ढुकुटी मासेर ठेकेदार पोस्ने खेल : जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डर

काठमाडौं। ठेक्का दिने, कमिसन कुम्ल्याउने र ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार र महालेखाले मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि आयोजनाका नाममा लालपूर्जा नभएसम्म ठेक्का दिन रोक लगाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, सरकारले सम्पूर्ण नीति, निर्देशन र नियमावलीविपरित इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्गका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । जब कि जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ । तर, बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ट्रयाक बेड (लिक राख्नुअघिको काम) निर्माणको लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ट्र्याक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ ।

विभागले यो खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । गत १४ असारमा ३० वटा र १७ असारमा २४ प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । खरिद नियमावलीको नियम ६(३) अनुसार निर्माणस्थलको (जग्गा) व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूखबिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइँदैन ।

रेल विभागले हतारमा थालेको ठेक्का प्रक्रिया महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन विपरीत पनि छ ।

विभागले रेलमार्गका लागि आवश्यक जग्गा (रेल्वे लिकको केन्द्रबाट २५–२५ मिटर दायाँ–बायाँ) रोक्का गरिसकेकाले जग्गा प्राप्ति भइसकेको तर्क गरेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्व सचिव रमेशकुमार शर्माले नियमावलीमा उल्लेख ‘जग्गाको व्यवस्था’लाई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरुवात नभएर मुआब्जा वितरण गरी लालपुर्जा प्राप्त गरेको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्ने बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विकासे अड्डाहरूलाई जग्गा व्यवस्था नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले पनि जग्गा प्राप्ती नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु खरिद कानुन विपरित हुने बताए । ‘जग्गा प्राप्ति नभई खरिद (टेन्डर) प्रक्रिया थाल्नु सर्वथा गलत र खरिद कानुनविपरीत हो ।

ठेक्का प्रक्रिया थालिहाल्ने र सम्झौता हुने वेलासम्ममा मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गरिहाल्छौँ भन्ने अनुमानका आधारमा काम गरेको देखिन्छ । यसरी काम गर्दा एकातिर तोकिएको समयमा जग्गा नै प्राप्त नहुने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर प्राप्ति भइहाले पनि ‘साइट क्लियरेन्स’ तत्काल सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।

जग्गा प्राप्ति र खरिद प्रक्रिया एकैचोटि सुरु गर्दा गर्दा ठेक्का लागिसक्दा पनि जग्गा प्राप्त नभएको अवस्थामा आयोजनाको काममा गम्भीर असर पर्ने मात्र नभएर ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेमा राज्यलाई आर्थिक नोक्सान समेत हुने बताए । ‘यसकारण पनि जग्गाको व्यवस्था नगरी खरिद प्रक्रिया थालनी गर्नु कानुन र संवैधानिक निकायको निर्देशन विपरीत हुन्छ,’ उनले भने ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने सबै काम कानुनबमोजिम भएको र कुनै त्रुटि नरहेको दाबी गरे । समय बचत गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति र खरिद प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा प्राप्ति र खरिद प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले चाँडो गर्न दुवैको प्रक्रियागत काम एकैपटक थालिएको हो,’ उनले भने ।

ठेक्का सम्झौता हुँदा जग्गा प्राप्ति नभए ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति

स्ट्यान्डर्ड खरिद डकुमेन्टमा कुनै पनि ठेक्का सम्झौता भएपछि ठेकेदारले तोकिएको बैंक ग्यारेन्टी देखाउँछ र सार्वजनिक निकायबाट अग्रिम भुक्तानी लिन्छ । सामान्यतया ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनमा निर्माणस्थलमा काम थालनी गरेको हुनुपर्छ ।

तर, सार्वजनिक निकायले ठेकेदारलाई निर्माणस्थल (जग्गा) उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने व्यवस्था छ । निर्माण कम्पनीले आफ्नो मेसिन निष्क्रिय बसेबापत सक्रिय हुँदा कमाउने बराबरको रकम, जनशक्ति तथा कामदारको ज्याला, तलबलगायतको रकम दाबी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ट्रयाक बेड निर्माणमा पनि लागू हुने रेल विभागले निकालेको खरिद डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।

ठेक्का प्रक्रिया सहजताका साथ अघि बढे ढिलोमा कात्तिकसम्ममा खरिद सम्झौता गरिसक्ने विभागको योजना छ । तर, जग्गा प्राप्ति भने मंसिरसम्ममा न्यूनतम ५० प्रतिशत मात्रै हुने विभागका महानिर्देशक मिश्रकै भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भए निर्माण समयावधि बढाउन सकिने उनले बताए । ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिएको रेकर्ड विभागमा अहिलेसम्म नभएको मिश्रको दाबी छ ।

तर, विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा पहिले नै लागेको रेलकै ठेक्कामा हीरा नमिता निर्माण कम्पनीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा क्षतिपूर्ति दिनुपरेको बताए ।

‘वनकै जग्गा प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ, व्यक्तिगत जग्गा पनि भनेजति मुआब्जा दिन नसक्दा समयमा प्राप्ति गर्न सकिँदैन, रेलमार्गमा पर्ने रूख कटान र अन्य संरचना हटाउने काम थालिएकै छैन । यस्तो अवस्थामा दुई–तीन महिनामै जग्गा प्राप्ति भइहाल्छ भन्न कठिन छ,’ आचार्यले भने ।

सीमित ठेकेदार मात्रै खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने गरी टेन्डर गरिएकाले मिलेमतो भएको आशंका जन्मिएको आचार्यले बताए । ‘यति ठूलो ठेक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गरेको भए बढी नै प्रतिस्पर्धा हुने थियो ।

प्रतिस्पर्धाले आयोजनाको लागत घटाउन सकिन्थ्यो । त्यो सम्भावनालाई बन्द गरिएको छ । नेपालमा करिब एक दर्जन ठेकेदार मात्र अहिलेको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले कतै ठेक्कामा मिलेमतो र सिन्डिकेट त भएको छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको चाहनामा पहुँचमार्ग नभएको स्थानमा ठेक्का
अहिलेसम्म जयनगर–जनकपुर हुँदै बर्दिबास र त्यसपछि निजगढसम्म रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । जयनगर–जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म चाँडै नै रेल सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भइसकेको छ ।

यस्तो वेलामा निर्माण भइरहेको रेलमार्गलाई जोड्ने गरी थप निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । नेपालमा चाँडै रेल गुडे पनि त्यस खण्डमा जाने पहुँचमार्ग हुने छैन ।

पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्म रेलमार्ग लगभग बनेको अवस्था छ । त्यसपछि पूर्वतर्फ नै लैजाने हो भने पनि बर्दिबासदेखि इनरुवासम्मका लागि ठेक्का आह्वान गर्नु वैज्ञानिक हुने थियो । रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक आचार्यले सत्ता र शक्तिको दबाबमा टेन्डर आह्वान गरिएको आशंका गरे ।

‘अहिलेसम्म निर्माण गरिएको रेलमार्गसँग जोडिने गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुपथ्र्यो । तर, छुट्टै टापु बन्ने गरी काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको ठेक्का आह्वान गरियो,’ रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘त्यसलाई कहाँ र कहिले जोड्ने कुनै योजना छैन । तत्काल त्यसलाई जोड्ने रेलमार्ग नहुँदा सत्ता र शक्तिको दबाबमा ठेक्का भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।’

२८ अर्बको ठेक्का, ५४ प्याकेज

रेल विभागले ट्रयाक बेड निर्माण गर्न एक सय ६ किलोमिटर दूरीलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याएको छ । जसको सम्पूर्ण लागत करसहित २८ अर्ब रहेको महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । गत १४ असारमा ३० वटा प्याकेजको र १७ असारमा २४ प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

विभागसँग चालू आवमा रेल ट्र्याक बेड निर्माणको ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कुल जग्गा प्राप्ति गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमध्ये चालू आवमा दुई अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने गत आवको एक अर्ब बाँकी छ ।

यसरी विभागले तीन अर्ब जग्गा प्राप्तिमा खर्च गर्न सक्छ । त्यसबाहेक बाँकी रकम भने अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको र बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सुनिश्चितता भइसकेकाले रकम अभाव नहुने विभागको भनाइ छ ।

विभागले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि योजना आयोगबाट स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएको छ । वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गरेको छ भने खरिदको बहुवर्षीय योजना पनि तयार गरेको छ ।

साना प्याकेजले गर्दा सबै जग्गा प्राप्ति गर्नैपर्ने बाध्यता

५४ वटा प्याकेजलाई औसतमा करिब दुई किलोमिटर ट्रयाक बेड निर्माणको ठेक्का पर्नेछ । यसकारण सबै जग्गा प्राप्ति नगरी हरेक प्याकेजको काम थालनी गर्न सकिँदैन । १५ वा ३० किलोमिटरको एउटा प्याकेज बनाएको भए सबै जग्गा प्राप्त नगर्दा पनि एउटा छेउबाट काम गर्दै समस्या देखिएको जग्गामा समाधन खोज्ने समय रहन्थ्यो । ‘अहिले त्यो अवसर पनि देखिँदैन,’ विभागका पूर्व महानिर्देशक आचार्यले भने ।

विभागका अनुसार यस रेलमार्गमा सरकारी जग्गा करिब २० बिघा मात्र छ । त्यो जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला वन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया थालिएको छ । वातावरणीय अध्ययनले करिब आठ हजार रूख काट्नुपर्ने देखाएको छ ।

हकदाबी गर्न आउने जग्गाधनी न्यून, पुनः सूचना निकाल्ने तयारी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरीले २७ जेठमा काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म एक सय ६ किमि रेल्वेका लागि आवश्यक जग्गाको हकदाबी गर्न आउन दिएको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएको छ, तर अधिकांश जग्गाधनी आएका छैनन् ।

‘५० प्रतिशतभन्दा पनि न्यून संख्यामा मात्र निवेदन परेको जानकारी छ,’ झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले भने । म्याद सकिएको सूचनामा उल्लेखित विवरण पुरानो भएको र नयाँ कित्ता अद्यावधिक नभएको देखिएकाले नापीबाट थप नयाँ कित्ता लिएर तीन–चार दिनमा हकदाबीको नयाँ २१ दिने सूचना निकाल्ने तयारीमा रहेका छौँ,’ उनले भने ।

निवेदन दिनेको जग्गा मूल्यांकन गरेर रकम वितरण गर्ने र हकदाबी गर्न नआए धरौटी रकम खातामा राखेर पनि जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सकिने उनले बताए । सम्बन्धित पालिकामै हकदाबीको निवेदन दिन सूचित गरिएकाले कति जग्गाधनीले हकदाबी गरे यकिन नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानामगरले बताए । मोरङ र सुनसरीमा पनि यही अवस्था छ ।

सीमित ठेकेदारले पाउने गरी ठेक्का

रेल विभागले निकालेको टेन्डरमा सीमित अनुभवी ठेकेदारको एकाधिकार र मिलेमतो हुने गरी मापदण्ड, अनुभव राखेर आह्वान गरिएको आरोप सरकारी अधिकारी र केही निर्माण व्यवसायीले नै लगाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजाले मिलेमतोमा ठूला ठेकेदारले मात्र पाउने गरी टेन्डर आह्वान भएको बताए ।

विभागका महानिर्देशक मिश्रले भने मिलेमतो वा एकाधिकार हुने गरी नभएर कामको कठिनपन (कम्प्लेक्ससिटी अफ डिजाइन)लाई सम्हाल्न सक्ने अनुभवीलाई दिने गरी टेन्डर आह्वान गरेको बताए । ‘प्याकेज धेरै भएको र जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत सडक निर्माणमा अनुभव भएका धेरै कम्पनी पनि सहभागी भई काम गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।

यसले सीमित ठेकेदार मात्र सहभागी हुने अवस्थालाई आउँदा दिनमा न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । टेन्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारको न्यूनतम योग्यता रेल्वे ट्र्याक बेड निर्माण गरेको र निश्चित परिमाणको काम गरेकै हुनुपर्ने राखिएको छ ।

भंगाहादेखि बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटर जग्गा प्राप्त नहुँदा दुई वर्षदेखि काम रोकियो

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको कुल ६९ किलोमिटरमध्ये अन्तिम १७ किलोमिटरमा जग्गा प्राप्तिको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । जग्गाको व्यवस्था नहुँदा भारतीय पक्षले भंगाहादेखि बर्दिबाससम्मको खरिद प्रक्रिया रोकेको छ ।

जयनगरदेखि बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग भारतले निर्माण गर्ने आयोजना हो । मुआब्जा विवादका कारण जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । जब कि त्यस क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिका लागि दुई वर्ष पहिले नै हकदाबीको सूचना निकालिएको थियो ।

मुआब्जामा समस्या हुँदा अझै जग्गा प्राप्त हुन नसकेको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल्वे आयोजनाका इन्जिनियर विनोद ओझाले बताए । जग्गा प्राप्ति नभएकै कारण भारतीय पक्षले अझै ठेक्का प्रक्रिया थालेको छैन । ‘जग्गा नापी र मूल्यांकनको काम भइरहेको छ, चाँडै समस्या समाधान भई खरिद प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले भने ।

अहिलेसम्म जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर लिक निर्माण भएर रेल सञ्चालनयोग्य भइसकेको छ । बाँकी रहेको ३५ किलोमिटरमध्ये आर्थिक वर्ष ०७६–७७ भित्र कुर्थादेखि भंगाहासम्मको १८ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, कोडिभका कारण सम्पन्न भएको छैन । यस क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्तिको समस्या छैन ।
जग्गा प्राप्ति नगरी ठेक्का लगाउँदा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्‍यो

राष्ट्रिय गौरवको नौ सय ४६ किलोमिटर लम्बाइको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ (७० किमि) खण्डमा निर्माण ठेक्का भइसकेको छ । तर, ठेक्का लगाउनुअघि नै जग्गा र वन क्षेत्र प्राप्ति नगर्दा समस्या देखिएको छ । ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् ।

बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटरमध्ये करिब दुई किलोमिटरमा जग्गाको व्यवस्था हुन सकेको छैन । लालबन्दी पूर्वपट्टिको रानीगन्ज क्षेत्रमा ०७० वैशाखमै लागेको ठेक्का करिब चार बिघा जमिन व्यवस्था गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । रेल विभागले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेपछि निर्माण कम्पनी हिरा–नमिता कन्स्ट्रक्सनले १८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिबापत लगिसकेको छ ।

त्यस्तै, बर्दिबासछेउकै पाँच सय मिटर लम्बाइको जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा अझै काम हुन सकेको छैन । ०७१ असारमा दिवा निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको भए पनि अझै काम सकेको छैन । विभिन्न समयमा म्याद थप्ने काम मात्र भइरहेको छ । ठेकेदारहरूले भने सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण समयमा काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई ठेक्का लगाउनु गम्भीर कमजोरी भएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लालबन्दीदेखि–निजगढसम्मको ४० किलोमिटर लम्बाइमा पनि जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । यस खण्डको रौतहट जिल्लामा पर्ने क्षेत्रमा जग्गाको व्यवस्था हुन बाँकी रहको रेल विभागका एक अधिकारीले बताए । तर, झन्डै एक वर्षअघि नै ठेक्का लागिसकेको छ । बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्ममा कुल १६ वटा पुल निर्माण हुनेछन् । त्यसमध्ये दुईवटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने १४ वटा निर्माणाधीन र निर्माण प्रक्रियामा छन् ।

नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले भन्छन्, ‘जग्गा प्राप्ति विना टेन्डर कानुन विपरीत’
जग्गा प्राप्ति नभई खरिद (टेन्डर) प्रक्रिया थाल्नु सर्वथा गलत र खरिद कानुनविपरीत हो । रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया थालिहाल्ने र सम्झौता हुने वेलासम्ममा मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गरिहाल्छौँ भन्ने अनुमानका आधारमा काम गरेको देखिन्छ । यसरी काम गर्दा एकातिर तोकिएको समयमा जग्गा नै प्राप्त नहुने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर प्राप्ति भइहाले पनि ‘साइट क्लियरेन्स’ तत्काल सम्भव हुँदैन ।

जग्गामा रहेका घर–टहरा, रूख–बिरुवा र अन्य संरचना यथावत् हुन्छन् । जब कि रूख–बिरुवा हटाउन वनको सहमति लिनुपर्छ । यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । लालपुर्जा जबसम्म आयोजनाको नाममा आउँदैन तबसम्म ठेकेदारलाई काम लगाउन सकिँदैन ।

अर्कोतिर लामो समयसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उसले मेसिनदेखि परामर्शदातासम्मको क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ । सरकारसँग क्षतिपूर्ति दिनुको विकल्प हुँदैन । जसले आयोजनाको लागत वृद्धि भएर थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । त्यसैले पूर्ण कार्यतालिका तयार गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रियामा जानु हितकर हुन्छ ।