्ड फायर गरेपछि राइफल अटोमेटिक मोडमा जाने जस्ता कमजोरी भेटिएका थिए ।
त्यसबाहेक हतियार चलाउने सैनिकको आँखामा राइफलको तेल चुहिनेसम्मको समस्या देखिएको थियो । कार्गिल युद्धमा इन्सास असफल भएपछि भारतले उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिने सैनिकलाई एके–४७ राइफल उपलब्ध गराएको थियो । तर, कार्गिल युद्धलाई नै यो हतियारको सफल प्रयोग भएको मोर्चाका रूपमा दाबी गर्दै भारतले नेपाल, भुटान र म्यानमारलाई बिक्री गर्दै आएको छ ।
द्वन्द्वकालमा नेपालमै काम लागेन
०६२ मा कालिकोटको पिलीमा तत्कालीन माओवादी लडाकुसँगको युद्धमा ४३ सैनिक मारिनुका कारणमध्ये सेनासँग भएको इन्सास राइफललाई पनि प्रमुख बताइएको थियो । पिली घटनापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सैनिक प्रवक्ता दीपक गुरुङले इन्सासको खराबीका कारण सेनालाई क्षति पुगेको बताएका थिए ।
लगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका तत्कालीन प्रवक्ता गोपाल बागलेले गुरुङको भनाइ खण्डन गरेका थिए । तत्कालीन सैनिक अधिकारीहरूले भारतबाट पुरानो इन्सास हतियारलाई रंग लगाएर नेपाल पठाउने गरिएको आरोप समेत लगाएका थिए ।
नेपालमा मात्र नभई आफ्नै मुलुकमा पनि इन्सास राइफलमाथि उठेका प्रश्नबारे भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले लोकसभामा जवाफ दिनुपरेको थियो । ८ अगस्ट २०११ मा लोकसभामा तत्कालीन रक्षा राज्यमन्त्री पल्लम राजुले भनेका थिए, ‘इन्सास राइफलमा समस्या थियो, तर समाधान भइसकेको छ ।’
नेपाली सेनाका एक पूर्वउपरथीका अनुसार माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका वेला एक सय राउन्ड फायर भएपछि इन्सास तात्तिने र नपड्किने हुन्थ्यो । ‘सेलाएपछि पुनः फायरिङ गर्नुपर्दा कस्तो भयो होला,’ त्यसवेला पश्चिम क्षेत्रमा खटिएका ती पूर्वउपरथीले भने, ‘त्यस्तो क्वालिटीको हतियार चाहिँदैन भन्दै आएका थियौं ।’
कार्गिल युद्धमा राम्रो परिणाम नदिए पनि आफ्नै डिफेन्स उद्योगबाट उत्पादन गरिएका कारण भारतले यो हतियार बेच्दै आएको छ । सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल र भारतकै अनुभव सकारात्मक नभए पनि भारतले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएको रेकर्ड देखाएर युगान्डा, कंगो, ओमनलगायत मुलुकमा इन्सास बिक्री गरेको छ । भुटानको राष्ट्रिय सेनाका अधिकांश जवानले पनि इन्सास बोक्ने गरेका छन् ।
सैनिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन सेनापति प्यारजंग थापाका पालामा सुरुमा इन्सास राइफल भित्रेको थियो । त्यसवेला सेनाले पाँच हजार मागेकोमा भारतले १० हजार इन्सास राइफल पठाएको थियो ।
‘जंगी अड्डाभित्रै समन्वय नहुँदा दुई जना अधिकृतले पाँच–पाँच हजार माग गरेछन्, आपसमै समन्वय भएनछ । प्रधानसेनापति थापाले नै पत्तो नपाउने गरी हतियारका एजेन्टहरूले चलखेल गरेछन्,’ एक पूर्वउपरथीले भने, ‘भारतले १० हजार थान राइफल खसालिदियो, हामी छक्क प¥यौं ।’
भारत बाहेकका मुलुकबाट ल्याएको हतियारको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छैन । धर्मपालवरसिंह थापा प्रधानसेनापति छँदा ५० करोड रुपैयाँबराबरका कोल्टकमान्डो हतियार सेनाले ल्याएको थियो । सेनाको विशेष सुरक्षा फोर्सले यतिवेला सोही हतियार प्रयोग गरिरहेको छ । सेनाले शान्ति मिसनमा पठाउने उद्देश्य देखाउँदै अमेरिकाबाट करिब २० हजार थान एम–१६ हतियार ल्याएको थियो ।
नेपालले भारतबाट इन्सास, लाइट मेसिन गन (एसएमजी), सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) जिपिएमजी, टु इन्च मोर्टार, ५० मिलिमिटर लाइट बम, ८१ मिलिमिटर रकेट लन्चरलगायत हतियार र तिनका गोलीगठ्ठा खरिद गर्दै आएको छ ।
शान्ति मिसनमा पठाइने
सेनाबाट प्राप्त गरेको इन्सास राइफल सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पठाउने भएको छ । शान्ति मिसनमा हाल सशस्त्र प्रहरीले एसएलआर प्रयोग गर्दै आएको छ ।
एसएलआर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीतको हतियार भएको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले वर्षाैंदेखि कम घातक हतियार प्रयोग गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई दबाब दिँदै आएको थियो । त्यसैका लागि सेनासँग हतियार लिइएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
एसएलआर ७.६२ क्यालिबरको हो भने इन्सासमा ५.५६ क्यालिबरको छ । जति धेरै क्यालिबरको हतियार हुन्छ, त्यति धेरै घातक मानिन्छ । दक्षिण सुडानमा सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा एफपियु मिसन छन् ।
ती मिसनमा तीन सय २० जना कार्यरत छन् । सेनाबाट प्राप्त हतियारमध्ये धेरैजसो मिसनमा पठाइने र केही मिसनमा जाने जवानलाई तालिममा प्रयोग गरिने सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए ।
स्थापना भएयता सशस्त्र प्रहरीले हालसम्म ठूला हतियार खरिद गरेको छैन । स्थापनाको वेला सेना र नेपाल प्रहरीबाट सरकारले हतियार उपलब्ध गराएको थियो । अर्ध सैनिक बल भएकाले सशस्त्र प्रहरीले हतियार खरिद गर्नुपर्दा सेनाको सहमति लिनुपर्ने मापदण्ड सरकारले लागू गरेको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: