काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत दक्षिण कोरिया पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग उठाइएको करौडौं रुपैयाँ कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ - इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी कामदारहरूसँग अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको शुल्कबाट संकलित वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानले कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च गरेको देखिएको महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै दक्षिण कोरियाका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लिइएको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण कामदारको अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको शुल्कबाट जम्मा भएको रकममध्ये २ करोड ८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानले कर्मचारीको खाजा, खाना र भत्तालगायत खर्चमा सिध्याउने गरेको पाइएको छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूले अभिमुखीकरण तालिमका लागि व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानमा प्रतिकामदार ६३ डलरका दरले प्रशिक्षण शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।
सोही रकमबाट ५० जनाको समूह बनाएर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रशिक्षक पारिश्रमिक, खाना, खाजा, मसलन्दलगायतमा मापदण्ड नै नबनाई सो प्रतिष्ठानले गैरकानुनी तरिकाले खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार इपिएस कोरिया शाखामार्फत दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम प्रदान गर्न लिइएको सो रकम सोही प्रयोजनमा खर्च हुन नसकी मौज्दात रहने गरेकोसमेत देखिएको छ ।
इपिएस कोरिया शाखाले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग सेवाशुल्कबापत प्रतिव्यक्ति ४६ अमेरिकी डलर, स्वास्थ्य परीक्षणबापत ५४ डलर र अभिमुखकीरण तालिमबापत ६३ डलर शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
सेवा शुल्कबापत लिइएको रकम इपिएस कोषमा जम्मा गरी सो कोषमा १९ करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । अभिमुखीकरण तालिमका लागि तोकिएको रकम प्रतिष्ठानले लिने गरेकामा सो रकमबाट अघिल्लो वर्ष बचत रहेको रकमबाट ६ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा भएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको रकम स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न संस्थाले लिने भएकाले सो रकमबाट खर्च भएको खर्च र बचतको अभिलेख इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा नभएको भन्दै यस्ता शुल्क केही घटाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समीक्षा अवधीमा बचत रहेकोमध्ये ६ करोड ९० लाख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गरी २ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानको नाममा रहेको बंगलादेश बैंकमा मौज्दात छ ।
यसरी प्रशिक्षार्थी कामदारसँग आवश्यक खर्चभन्दा बढी रकम लिएर सोही प्रयोजनका लागि खर्च नहुने देखिएकाले यस्तो शुल्कमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: