२४ स्थानीय तहले अहिलेसम्म ल्याएनन् बजेट

चार दर्जन पालिकाले पारित गर्न सकेनन्, मन्त्रालय भन्छ– खर्च मात्र होइन, आम्दानी पनि अवैध हुन्छ

काठमाडौं । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यस वर्ष ६ सय ५९ ले मात्र बजेट ल्याउने १० असारको डेडलाइन पूरा गरे । बाँकी ९४ स्थानीय तहले डेडलाइन पूरा गरेनन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तीमध्ये ७० वटाले डेडलाइन नाघेर बजेट ल्याए, तर अझै चार दर्जनभन्दा बढीले पारित गर्न सकेका छैनन् । बाँकी २४ वटा स्थानीय तहले त नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बितिसक्दा पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।

१० असारभित्र बजेट ल्याउनेमध्ये दुई सय ५६ नगरपालिका र चार सय तीनवटा गाउँपालिका छन् । बजेट ल्याउनै नसक्नेमा नौ गाउँपालिका र १५ वटा नगरपालिका छन् । मुलुकमा दुई सय ९३ नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिका छन्, जसले १० असारभित्र बजेट ल्याएर १ साउनदेखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ मा छ ।

२४ वटा स्थानीय तहले गाउँसभा र नगरसभा नै डाक्न सकेका छैनन् । ७० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि पारित गर्न नसक्नुको कारण हो, कर्मचारी अभाव, राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिका स्वार्थको चंगुल । जब कि, बजेट नल्याउने र ल्याएर पनि पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहले सेवाग्राहीबाट कर भने असुलिरहेका छन् । ‘तर, बजेट नल्याई गरिएका आम्दानी र खर्च दुवै गैरकानुनी हुन्छन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी भन्छन् ।

गाउँ–नगरको विकासका लागि नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिँदा नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन ठप्प बनेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले सिंगो स्थानीय तहका विकास योजना अलपत्र छन् ।

गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म सभा गर्न नसकेका स्थानीय तहमध्ये धेरैमा जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक खिचातानी मुख्य कारण हो । त्यसबाहेक दक्ष कर्मचारी अभाव, कोरोना महामारीका कारण योजना छनोट प्रक्रियामा समस्यालगायत कारण छन् ।

‘स्थानीय सरकारले वर्षभरि गर्ने कामको समीक्षा र योजना बनाउने थलो गाउँसभा हो, तर अधिकांशले त्यसलाई औपचारिकतामै सीमित गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि उस्तै परे चेक काट्न अगाडि सर्छन्, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको दायित्व र अधिकार क्षेत्र खुम्चिएको छ ।’

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने सबै नगरपालिका प्रदेश–२ का हुन् । ‘तराईका धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच कार्यक्षेत्र र बजेट विनियोजनकै विषयमा विवाद छ, जसले गर्दा नगर सभा र वार्षिक योजना निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध छ,’ उनी भन्छन् ।

कारण कर्मचारी अभाव

रौतहटको कटहरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकुमार सिंह आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा ७ असारमा निलम्बित भए । त्यति बेलै वर्षभरिको खर्च भुक्तानी र नयाँ बजेट बनाउने समय थियो ।

साता दिनपछि सरकारले शाखा अधिकृत मनोजकुमार रजकलाई निमित्त तोक्यो । तर, उनीविरुद्ध पनि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा मुद्दा पर्‍यो । अहिले लेखा अधिकृत रामप्रकाश शाहले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् । लेखा हेर्ने शाहलाई प्रशासनिक कामको भारी थपिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा नगरपालिकाले अहिलेसम्म वार्षिक बजेट निर्माण र नगर सभा बोलाउन सकेको छैन । मेयर सियाराम कुशवाहा भन्छन्, ‘हामीलाई नगरसभा गर्नुपर्ने हतार छ, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण केही गर्न सकिएन । अहिले समुदायस्तरमै कोरोना फैलिएर निषेधाज्ञा जारी भएको छ, अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै नगरसभा गर्छौँ ।’

सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट पुस मसान्तमा मात्र आएको थियो । गत वैशाखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएपछि नगरपालिकाको योजना सञ्चालन र भुक्तानी प्रक्रिया यस वर्ष पनि प्रभावित बन्यो । काम भएका योजनाको भुक्तानीसमेत अझै सकिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा भन्छन्, ‘अहिले त निषेधाज्ञाले सेवा प्रभावित छ, अबचाहिँ नगरसभा गर्ने कसरत भइरहेको छ ।’

कालिकोटको महावै गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद र कर्मचारी अभावले गाउँसभा बस्न सकेको छैन । गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष छन् । तर, नेकपाबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष मनराज शाहीसँग कार्यपालिका र गाउँसभामा बहुमत छ ।

जनप्रतिनिधिको राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा परिरहेको छ । अहिले पूर्वगाविस सचिव गणेशमान सिंह निमित्त प्रशासकीय प्रमुख छन् । उपाध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘अध्यक्ष ज्यूले कार्यपालिका बैठक नै नबसी मनोमानी गरेपछि काम प्रभावित हुँदै आएका छन्, अहिले गाउँसभा बस्न नसक्नुको कारण चाहिँ कर्मचारी समस्या नै हो ।’

नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने नगरपालिका

शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी

सप्तकोसी नगरपालिका, सप्तरी

हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी

मिथिला बिहारी नगरपालिका, धुनुषा

गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी

हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही

गरुडा नगरपालिका, रौतहट

ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट

कटहरिया नगरपालिका, रौतहट

देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट

फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट

बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट

राजदेवी नगरपालिका, रौतहट

कोल्हवी नगरपालिका, बारा

बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा

स्रोत –नेपाल नगरपालिका संघ

बजेट पेस नगर्ने गाउँपालिका

कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा

बारागढी गाउँपालिका, बारा

साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी

बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा

लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका, सिराहा

छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी

महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी

गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा

महावै गाउँपालिका, कालिकोट

स्रोत –गाउँपालिका महासंघ, नेपाल

कारण जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व

रौतहटकै गरुडा नगरपालिकाले पनि नगरसभा गरेको छैन । एकलौटी काम गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित नगर प्रमुख इनु राय यादवविरुद्ध कांग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख रंगिलाकुमारी जैसवालले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । यहीबीचमा सरकारले खानेपानी इन्जिनियरलाई उक्त नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ ।

कार्यपालिका र नगरसभामा मेयर यादवले नेकपासँग सहकार्य गरेर बहुमत पु¥याउँछन् । ‘उहाँहरूले बहुमतको आडमा हामीलाई बाइपास गरेर काम गर्न खोज्नुहुन्छ, हामी कसरी चुप लागेर बस्ने ?’ उपप्रमुख जैसवाल भन्छिन्, ‘हामीलाई पनि नगरको विकासकै लागि जनताले चुनेका हुन्, राम्रो काममा सहमति नहुने कुरै हुँदैन । मैले नै समयमै नगर सभा गरौँ भनेर पटक–पटक भनेकी छु, तर कसैले वास्तै गर्दैन ।’ मेयर यादव भने कोरोना संकटका कारण नगरसभा हुन नसकेको बताउँछन् ।

सिराहाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिकाको कुरा बेग्लै छ । हालसम्म गाउँसभा हुन नसक्नुको कारण १९ असारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुनु रहेको दाबी गाउँपालिका अध्यक्ष रामबल्लभ साहको छ । जब कि, त्यसको नौ दिनअघि १० असारमै बजेट ल्याइसक्ने कानुनी डेडलाइन छ । अध्यक्ष साह भन्छन्, ‘यही बेला कोरोना पनि फैलिएको छ । त्यसैले समयमै गर्न सकिएन ।’

६ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत छ । कांग्रेसले दुई र नेकपाले एउटा वडामा जितेका छन् । कांग्रेस र नेकपाका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिका अध्यक्षले मनोमानी गरेको बताउँदै निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि गत फागुनदेखि स्वास्थ्य संयोजक रहेका आयुर्वेदिक सातौँ तहका अधिकृत धनिकलाल यादव निमित्त प्रशासकीय प्रमुख थिए । तर, सरकारले १९ असारमा सुजित यादवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष साहसँग यादवको तालमेल मिलेन ।

गाउँपालिकामा हाजिर भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले कार्यभार सम्हाल्न पाएका छैनन् । ‘काम गरिराखेकालाई हटाइदिन्छ, कामै गर्न नजान्नेलाई पठाइदिन्छ, हामीलाई त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बन्धक बनायो,’ अध्यक्ष साह भन्छन्, ‘यहाँ जनताको काम गर्ने मान्छे चाहियो भनेर मन्त्रालयमा खबर गरेको छु ।’

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा पनि गाउँसभा भएको छैन । त्यसको कारण हो, गाउँपालिकाको केन्द्रबारे विवाद नटुंगिनु । गाउँपालिकाको नयाँ भवन बनाउने विषयमा जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिलेपछि गाउँसभा नै प्रभावित बनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण गुरुङ बताउँछन् ।

गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । तर, कार्यपालिका र गाउँसभामा नेकपाको बहुमत छ । बहुमत सदस्यले केन्द्र सार्नुपर्ने माग गरे पनि अध्यक्ष होमबहादुर रानामगरले त्यसो गर्न चाहेका छैनन् । बरु, गाउँसभा टार्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘संविधानअनुसार स्थानीय तह छुट्टै सरकार हुन्, उनीहरूलाई बजेट नल्याउने छुट नै छैन, त्यस्तो परिकल्पना कानुनले पनि गरेको छैन ।’

संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ : डा. खिमलाल देवकोटा, संघीयता विज्ञ

संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेशले १ असार र स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ को व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार कानुन बनाउने र लागू गर्ने निकाय हुन्, जसले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्नु कानुनी शासनकै मजाक हो ।

बजेट बनाउने र खर्च गर्ने मापदण्ड संघीय सरकारले नै तोकिदिएको छ । तर, बजेट नै समयमा ल्याउन नसक्नु भनेको दण्डित हुनुपर्ने अवस्था हो । गत वर्षदेखि नै संघीय सरकारले समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको ससर्त अनुदान रोक्ने भनेको छ । तर, यसबाट मुख्य नोक्सान नागरिकलाई हुन्छ । उनीहरू संघीय सरकारबाट पाउने बजेट र कार्यक्रमको सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अप्रिय अवस्था पनि आउन सक्छ । जनप्रतिनिधिबीच विवादले बजेट ल्याउन नसकिएको सुनिएको छ । जब कि, नागरिकबीचका विवाद मिलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिकै हो । जनप्रतिनिधि आफै विवादमा फस्नु लज्जास्पद कुरा हो ।

वेबसाइटसम्म छैनन् अपडेट

सरकारले स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम, आम्दानी र खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन सबैको अलग–अलग वेबसाइट बनाइदिएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहको वेबसाइट अपडेट छैनन् ।

काठमाडौं महानगरको वेबसाइटमा आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को माघसम्मको मासिक खर्च विवरण राखिएको छ । जनप्रतिनिधि आउनुअघि कर्मचारीले महानगर चलाउँदाको मासिक, चौमासिक र वार्षिक खर्च विवरण वेबसाइटमा राखिएको छ । तर, जनप्रतिनिधि आएपछि वार्षिक खर्च विवरणसमेत वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी वेबसाइटमा सबैले देख्नेगरी विवरण राख्न स्थानीय तहलाई निरन्तर सुझाब दिएको, तर धेरैले नराख्ने गरेको बताउँछन् ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि १० असारमै बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेस गरेका ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले पनि वेबसाइटमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । बजेट, कार्यक्रम र आम्दानी विवरण राखे पनि खर्च विवरण भने कसैले सार्वजनिक गर्दैनन् । १० असारमै वार्षिक बजेट, नीति र कार्यक्रम सभामा पेस गरेका स्थानीय तहले हालसम्म त्यसको विवरण वेबसाइटमा राखेका छैनन् ।