उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने

अब केन्द्रमा ३० हजार तथा प्रदेशहरूमा करिब ५० हजार प्रहरीको दरबन्दी

काठमाडौं। उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - प्रहरी समायोजन सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास गएको गृह मन्त्रालय तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै गृहले त्यहीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । गृह मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै समायोजनको खाका तयार पारे पनि केही विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीको राय लिएर टुंग्याउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा समायोजन प्रक्रिया नै रोकिएको थियो ।

देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशील हुने भएकाले यसलाई केन्द्रीय प्रहरी नै खटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको राय रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उपत्यकामा डिआइजीकै नेतृत्वमा केन्द्रीय प्रहरीको कार्यालय रहने, तर महानगरीय प्रहरी भने नरहने भएको छ ।

नाम महानगरीय प्रहरी भए पनि उसले त्यसको अधिकार पाएको थिएन । अब नाम पनि हटाउन लागिएको छ । प्रदेशको प्रमुखलाई प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक नै नाम दिने सहमति पनि भएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमेत सहभागी सो बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र सहसचिव रामकुमार आचार्यको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले यससम्बन्धी निर्देशन दिएका हुन् । उपत्यका केन्द्रमातहत हुने भएपछि अब केन्द्रमा ३० हजार तथा प्रदेशहरूमा करिब ५० हजार प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।

बागमती प्रदेशले भने नियमित शान्ति सुरक्षाको काम प्रदेशलाई नै दिएर केन्द्रीय प्रहरीको कुनै संरचना राख्न सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी संघमातहत नै हुनुपर्ने पक्षमा थियो ।

छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा पनि सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीलाई नै दिइएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद भएको अवस्थामा ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रकै मातहत हुनुपर्नेमा सुरक्षाविद्हरूको समेत राय छ ।

तर, संविधानमा भने उपत्यकामा केन्द्रीय प्रहरी खटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संविधान निर्माणमै यसबारे त्रुटि भएको र अहिले संघीय प्रहरी नै खटाउने र पछि संविधानमा प्रस्ट पार्न सकिनेसमेत गृहका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यदि उपत्यकालाई केन्द्रमातहत राख्ने सहमति भएको हो भने त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । ‘यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ, संविधानको प्रावधान विपरीत उपत्यकालाई संघीय प्रहरीमातहत राखियो भने त्यो गलत हुन्छ, मुद्दामा जानुपर्छ भनेर मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अन्य प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री उपस्थित भए पनि उनी थिएनन् । उनी आइतबारदेखि काठमाडौंमा भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएकाले बुधबार फर्किएका थिए । ढिला गरी खबर पाएकाले आफू सहभागी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

एक महिनाभित्रै समायोजन सुरु गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृहसचिव नेतृत्वको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्ने समितिको बैठक बसेर संघ र प्रदेशको दरबन्दी टुंगो लगाइनेछ । लगत्तै समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सबैको आवेदन आएपछि समायोजन ऐनका प्रावधानअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजन गर्ने गृहको तयारी छ । अहिलेको प्रावधानअनुसार समायोजन भइसकेपछि एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा सरुवा हुन मिल्दैन ।

समायोजनका लागि गृहले अनलाइनमार्फत आवेदन माग्नेछ । प्रहरी समायोजन ऐनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने र त्यसभन्दा अन्य प्रहरीलाई काजमा प्रदेशमा खटाउन सकिने उल्लेख छ । एक महिनापछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने र करिब पाँच महिनामा सम्पन्न गर्ने गृहको योजना छ ।

अध्यादेश ल्याउने तयारी

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताएका छन् । हाल संसद् चालू नभएकाले अध्यादेश ल्याइने उनको भनाइ छ । समायोजन ऐन तथा समन्वयसम्बन्धी ऐनमा कुनै कमजोरी भए पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । संघीय प्रहरी ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरीहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउने संविधानमा उल्लेख छ । तर, लामो समयसम्म संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बागमती र प्रदेश १ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशमा एआइजी नै खटाउन माग गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाएका छन् । तत्कालका लागि डिआइजी भए पनि पछि एआइजी खटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।