आर्थिक कानुन संशोधन विधेयकमा १५ वटा संशोधन प्रस्ताव, संसदीय समितिमा छलफल

काठमाडौं । अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न ल्याइएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएपछि अब संशोधन प्रस्तावसहित विस्तृत छलफल हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको साउन १४ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सभाबाट स्वीकृत भएसँगै समितिले विधेयक र संशोधन प्रस्तावलाई एकैसाथ अध्ययन गर्नेछ।

विधेयकमाथि सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा बिक, रेनुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का तथा नितिमा भण्डारी कार्कीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा नयाँ व्यवस्था थप्दै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी गन्तव्यतर्फ गइसकेका ढुवानी साधनलाई कुनै अवरोध नगरी गन्तव्यसम्म पुग्न दिनुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

यस्तै, सांसद रेनुका काउँचा र बासना थापाले मूल्यसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ३० दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो मापदण्ड कार्यान्वयनअघि संसद्को सम्बन्धित समितिबाट राय लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।

छ वटा कानुनी व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव
प्रस्तावित विधेयकमा पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका ऐनहरू यस्ता छन्–

- प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

यससँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

राजस्व अनुसन्धानका मुद्दा सम्बन्धित निकायमा सर्ने
विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएमा हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तथा अनुसन्धानको क्रममा रहेका वा अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

आयकर, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा गैरकरसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभाग मा, चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभाग मा र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका मुद्दा तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष पठाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका अभिलेखहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।