२८ करोडका चार वटा ‘प्रयोगशाला भ्यान’ तीन महिना पनि नचलाई कवाडी बन्दै

काठमाडौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमनस्थलमै खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भन्दै २८ करोडमा किनेका प्रयोगशालासहितका चार वटा भ्यानलाई तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनाइएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सरकारले खाद्य स्वच्छता कायम गर्न र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै ७ करोडका दरले २८ करोडमा तीन वर्षअघि मोबाइल प्रयोगशालासहितका भ्यान खरिद गरेको थियो । होटेल, रेस्टुराँ, मिठाई, डेरी उद्योग, पानी उद्योगलगायतमा अनुगमन गर्दा ‘अन द स्पट’ गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुविधासहितका भ्यान खरिद गरिएका थिए ।

तर, भ्यान खरिद भएको डेढ वर्षसम्म विभागले त्यसलाई सञ्चालन नै गरेन । ०७५ चैतपछि तीन महिना राम्रोसँग सञ्चालनमा आएका भ्यान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले खरिदकर्तालाई मुद्दा चलाएपछि पुनः भ्यानलाई चौरमा बेवारिसे छाडिएको छ ।

अख्तियारले मुद्दा चलाएकाले भ्यान प्रयोग नगरेको विभागको भनाइ छ । ‘तर, भ्रष्टाचार भएको भए खरिदकर्तालाई कारबाही हुन्छ, त्यो बहानामा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग नगर्नु र संरक्षणसमेत नगर्नु सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।

नेपाली जनताले तिरेको करबाट करोडौँ रकम खर्च गरेर किनिएको मोबाइल प्रयोगशालासहितका भ्यान प्रयोग त भएका छैनन् नै, सामान्य सुरक्षाको समेत प्रबन्ध नगरी बबरमहलस्थित विभाग परिसरमा राखिएको छ । भ्यान र प्रयोगशालाको प्रयोग र मर्मत–सम्भार नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार खाद्य विभागको भ्यान प्रयोग गर्न अदालतले कुनै रोकटोक गरेको छैन । सो भ्यान सञ्चालनका लागि अदालत वा अन्य कुनै सरकारी निकायको समेत अनुमति लिनु पर्दैन । तैपनि, विभागले भ्यान सञ्चालन गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तदारुकता देखाएको छैन ।

मोबाइल प्रयोगशाला स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसयता प्रयोगशाला भ्यान सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न विभागले चासो देखाएको छैन । सबै भ्यान अब कवाडीका रूपमा बिक्री गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

‘भ्यानको टायर काम नलाग्ने भइसक्यो । ब्याट्री डाउन भइसक्यो । बाहिरको भाग कुच्चिने र रङ उड्न थालेको छ । एक वर्षदेखि नचलेका कारण मर्मत गर्न पनि ठूलो खर्च लाग्ने स्थिति छ,’ उनले भने । तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले भने लकडाउनका कारण भ्यानको सुरक्षा गर्न नसकिएको जिकिर गरे ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसअघि पनि काम गर्न विभागले कुनै चासो देखाएको थिएन । ‘गत आवको बजेटमा भ्यानको सुरक्षा गर्न छानोसहितको ‘सेड हाउस’ बनाउने भनेर बजेट आएको थियो, तर लकडाउनका कारण काम गर्न सकिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसपटक फेरि बजेट आएको छ, हामीले सुरक्षा गर्ने गरी सेड हाउस बनाउने योजनामा छौँ ।’

भ्यान सञ्चालन गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा तत्काल विभागको कुनै योजना छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले सञ्चालन योजना नबनाएको प्रवक्ता महर्जनले स्पष्टीकरण दिए । ‘भ्यान खरिद प्रक्रियालाई लिएर मुद्दा चलिरहेको छ । त्यो किनारा नलागेसम्म चलाउने विषयमा ठोस योजना बन्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

विभागको खर्चमा दुईवटा र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमातहतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेटमा दुई वटा गरी खरिद गरिएका चार वटा भ्यानमा अहिले पनि सामान्य परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला जडान गरेकै अवस्थामा छ ।

सो भ्यानमा फ्रिज, हट एयर वभन, विभिन्न केमिकल, ग्लास वेयर, केमिकल परीक्षण गर्ने सामान्य ल्याब, दूधमा चिल्लोको मात्रा परीक्षण गर्ने सेल्ट्री फ्युजलगायत ल्याबसँग सम्बन्धित उपकरण जडान गरिएका छन् ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार यो भ्यान तत्कालै सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि विभाग महानिर्देशक मतिना वैद्यको लापरबाहीले थन्किएर बसेको छ । ‘अदालतमा मुद्दा व्यक्तिका विरुद्ध हो, भ्यानका विरुद्ध होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसलाई सञ्चालन गर्न योजना बनाउने हो भने अदालत बाधक हुँदैन ।’

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार विभागले तालुक मन्त्रालय र अदालतसँग समन्वय गरी भ्यान सञ्चालन गर्न पाउँछ । तर, भ्यान सञ्चालन गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले ठोस योजना बनाएको छैन ।

करोडौंको मोबाइल प्रयोगशाला संरक्षण गर्न लकडाउनले अवरोध गरेको दाबी गर्ने विभागले गत आव ०७६–७७ मा दुई नयाँ गाडी हुन्डाई क्रेटा र टाटा योद्धा किनेको छ । करिब १ करोड रुपैयाँ लागतका दुई गाडी लकडाउनकै बीचमा किनिएको हो । त्यसमध्ये हुन्डाई क्रेटा तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको नभएको आरोप लागेको छ ।

चार वटै ठाउँमा भ्यान सञ्चालन गर्ने र राख्नका लागि सेड हाउस बनाउन प्रत्येक कार्यालयमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ बजेट समेत थियो । ‘भ्यान सञ्चालन गर्ने र संरक्षण गर्न सेड हाउस बनाउने योजना भए पनि विभाग नेतृत्वले चासो दिएन ।

जसकारण खुला चौरमा राखेर जीर्ण बनाइँदै छ,’ स्रोत भन्छ । स्रोतका अनुसार चार भ्यानमध्ये एउटा विभागमा राखेर बाँकी तीनवटा धनगढी, भैरहवा र विराटनगर पठाउने योजना थियो । महानिर्देशक वैद्यले उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा समेत भ्यान नपठाएर पदीय दुरुपयोग गरेको आरोप कर्मचारीको छ ।

तोकिएको स्पेसिफिकेसन–अनुसारको प्रयोगशाला नभएको र भ्यानको आकारमा समेत मोडिफाई भएको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (सहसचिव) सञ्जीव कर्ण र परियोजनाका निर्देशक (सहसचिव) लक्ष्मण पौडेलसहित १३ कर्मचारीविरुद्ध २४ करोड ८० लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।

आव ०७३–७४ को बजेटमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भ्यानमा तोकिएको केमिकल परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या कमी भएको, भ्यानको आकार नमिलेको, कतिपय उपकरण नै नभएको आधारमा समेत भुक्तानी दिएको आरोप लगाइएको छ । यो भ्यान खरिद गर्दा सुरुमा ६० प्रतिशत भुक्तानी दिइएको थियो । पछि थप ३० प्रतिशत भुक्तानी दिने वेला अध्ययन प्रतिवेदनले कमसल र स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको औंल्याएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो’
सो भ्यान मुद्दाको दसी प्रमाणका रूपमा रहन्छ । तर, अख्तियारले अदालतमा मुद्दा हालेकै आधारमा प्रयोगशाला बन्द गर्नु पर्दैन । प्रयोगशाला बिग्रन नदिने गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । भ्यान खरिदका लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ ।

त्यसको उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ नत्र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको मानिन्छ । संरक्षणमा समेत ध्यान नदिएर बेवारिसे अवस्थामा छाड्ने सरकारी कर्मचारीलाई कानुनले नै सजायको भागीदार मान्ने गरेको छ ।

राखेको ठाउँमा भ्यान बिग्रँदै गएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको अख्तियारको दुरुपयोग भएको मानिन्छ । यस्ता गाडी नासिने, बिग्रने वा खेर जाने स्थिति आउनै दिनु हुँदैन । निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।