शहीद परिवार भन्छन् : ‘प्रदेश सरकारले शहीदको बेवास्ता गर्यो’

कर्णाली । संविधानको मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला प्रमुख दलका नेताहरु सम्मिलित विशेष समितिले २०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेपछि भेरी–कर्णाली क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखियो । तत्कालीन समयमा बेला सुदूरका नौ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला (रुकूम आधा) समेटेर एउटै प्रदेश प्रस्ताव गरिएको थियो । बेग्लै र स्वायत्त प्रदेशको माग राखी १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा तीन र जुम्लामा एक जनाको अकालमा मृत्यु भयो । थुपै्र सर्वसाधारण घाइते भए ।

भेरी–कर्णाली क्षेत्रमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्न थालेपछि भदौ चार गते प्रमुख राजनीतिक दलबीच प्रस्तावित छ प्रदेशको सीमाङ्कन पुनरवलोकन गर्न बाध्य भए । अन्ततः सात प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचना निर्माण गर्ने समझदारी अनुरुप साबिक कर्णालीका हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोट, भेरीका दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोट, राप्तीका सल्यान र रुकुम (पश्चिम भाग) समेटेर छ नम्बर प्रदेश घोषणा भयो । जसलाई प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गरिसकेको छ ।

बेग्लै प्रदेश स्थापनाको माग राखी भएको उक्त आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागी सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले शहादत प्राप्त गरेका थिए । तीन जनाले शहादत प्राप्त गरेकै स्थानमा प्रदेश राजधानी कायम भएको छ । प्रदेश सरकारले यहाँबाटै आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक बागडोर सञ्चालन गरिरहेको छ तर शहीद परिवारले भने प्रदेश जन्माउनेहरुलाई सरकारले उचित सम्मान दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता थुपै्रपटक विभिन्न माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाए पनि ती पूरा नभएको शहीद परिवारको गुनासो छ । शहीद बिसीकी बहिनी भगवतीले आश्वासनबाहेक आफूहरुले अहिलेसम्म केही पाउन नसकेको बताए । “मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुसंँग थुपै्रपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि हाम्रा मागहरुबारे जानकारी गराउँदै आयौंँ तर अहिलेसम्म चित्त बुझ्ने गरी माग सम्बोधन भएको पाएका छैनौं,” उनलेब बताए, “कम्तीमा नजिकको सरकारले त शहीदको सम्मान र परिवारको पालनपोषणका लागि राहत प्याकेज ल्याउन सक्थ्यो ।”

शहीद परिवारले परिवारका सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, कुनै एक सदस्यलाई रोजगारी, शहीद पार्क निर्माण, शहीद स्मृति प्रतिष्ठान गठन, कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारमा शहीद गेट, शालिक, परिवारलाई परिचयपत्र, तिनका नाममा चोक नामकरण र सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिलगायत माग अधुरै रहेको बताएका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना दिवस तथा प्रदेश शहीद दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ जुन दिन सरकारले कर्णालीवासीको अलग प्रदेश निर्माणको माग पूरा गरेको थियो । शहीद परिवार भन्छन्, “शहीदलाई सार्वजनिक रुपमै सम्झिनु त राम्रो हो तर यत्तिले पुग्दैन ।”

जुम्लाका शही हरिबहादुर कुँवरका दाजु राजबहादुरले प्रदेश प्राप्तिका लागि चार जनाले रगत नबगाएको भए कर्णालीको अस्तित्व मेटिने अवस्थामा पुगेको बताए । “प्रदेश राजधानी उतै (सुदूरपश्चिम क्षेत्र) तिर हुन्थ्यो, सामान्य कामका लागिसमेत उतै जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, कर्णालीबासीले सङ्घीयताको महसुस गर्न पाउँथेनन्, कम्तीमा यो कुरा सरकारमा बसेकाले बुझ्नुपर्ने हो,” कुँवरले भने । प्रदेश सरकारले शहीदको सम्मानका साथै परिवारका सदस्यका लागि थुपै्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।

अर्का शहीद गौतमका छोरा अमृतले प्रदेश सरकारले आश्वासनबाहेक अरु केही दिन नसकेको बताए । “हामीलाई अरु केही चाहिएको छैन,” उनले भने, “शहीको सम्मान होस्, सरकारले हामी छोराछोरीलाई आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बाटोमा सहयोग गरोस् ।” सङ्घीयताका कारण धेरैले रोजगारी पाए पनि प्रदेश स्थापनाका लागि रगत बगाउनेहरुका छोराछोरी बेरोजगार भएको गौतमको दुखेसो छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी प्रदेशसभामा शहीद परिवारका लागि राहत प्याकेज ल्याउन दबाब दिइरहेको बताए । कम्तीमा मन्त्रालयमा शहीदका तस्विर राखिनुपर्ने माग अहिले विस्तारै कार्यान्वयन हुँदै गएको उनले बताए । “आज हामी जो जुन पदमा छौं, जहाँ छौंँ, त्यो शहीदकै बलिदानीका कारण सम्भव भएको हो, यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” उनले भने, “शहीद दिवस मनाएर मात्र हुँदैन, शहीदका सपना साकार पार्न र परिवारका सदस्यलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”