काठेखोलाका छुवाछूतविरुद्ध अभियान : ‘हाम्रा चुला सबैका लागि खुला’

बलेवा । नेपालमा जातीय छुवाछूतलाई कानूनले निषेध गरेको छ । कानूनी व्यवस्था भए पनि सामाजिक परिवर्तनका लागि भने अभियान र सचेतना चाहिन्छ भन्ने लागेर बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले अभियान थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले सामाजिक विभेद तथा भेदभावविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । छुवाछूत तथा भेदभावलगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न ‘हाम्रा चुला सबैका लागि खुला’ भन्ने नीति लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विभेदको सामना गर्नुपरेका एउटा गतिलो उदाहारण गाउँपालिकाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्मा छन् ।

जागिरे जीवन, स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सबैको घर पुग्नुपर्ने । सबै समस्या देख्नुपर्ने, ज्वरो नाप्नेदेखि सुत्केरी गराउनेसम्मका काम गाउँको स्वास्थ्यचौकीको प्रमुख भएपछि गर्नै पर्दथ्यो । टाढाको बाटो, भनेको जस्तो समय नहुने । कहिले काम सकेर चियाको चुस्कीले मात्रै मुख रङ्गाउँदै फर्किनु पर्दथ्यो त कहिले पेट भर्नका लागि काममा पुगेकै ठाउँमा खानुपर्ने । त्यही पेटका लागि दिएको खाँदा कहिलेकाहीँ मन दुख्ने व्यवहारको सामना गर्नुपथ्र्यो ।

झण्डै १२ वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्माको दैनिकी केही वर्ष पहिलेसम्म यस्तै थियो । दलित समुदायका उहाँ लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरे । शिक्षाको पहुँच कम भएको ठाउँ, स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्दा एक पटक प्रसूति व्यथाले च्यापेकी आफ्नो गैरदलित महिलाको उपचारमा जानुपर्यो । “ठाउँ त नभनौँ भोगाइको कुरा गर्छु”, खिमबहाखुर भन्छन्, “घरभित्र पसेर सुत्केरी गराएँ, खाना खान बाहिर ल्याइदिनुभो ।” स्वास्थ्यकर्मी भएकाले उनलाई सम्मान त निकै गरे तर सुत्केरी गराउनका लागि भित्र पस्न दिनेहरुले भित्रै बसेर खाना दिएनन् ।

झण्डै १० वर्ष पहिले उहाँले भोगेको यो व्यवहार अहिले दलित समुदायमा कम त हुँदै गएको छ तर विभेद मुक्त भने भएको छैन । अहिले पनि कयौँ ठाउँमा जातीय विभेदकै कारण सामाजिक द्वन्द्वहरु सिर्जना भएका, छिमेकीको मित्रता टुटेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । जातीय विभेदकै कारण कयौँले ज्यान गुमाएका घटनाहरु पनि छन् ।

“विभेदरहित समाजको कल्पना गरेर हामीले अभियान थालेका हौँ”, गाउँपालिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले भने, “नारा लगाउँदैमा हुने कुरा होइन व्यवहारमा परिवर्तन चाहन्छौँ ।” गाउँपालिकामा सामाजिक बहिष्करण त छैन तर समुदायमा सचेतना भने आवश्यक रहेको थापाले बताए ।

“अर्काको घरभित्र जान देऊ भनेर गएको त छैन तर सामाजिकरूपमा त्यस्तो व्यवहार व्यहोरेको छैन” काठेखोला–४ तङ्ग्रामकी विष्णु दमाईले भने, “कसैले होचो बनाएर भनेको सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।”

काठेखोला गाउँपालिकाभित्र दुई हजार ३८३ घरधुरी ब्राह्मण, क्षेत्री र ठकुरी, एक हजार २३९ दलित तथा दुई हजार ६७ घरधुरी जनजातिको बसोबास छ । जातीय छुवाछूत मात्र होइन गाउँपालिकाले बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विकको भनाइ छ । गाउँपालिकाले लक्षित वर्गअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब रु १९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा ओसारपसारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, हिंसा पीडित तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण घर छोड्न बाध्य व्यक्तिको उद्धार, संरक्षण, पारिवारिक पुनरएकीकरण र पुनस्र्थापना गर्न सामाजिक सञ्जाल र गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ ।