पुनर्निर्माणमा अनियमितता : अनुगमनमै सकियो १२ अर्ब, घर नबनी पाँच अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुगमनका नाममा भएको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - सरकारी अनुदानमा निजी आवास निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धमा महालेखाले कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण नै गरेको छ, जसको प्रतिवेदनमा भूकम्पपीडितका नाममा सरकारले प्रवाह गरेको रकमको सदुपयोग नहुँदा राज्यकोषमा व्ययभार बढेको र गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको उल्लेख छ ।

महालेखाले पुनर्निर्माण अनुगमनका क्रममा भएको ११ अर्ब ९७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र त्यसका जिल्ला कार्यालयमार्फत अनुगमन र मूल्यांकन हुन्छ । त्यसका लागि विशेषज्ञलगायतको पारिश्रमिक, तेस्रो पक्षीय अनुगमन तथा अन्य अनुगमन र मूल्यांकनका लागि हालसम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा एक मुख्य दाता विश्व बैंकले पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुगमन र मूल्यांकनलाई सन्तोषजनक मानेको छैन । महालेखाले पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन सूचकमा आधारित नभएको, एकरूपता कायम नभएको र स्थलगत भ्रमण रिपोर्टलाई अनुगमन प्रतिवेदनका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत प्रश्न उठाएको छ ।

‘प्राधिकरणको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली नतिजामूलक र तथ्यपरक देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ । आफैसँग विशेषज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शदाता नियुक्त गरी व्ययभार बढाउनुको साटो उक्त रकम भूकम्पपीडितको राहत र पुनस्र्थापनामा लगाउन पनि महालेखाले सुझाएको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको विवरणअनुसार एक लाख एक हजार पाँच सय ५९ लाभग्राहीले घर निर्माण नै सुरु गरेका छैनन् । ती लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत पाँच अर्ब सात करोड ८० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । माघ ०७६ सम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने अवधिसम्म पनि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र दोलखाका लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु नै गरेका छैनन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, ०७३ अनुसार सूचीकृत लाभग्राहीलाई सम्झौतापछि पहिलो किस्ता, सम्बन्धित प्राविधिक र स्थानीय तहको सिफारिसमा डिपिसी गरेपछि दोस्रो र छाना छाउन थालेपछि तेस्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ ।

तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी घर निर्माण सुरु समेत नगरेका लाभग्राहीलाई तीनै किस्ताको रकम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो किस्ता लिएर लामो समयसम्म घर नबनाउने लाभग्राहीको अनुगमन गरी लगेको रकम सरकारी बाँकीसरह असुल्न महालेखाले भनेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, ०७३ अनुसार सूचीकृत लाभग्राहीलाई सम्झौतापछि पहिलो किस्ता, सम्बन्धित प्राविधिक र स्थानीय तहको सिफारिसमा डिपिसी गरेपछि दोस्रो र छाना छाउन थालेपछि तेस्रो किस्ताको रकम दिइने व्यवस्था छ । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नगरी घर निर्माण सुरुसमेत नगरेका लाभग्राहीलाई तीनै किस्ताको रकम दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदानमा बनाएको घर भाडामा

भूकम्पपीडितका नाममा सरकारबाट लिएको अनुदानले बनाएको घरमै बसोवास गर्नुपर्ने व्यवस्था भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, ०७२ मा उल्लेख छ ।

‘लेखापरीक्षणका क्रममा गरिएको स्थलगत अवलोकनमा दोलखाको सुनखानीस्थित डुंगेमा आठ घर बनिसकेको अवस्थामा पनि लामो समयदेखि बसोवास नभएको, गोरखा मसेलमा दुईवटा घर भाडामा लगाएको र अधिकांश लाभग्राही नयाँ घर बने पनि पुरानैमा बसोवास गरिरहेको देखियो,’ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

धेरै आवास बसोवासका लागि उपयोगमा नआएकाले निर्मित घरहरू लाभग्राहीको आवश्यकतामा आधारित भएको र अनुदान रकमको पूर्ण सदुपयोग भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । लाभग्राही छनोटको त्रुटिले यस्तो समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लाभग्राही संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि

भूकम्पलगत्तै ०७२ सालमा गरिएको सर्वेक्षणबाट पाँच लाख ३१ हजार नौ सय ६४ लाभग्राही कायम भएका थिए । त्यसपछि ०७३ र ०७४ मा दुई चरणमा भएको पुनः सर्वेक्षण तथा १४ चैत ०७६ सम्मको गुनासो सुनुवाइसमेतबाट तीन लाख ७७ हजार सात सय १९ लाभग्राही थपिए । यसरी कुल लाभग्राही नौ लाख नौ हजार पाँच सय ६६ कायम भएका छन् । तर, सुरुको सर्वेक्षणभन्दा ७१ प्रतिशतसम्म लाभग्राही वृद्धि भएको पाइएको छ ।

लेखापरीक्षण क्रममा भएको स्थलगत सर्वेक्षणमा बिहे नभएका छोरा तथा बिहे भएकी छोरी, पति–पत्नी दुवै र सगोलमा रहेका बाबु आमा समेत लाभग्राही कायम भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोहीकारण लाभग्राही संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको हुन सक्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

सहरमा घर भएका ४२८ भन्दा बढीलाई अनुदान

‘भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, ०७३’ र ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति, ०७२’ अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरबाहेक सोही स्थान वा अन्यत्र बसोवासयोग्य घर नभएको व्यक्ति र परिवारलाई मात्र अनुदान वितरण गर्न पाइन्छ ।
तर, काठमाडौं, चितवन, जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्यत्र घर भएका गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ र दोलखाका चार सय २८ भन्दा बढी परिवारले भूकम्प प्रभावित दाबी गर्दै अनुदान लगेका छन् ।

महालेखाका अनुसार दोलखाको सम्पदा बस्तीका पाँच सय ५२ लाभग्राहीमध्ये आधाभन्दा धेरै (दुई सय ७६) को अन्यत्र घर छ । काठमाडौं, चितवन, जिल्ला सदरमुकाम र अन्यत्र बसोबासयोग्य घर भएका गोरखाको मसेल र फिनामका एक सय एक परिवारले लाभग्राहीमा समावेश भई अनुदान लगेका छन् ।

यस्तै, काठमाडौं र अन्यत्र घर भएका धादिङको थाक्रे र सल्यानटारका २८ जना तथा काठमाडौं र चितवनमा घर भएका सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावतीका २३ परिवारले यसरी नै अनुदान बुझेका छन् । बृहत् अनुगमन गरी कार्यविधिविपरीत कायम गरिएका लाभग्राहीले प्राप्त गरेको अनुदान सरकारी बाँकीसरह फिर्ता गराउन महालेखाले भनेको छ ।

गैससले घर बनाई दिएकाले लगे ५६ करोड

कतिपय परिवारको घर स्वदेशी–विदेशी गैरसरकारी संस्थाले बनाइदिए । त्यसरी घर बनिसकेका परिवारले सरकारबाट पुनः अनुदान लिन पाउँदैनन् । निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, ०७३ मा स्वदेशी–विदेशी साझेदार संस्थाको सहयोगमा निजी आवास पुनर्निर्माण एवं प्रबलीकरण गर्न अनुदान पाएको लाभग्राहीलाई थप अनुदान उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ ।

तर, स्वदेशी–विदेशी गरी २९ वटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा घर बनाएका आठ हजार चार सय ८७ लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनः ५५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वितरण गर्‍यो ।

तीमध्ये ६ हजार सात सय ४४ ले पहिलो किस्ता ३३ करोड ७२ लाख, नौ सय सातले दोस्रो किस्ता १३ करोड ६१ लाख र आठ सय ३६ ले तेस्रो किस्ताबापत आठ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । त्यसरी दोहोरो अनुदान पाएकामध्येबाट प्राधिकरणले नौ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र फिर्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी रकम पनि असुल्न महालेखाले भनेको छ ।

पति–पत्नी पनि छुट्टाछुट्टै लाभग्राही

महालेखाका अनुसार कतिपय जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा पति–पत्नी र एकै व्यक्ति दोहोरिएको तथा एउटै लाभग्राही दुईतिर सूचीकृत भएको पाइएको छ । यस्ता लाभग्राही दोलखामा आठ सय तीन र गोरखामा दुई सय ८४ छन् ।

एउटै लाभग्राही दोहोरिने, दुई स्थानमा सूचीकृत हुने र एकै परिवारका दुई वा धेरै सदस्य लाभग्राही बन्ने प्रवृत्ति भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा हुन सक्ने महालेखाको आकलन छ । त्यसैले दोहोरिएका लाभग्राहीलाई तथ्यांक अध्यावधिक गर्दै सूचीबाट हटाउन महालेखाले भनेको छ ।

बालकदेखि वृद्धसम्मलाई अनुदान

मुलुकी देवानी संहिताले विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष तोकेको छ । त्यही संहिताले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र स्याहारसुसारको कर्तव्य सम्बन्धित परिवारको हुने भनेको छ । अर्थात्, अविवाहित र ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी सम्बन्धित बाबुआमा, छोराछोरी र परिवारको हुन्छ । र, उनीहरू सगोलमै रहन्छन् । तर, प्राधिकरणले २० वर्षमुनि र ८० वर्षभन्दा माथिसम्मकालाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान वितरण गरेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा मात्र ८० वर्षमाथिका एक सय ७१ र २० वर्षमुनिका एक हजार सात सय ७६ लाई लाभग्राही कायम गरी प्राधिकरणले घर बनाउन अनुदान दिएको छ । यस्तो स्थिति अन्य जिल्लामा पनि हुन सक्ने आकलन महालेखाको छ ।

अनुदान पाउन एकै परिवारका धेरै व्यक्तिलाई लाभग्राही हुने, अन्यत्र घर भएका वा अनुदान लिनु नपर्नेहरूले पनि सरकारी सहायता लिने तथा अनुदान लिनकै लागि आवश्यक नभए पनि घर बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।

कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण गरेको भेटिए कारबाही गर्छौँ –मनोहर घिमिरे, सहप्रवक्ता, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

महालेखाले उठाएका प्रश्नमा प्राधिकरणले जवाफ पठाइसकेको छ । हामीले पुष्टि गर्दागर्दै पनि कतिपय विषय प्रतिवेदनमा परेका छन् । केही विषय महालेखा प्रस्ट नभएका कारण पनि आएका छन् ।

लाभग्राही संख्या धेरै भए भनेर प्राधिकरणले पनि भनेको छ । तर, स्थानीय तहबाट सिफारिस भएर आएका तथा प्रमाण र प्रक्रिया पुगेकालाई मात्र लाभग्राही कायम गरिएको छ । कार्यविधि विपरीत अनुदान वितरण भएको छैन । यस्तो भेटिए प्राधिकरणले कारबाही गर्छ ।

गैरलाभग्राहीले लगेको अनुदान प्राधिकरणले नै फिर्ता गर्न भनिसकेको छ । केहीले फिर्ता पनि गरेका छन् । तर, यसमा स्थानीय तहको भूमिका प्रधान हुन्छ । गैरलाभग्राहीले लगेको अनुदान फिर्ता गर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७० अर्ब रुपैयाँ सहायता दिएको छ । त्यसको एउटा सर्त तेस्रोपक्षीय अनुगमन तथा मूल्यांकन परामर्शदाता राख्नुपर्ने भन्ने छ । यस्तो परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपरेकाले पनि खर्च बढी भएको होला । दोहोरो पर्ने गरी अनुदान वितरण गरिएको छैन ।