सरकारको अलमलले सुरु भएन शैक्षिक सत्र : भर्ना लिन नपाउने निर्देशनले अनलाइन कक्षा धमाधम बन्द

काठमाडौं। कोरोना संक्रमण बढ्दो रहेकाले विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन । पाँच महिनासम्म पनि सरकारले भर्ना अनुमतिसमेत नदिँदा निजी विद्यालयका लाखौं विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - शिक्षा मन्त्रालयले सही निर्णय दिन नसक्दा विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी सबै अन्योलमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २२ वैशाखमा सूचना र ८ असारमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भर्ना नगर्न र शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीकारण विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्न पाएका छैनन् । कक्षा–१ मा मात्रै बर्सेनि करिब नौ लाख भर्ना हुन्छन् ।

सरकारी सूचनाका कारण कक्षा–१ मा नयाँ भर्ना र एउटा विद्यालय छाडेर अर्कोमा जान चाहेका विद्यार्थी बढी मारमा छन् । वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश विद्यालयले भर्ना लिन र शुल्क उठाउन नपाएपछि भर्चुअल पठनपाठन बन्द गर्न थालेका छन् । विद्यार्थीले विद्यालय र कक्षा चिन्न पनि भर्ना हुन आवश्यक रहेको शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेल बताउँछन् ।

यही तथ्यलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बुझ्न नसकेको अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । सरकारको निर्णय र नियम मान्न तयार शैक्षिक संस्थाहरू नै मन्त्रालयको सूचनाको मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । किनकि, शक्तिशाली व्यक्तिहरू सञ्चालक रहेका कतिपय निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना लिएर नियमित शुल्क असुलिरहेका छन् । त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले पहल गरेको छैन ।

अन्योलमा भर्ना मिति

सरकारले यसअघि १ भदौदेखि विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पछि निर्णय परिवर्तन भएकाले भर्ना गर्ने समय पनि पछाडि धकेलिएको छ । विद्यालयमै उपस्थित भएर कक्षा लिने वातावरण नरहेको अवस्थामा भर्ना लिएर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सरकारले अवरोध गरेको विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । विद्यालयमै उपस्थित भएर पठनपाठन सञ्चालन गर्ने तथा भर्ना र अभिलेखीकरणबीचको फरक शिक्षामन्त्री पोखरेलले छुट्याउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारको निर्णयबाट कक्षा–१ को प्रवेश बिन्दुमा रोकिएका बालबालिका सबैभन्दा मारमा परेको लिटिल एन्जल्स स्कुलका प्रिन्सिपल मुकुन्दराज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अनलाइन कक्षामार्फत सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिने अवसरबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् । ‘यस्तै, विद्यालय परिवर्तन गर्न चाहेका विद्यार्थी पनि मारमा छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरू न त पुरानो विद्यालयमा रहे, न नयाँमा भर्ना पाए ।’

उनका अनुसार भर्ना र अभिलेखीकरण गर्न नपाउँदा विद्यालयहरू पनि अन्योलमा छन् । ‘विद्यालयले वर्षभरिका कामको योजना बनाउनुपर्छ, विद्यार्थी संख्या नै थाहा नभएपछि कति शिक्षक राख्ने यकिन गर्न सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक र शैक्षिक योजना बनाउन सकिएको छैन । आफ्ना विद्यार्थी नै कति हुन् भन्ने थाहा नहुँदा कुहिरोको कागज स्तै भएका छौँ ।’

सामुदायिक विद्यालयले भने विद्यार्थीको नाम दर्ता गरेर निःशुल्क पुस्तक वितरण गरेका छन् । जस्तो– काठमाडौंस्थित पद्मोदय माविका करिब दुई सय ५० विद्यार्थीले पुस्तक लगेका छन् । यस विद्यालयमा साढे चार सय विद्यार्थी छन् । ‘पुस्तक लैजाने हाम्रा विद्यार्थी हुन् भन्ने निश्चित छ, अलमलमा रहेका अभिभावक पनि सरकारले भर्ना खोलेपछि आउँछन् भन्ने छ,’ पद्मोदयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायण गौतम भन्छन् ।

सुरु भएन नयाँ शैक्षिक सत्र

कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि गत ६ चैतदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भए । वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपथ्र्यो । तर, कोरोना संकट कायम रहँदा हालसम्म शैक्षिक सत्र नै सुरु भएको छैन । एउटा कक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना पाएका छैनन् ।

विद्यार्थीले विद्यालय र विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी चिन्न पाएका छैनन् । त्यसमाथि, चलिरहेका अनलाइन कक्षा पनि सरकारी निर्णयका कारण अवरुद्ध भएका छन् । यसबाट विद्यालय तह (कक्षा १–१२)मा करिब २० लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये प्रविधिमा पहुँच भएकाहरू पनि भर्चुअल कक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।

कक्षा ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा ५ चैतमा सकिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले सरकारी निर्णयविरुद्ध कक्षा–१ मा नयाँ भर्ना र त्यसभन्दा माथि कक्षा चढाएर विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । सरकारी निर्णय मान्नेहरू अलमलमा परेका छन्, नमान्नेले भर्ना गरेर शुल्क उठाउँदा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । अभिभावकहरू शिक्षण शुल्क मात्र तिरेर भए पनि भर्ना गर्न पाउनुपर्ने र सिकाइलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने पक्षमा छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव परन केसी पनि विद्यार्थीको तथ्यांकका आधारमा योजना बनाउन र कामको मूल्यांकन गर्न सहज हुने भएकाले भर्ना र अभिलेखीकरण खुला गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको दाबी गर्छन् ।

वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालित पठनपाठनको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि पनि विद्यार्थी भर्ना गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ । केसी भन्छन्, ‘भविष्यमा सरकारले कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने यकिन गर्न भर्ना लिँदा नै सहज हुन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार बालविकासदेखि कक्षा–१२ सम्म ८१ लाख २७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सिटिइभिटीको प्रमाणपत्र र डिप्लोमा कार्यक्रममा ७५ हजार विद्यार्थी छन् । निजी विद्यालयतर्फ कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब २० लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको सञ्चालकहरूको दाबी छ ।

सरकारले १ असारदेखि वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्ने गरी निर्देशिका ल्यायो । तर, वैकल्पिक कक्षालाई विद्यालयमा पठनपाठन भएको जस्तो मान्यता अझै दिएको छैन । जब कि, वैशाखदेखि नै विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरेका थिए ।

असारदेखि कुनै न कुनै हिसाबले सिकाइ निरन्तरताका काम भइरहेको र यसलाई गणना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुलसीप्रसाद थपलिया बताउँछन् । भन्छन्, ‘यस विषयमा औपचारिक निर्णय नभए पनि सामान्यभन्दा फरक अवस्था भएकाले कुनै न कुनै रूपमा जोड्नुपर्छ भन्ने छलफल भइरहेको छ ।’

दुई हजार सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन

सरकारले १ भदौदेखि भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि अझै दुई हजार विद्यालयमा क्वारेन्टाइन कायम छ । कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा कतिपय स्थानीय तहले विद्यालयहरूबाट क्वारेन्टाइन हटाउन सकेका छैनन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो विवरणअनुसार दुई हजार ७६ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन कायम छ । यसअघि करिब साढे चार हजार सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएको थियो । ‘संक्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालयबाहेकको विकल्प खोज्न भनेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय स्थानीय तह क्वारेन्टाइन हटाउने प्रक्रियामा पनि छन् ।’

क्वारेन्टाइन हटाएपछि विद्यालयलाई निर्मलीकरण र सरसफाइ गर्नुपर्ने दायित्व कतिपय पालिकाले पूरा नगरेको उनी बताउँछन् । क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालयमा डेक्स, बेन्चलगायत सामग्री व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो आएको छ । ‘पालिकाले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएका हुन्, उनीहरूले नै निर्मलीकरण र सरसफाइ गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

तथापि, खाली गराइएका विद्यालयमा कतिपय पालिकाले पुनः क्वारेन्टाइन राख्न थालेका छन् । जस्तो– तनहुँका केही पालिकाले विकल्पको अभावमा विद्यालयलाई नै पुनः क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख रमाकान्त शर्माका अनुसार व्यास नगरपालिकाले पहिले क्वारेन्टाइन हटाएर निर्मलीकरण गर्‍यो । तर, फेरि तिनै विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनायो । तनहुँकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले दुईवटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ ।

शिक्षकले पाएनन् तलब

अधिकांश निजी विद्यालयले महिनौँदेखि शिक्षकलाई तलब दिएका छैनन् । शैक्षिक संस्था बन्द हुनुअघिदेखि नै तलब नपाएको शिक्षकको गुनासो छ । त्यसका कारण शिक्षकलाई दैनिक गुजारा चलाउन समस्या भएको छ ।

७५ प्रतिशत विद्यालयले चैतको समेत तलब नदिएको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा बताउँछन् । उनका अनुसार एकाध निजी विद्यालयले मात्र मासिक तलब दिएका छन् । शिक्षण पेसाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी तलब नपाउँदा प्रताडित भएको उनको भनाइ छ ।

नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि अधिकांश विद्यालयले शिक्षकलाई तलब दिन नपाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पढाइ नभएको समयको शुल्क अभिभावकले तिर्दैनन्, तर विद्यालयलाई तलबलगायत दायित्व पूरा गर्नुछ ।’

जेसुकै माध्यमबाट भए पनि भर्ना गर्नुपर्छ : बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशक, शिक्षा विभाग

विद्यार्थी भर्ना शुल्क उठाउन मात्र होइन, योजना र व्यवस्थित काम गर्नका लागि पनि हो । विद्यार्थीले मेरो स्कुल र पढ्ने कक्षा कुन हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । भर्ना अनलाइन, टेलिफोन, शिक्षक घरमा गएर जसरी पनि हुन सक्छ ।

विद्यार्थी थाहा पाएपछि मात्र कतिले पुस्तक पाए वा पाएनन्, वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ हुन सक्यो वा सकेन भन्ने पनि थाहा हुन्छ । यो संकटको समय हो, यस्तो समयमा के पढ्ने र त्यो सामग्री कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने थाहा पाउनुपर्छ ।

सरकार संवेदनशील देखिएन : ऋतुराज सापकोटा, अध्यक्ष, नेसनल प्याब्सन

सरकारले शुल्क उठाउन रोकेपछि अधिकांश निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २२ वैशाखमा अर्को निर्णय नभएसम्म शुल्क नलिनू भन्ने सूचना जारी गर्‍यो र ८ असारमा विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई निरन्तरता दियो । विद्यालयमै कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन ।

सरकारले शुल्क नलिनु भनेपछि अभिभावकलाई तिर्न मन नलाग्ने, तर अनलाइन कक्षा लिएपछि शिक्षकप्रति विद्यालयको दायित्व थपिने भएपछि पठनपाठन रोकिएको हो । यसले विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरतामा असर गरेको छ । यस्तो विषयमा सरकार संवेदनशील देखिएन । विद्यालय सञ्चालन मात्र गर्न सक्ने गरी सरकारले शुल्क लिन अनुमति दिएको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो ।

विद्यालय जानै डराउँछन् शिक्षक–विद्यार्थी

कैलाली धनगढीको त्रिनगर माविले १ साउनमा किताब लिन विद्यार्थीलाई सूचना जारी गर्‍यो । तर, कोरोना सर्ने त्रासले विद्यार्थी आएनन् । सोही विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका केहीमा संक्रमण देखिएको थियो ।

प्रधानाध्यापक भूपालसिंह खड्काका अनुसार त्यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको घरबाट किताब वितरण गर्दा पनि ३०–३५ विद्यार्थी मात्र आएका थिए । क्वारेन्टाइन बन्द भएपछि विद्यालय परिसरलाई निर्मलीकरण गरिएको छ । अझै पनि विद्यार्थी आउन डराइरहेका छन् ।

धनगढीकै नवदुर्गा माविमा क्वारेन्टाइन बनाइएयता शिक्षक पनि भित्र छिर्न सकेका छैनन् । अहिले यो विद्यालयलाई होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ । विद्यार्थी आउन डराएपछि यो विद्यालयले स्थानीय फनपार्कमा बोलाएर किताब वितरण गर्‍यो । तर, किताब लिन २५ प्रतिशत विद्यार्थी नआएको प्रधानाध्यापक रामकुमार चौधरी बताउँछन् ।

कैलारी गाउँपालिका–१ स्थित दीपेन्द्र माविको क्वारेन्टाइन हटाए पनि निर्मलीकरण गरिएको छैन । क्वारेन्टाइन बसेका र व्यवस्थापनमा खटिएका सात जनामा यसअघि संक्रमण देखिएकाले शिक्षक, विद्यार्थी विद्यालय हातामा पस्नै डराउँछन् ।

यस्तै, क्वारेन्टाइन बनाइएको कञ्चनपुर महेन्द्रनगरस्थित बैजनाथ माविमा फर्निचर यत्रतत्र फालिएका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छैन । मानिस बसेर गएका कक्षाकोठा गाईभैँसी बाँध्ने गोठजस्तै भएका छन् । प्रअ हरिराज विष्टका अनुसार फर्निचर, ढोका, कुर्सी, झ्याललगायत संरचना टुटफुट भएका छन् ।

विद्यालय परिसरमा यत्रतत्र सुर्ती, खैनी, पानपरागका खोल र फोहोर छन् । क्वारेन्टाइन हटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि नगरपालिकाले सुनुवाइ नगरेको प्रअ विष्ट बताउँछन् । बेलडाँडी गाउँपालिका–१ स्थित सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन हटाइयो । तर, सरसफाइ भएको छैन । कञ्चनपुरका दुई सय ६१ मध्ये एक सय ८६ वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएको थियो । तीमध्ये २५ वटामा अझै क्वारेन्टाइन छन् ।

सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाको तिम्बुस्थित गोल्मादेवी माविको क्वारेन्टाइनमा १५ जनालाई राखिएको छ । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले जुगल बहुमुखी क्याम्पसमा १० जनालाई राखेको छ ।

भोटेकोसी गाउँपालिकाले झिर्पु मावि र एक आवासीय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाएको छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाले अरनिको कलेजमा चार जनालाई राखेको छ । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको मंगलामाई मावि पनि क्वारेन्टाइन बनेको छ ।