पहिरोको जोखिममा ४,७२० घरधुरी, २५ जिल्लाका २९९ बस्ती सार्ने प्रक्रिया कछुवा गतिमा

काठमाडौं । गुल्मी मालिका–२ दर्लिङको काशिलाबाँझ गाउँमा ०७२ मा खसेको पहिरोले करिब ३५ दलित परिवारलाई उठीबास लगायो । उनीहरू केही समय खुला चउरमा बसे ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, सरकारले पुनस्र्थापनामा चासो नदेखाएपछि पहिरो पन्छाएर जोखिमपूर्ण ठाउँमै बसिरहेका छन् । म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ बैंसरीमा भूकम्पपछि पहिरो खस्यो । अन्यत्र जाने विकल्प नभएपछि त्यहाँका बासिन्दा पनि पहिरो खसकै ठाउँमा फर्केका छन् ।

रसुवा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ तार्सा गाउँमाथिका दुई ठूला डाँडा बीचमा चिरिएका छन् । गाउँमुनिबाट पनि पहिरो खसिरहेको छ । २५ घरधुरी त्रासमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । भूगर्भविद्ले यी गाउँ तत्काल स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेका छन् । तर, त्यसको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।

जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूको पीडा बिर्सेको गुल्मी काशिलाबाँझका युद्धवीर विश्वकर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबैले खोलो तरेपछि लौरो बिर्सने रहेछन् । मिडियाले सोध्छन्, तर आफैँले मत दिएर जिताएकाले एक पटक पनि सोधीखोजी गरेनन् ।’

१२ वैशाख ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण पहाडी क्षेत्रका बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेका यी थोरै उदाहरण हुन् । ती बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सरकारी तदारुकता नदेखिँदा त्रासमै बसिरहेका छन्, स्थानीयवासी ।

जमिन व्यवस्थापन गरेर राख्न सकिने बस्तीमै सरकारी कार्यक्रम पुगेका छैनन् । र, जनधनको क्षति बढ्दो छ । सिन्धुपाल्चोक जुगल–२ लिदी गाउँ त्यही सरकारी ढिलासुस्तीको सिकार बन्यो । बायो इन्जिनियरिङ गरेर बस्ती सुरक्षित गर्न सरकारी निकायले चासो नदिँदा ३० साउनमा खसेको पहिरोले गाउँ नै बगायो ।

२५ जिल्लाका २९९ बस्ती जोखिममा

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्ययनमा १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट अतिप्रभावित र प्रभावित २५ जिल्लाका दुई सय ९९ वटा बस्ती अतिजोखिममा छन् । भूगर्भविद्ले ती बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएका छन्, जसमा चार हजार सात सय २० घरधुरी छन् । प्राधिकरणले मंसिर ०७३ देखि भूकम्पका कारण जोखिममा परेका बस्तीबारे अध्ययन थालेको थियो ।

अतिप्रभावित र प्रभावित जिल्लाका एक हजार एक सय दुईवटा बस्ती त्यसमा समेटिएका थिए । तीमध्ये चार सय ६३ वटा बस्ती सुरक्षित देखिएका छन् । यस्तै, तीन सय ४० बस्तीको भूगोललाई सुरक्षित बनाएर अहिलेकै ठाउँमा राख्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । बाँकी दुई सय ९९ वटा बस्ती भने सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणका भूगर्भविद् लेखप्रसाद भट्ट बताउँछन् । अध्ययनबाट जोखिमपूर्ण बस्तीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । भट्टका अनुसार यसबीचमा कतिपय ठाउँ छुटेको बताउँदै अध्ययन गरिदिन निवेदन आएका छन् । ती ठाउँलाई पनि समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाइ छ ।

गोरखामा सबैभन्दा बढी घरधुरी स्थानान्तरण
सबैभन्दा धेरै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जिल्लामध्ये गोरखा पहिलो स्थानमा छ । गोरखामा एक हजार एक सय ६१ घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै, रसुवामा एक हजार एक सय १२ घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ । सिन्धुपाल्चोकमा सात सय १७, धादिङमा चार सय ५१ र नुवाकोटमा तीन सय ५७ वटा घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै बस्ती स्थानान्तरण

सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै ७१ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अध्ययनमा देखिएको छ । यस्तै, रसुवामा ४१ र नुवाकोट ३८ वटा बस्ती अन्यत्र सार्न विज्ञटोलीले सिफारिस गरेको छ । रामेछापमा २८ र गोरखामा २४ वटा बस्ती अन्यत्र सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बस्ती अध्ययन सिन्धुपाल्चोकमा

अध्ययन अवधिमा विज्ञहरू सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकका बस्तीमा पुगेका थिए । सिन्धुपाल्चोकमा दुई सय ४२ बस्तीमा अध्ययन भएको थियो । यस्तै, रामेछापमा दुई सय २७, नुवाकोटमा ८९, रसुवामा ८५ र गोरखामा ६७ वटा बस्तीमा अध्ययन गरिएको छ ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र प्रभावित १६ गरी ३२ जिल्लामा केन्द्रित भएर अध्ययन गरिएको भूगर्भविद् भट्ट बताउँछन् । ‘अध्ययनलाई सीमित बनाउँदै लैजान भूकम्पपछि पहिरो गएका र चिरा परेका ठाउँमा केन्द्रित भयौँ,’ उनी भन्छन् । भट्टका अनुसार पहिरो नगएका, चिरा नपरेका वा स्थानीय बासिन्दाबाट गुनासो नआएका ठाउँलाई भने अध्ययनमा समेटिएन ।

पानी व्यवस्थापनदेखि बायो इन्जिनियरिङसम्म

जोखिमयुक्त बस्ती अध्ययनमा सहभागी भूगर्भविद्हरूले अध्ययन समेटिएका बस्ती सुरक्षित बनाउने उपाय प्राधिकरणलाई सुझाएका छन् । असुरक्षित बस्ती तत्काल अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ ।

कम जोखिम देखिएका बस्ती वर्षाको पानी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित हुने निष्कर्ष विज्ञ टोलीको छ । त्यसका लागि जलउत्पन्न प्रकोप र भूसंरक्षण विभागका योजना ती बस्तीमा पुर्‍याउन सुझाइएको छ । जलउत्पन्न प्रकोप विभागले पानीबाट सिर्जित पहिरो नियन्त्रण गर्ने तथा भूसंरक्षण विभागले तारजाली लगाउने र बायोइन्जिनियरिङलगायत काम गर्नुपर्नेछ ।

सुस्त स्थानान्तरण

११–१२ असार ०७५ मा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले बागलुङ काठेखोला गाउँपालिका–६ बिहुँ तल्लो काउले गाउँका १४ दलित परिवारलाई विस्थापित बनायो । तीमध्ये चार परिवार अन्यत्र सरिसके, १० परिवार अझै छिमेकीका गोठ र पिँढीमा आश्रय लिइरहेका छन् । त्यसबापत छिमेकीलाई मासिक भाडा तिर्छन् । उनीहरूका लागि घडेरी व्यवस्थापन भयो, चिट्ठा तानेर भाग पनि लगाइयो । तर, घर बन्ने पत्तो छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट २० लाख र स्थानीय स्तरमा संकलित १२ लाख ७५ हजारबाट प्रतिपरिवार नौ आनाका दरले स्थानीय सापकोटा चोकमा जग्गा खरिद गरिएको छ । तर, डिपिआरले अन्तिम रूप नपाउँदा अझै घर बनेका छैनन् ।

यस्तै, चितवन इच्छाकामना–७ सिमलढापका ३६ घरधुरीले गाउँ छाड्न मानेका छैनन् । धादिङ रुबीभ्याली गाउँपालिका ५ लामाटोलका परिवार पहिरोको जोखिमबीच बसिरहेका छन् । ‘पानी पर्न थालेपछि जिउ ढक्क फुलेर आउँछ, कति बेला पहिरोले थिच्ने हो थाहा छैन,’ स्थानीय प्रदीप तामाङ भन्छन् ।

गंगाजमुना गाउँपालिका १ किचेत गाउँका बासिन्दा पनि त्रासमा छन् । स्थानीय लासाङ लामा भन्छन्, ‘बादल गड्याङगुडुङ गर्दा पनि पहिरो खसेजस्तै लाग्छ । सुरक्षित ठाउँमा पुग्नुअघि नै चिन्ताले चित्तामै पुर्‍याउने भयो ।’

धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिकाका प्रुनुङगाउँ, री गाउँको तल्लो बस्ती, चोके गाउँ, इवी गाउँ, कराङ गाउँ, चेप्राङ गाउँ, कचेत टोल बस्न अयोग्य रहेको प्रतिवेदन भूगर्भविद्ले दिएका छन् ।

रुबीभ्याली गाउँपालिकाका सिम्बले, हेन्दुङ, ज्युब्ले, पुरु, फ्याङ, चपाङचेत, तिङचेत, तेङचेत, छुम्राङ, तिर, नेबेर, कपुर गाउँ, आरन टोललाई पनि अन्यत्र सार्न भूगर्भविद्ले सिफारिस गरेका छन् । खनियावास गाउँपालिकाका केही बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् ।

भूगर्भविद्ले दोलखाका चार स्थानीय तहका पाँच वटा बस्तीका ९९ परिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएका छन् । तीमध्ये दुईवटा बस्तीका ३९ परिवार अझै जोखियुक्त क्षेत्रमै बसिरहेका छन् । कालिन्चोक–८ मलेपुस्थित गैरागाउँ र भीमेश्वर–१ सुस्पाक्षमावतीको बोसिम्पा गाउँ बढी जोखिममा छन् । मलेपु गाउँको जमिनको सतह नै सरेको छ ।

गोरखा धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राकमा ६ सय १६ घरधुरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पहलमा स्थानीय गुप्सी पाखामा पाँच सय ७३ घर निर्माणाधीन छन् । उक्त बस्ती पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी जोखिमयुक्त ठाउँमै बस्न बाध्य छन् । अन्य ४३ परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा पछि मात्र राखिएकाले उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । धार्चे–१ केरौजाका २६ र धार्चे–७ खानीगाउँका एक सय १२ घरधुरी जोखियुक्त ठाउँमै बस्दै आएका छन् ।

गुल्मीका मालिका, धुर्कोट र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका एक–एक र मदाने गाउँपालिकाका दुई बस्ती सार्नुपर्ने सूचीमा छन् । ती बस्ती स्थानान्तरणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजनाले यस वर्षको कार्यक्रम बागलुङका लागि भनी लमजुङ राखेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वय एकाइ प्रमुख उमेश चौधरी बताउँछन् ।

‘यो वर्ष बागलुङ भनेर राखेको कार्यक्रम लमजुङमा परेछ । केन्द्रमा कुरा गरेका छौँ, भुलबस भएको कुरालाई केन्द्रले सच्याउने भएको छ । दोस्रो चौमासिक अर्थात् कात्तिकपछि मात्र कार्यक्रम सच्चिएर आउने विश्वास छ । त्यसपछि हामी काम सुरु गर्छौँ,’ उनी भन्छन् ।

लमजुङमा पहिरोको जोखिममा रहेका ६९ मध्ये पाँच परिवारलाई मात्र अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ । यस्तै, मकवानपुरमा बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया थालेको चार वर्ष बितिसक्दा हालसम्म डिपिआर मात्र तयार भएको छ । बस्ती स्थानान्तरणबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छन् ।

नुवाकोटमा दुप्चेश्वर १ का नेगी, घ्याङडाँडालगायत बस्तीका ७४ परिवारलाई दुप्चेश्वर गाउँपालिका ६ रामतीमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको छ । सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण हुन नसक्दा त्यहाँका घरलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन बनाएको छ ।

पर्वतको फलेवास नगरपालिका ८ ठानामौलाको अर्चले गाउँ पाँच किलोमिटर तल पर्ने टारीमा सर्दैछ । अब जीवन फेरिने आशा जागेको उक्त गाउँका दलित परिवार बताउँछन् । परम्परागत पेसालाई आधुनिकतामा ढालेर जीविकोपार्जन सहज बनाउने योजनामा छन्, उनीहरू ।

रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका–१ फुलिवनमा पहिरोको उच्च जोखिम भएपछि बस्ती नै स्थानान्तरण गरी गत वर्षदेखि एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रिया सुरु भयो । प्रदेश–५ सरकारले नमुना बस्ती निर्माणका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्चियो । अहिले त्यही नमुना बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको छ । ४० घरपरिवार बस्ने गरी थालिएको बस्ती निर्माणको काम पूर्ण नहुँदै पहिरोको जोखिम बढेपछि फुलिवनवासी त्रसित बनेका छन् ।

संखुवासभा सिलिचोङ–३ का अतिजोखिममा रहेका भूकम्पपीडित १३ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । भूकम्पबाट जग्गाजमिन गुमाएका याचम्खा र साप्तले गाउँका उनीहरूलाई सिलिचोङ–३ खोपुवामा साढे १८ रोपनी हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यहाँ एकीकृत बस्ती निर्माण हुँदै छ ।

सिन्धुलीमा भूगर्भविद्को टोलीले आठ सय सात घरधुरी सार्न सुझाब दिए पनि हालसम्म आठ घरधुरी मात्र स्थानान्तरण भएका छन् । भूगर्भविद्को टोलीले सिन्धुपाल्चोकका ७१ वटा बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सिफारिस गरेको छ । तर, प्राधिकरण ती जोखिमपूर्ण बस्तीमा पुग्न सकेको छैन । यही ढिलासुस्तीबीच बाह्रबिसे नगरपालिकाको फाङफुंगे र ढुंगे बस्तीका बासिन्दाले गाउँ छाडेका छन् ।

भोटेकोसी गाउँपालिकाका दर्जनभन्दा बढी परिवार अतिजोखिममा छन् । माथिबाट पहिरो खस्दै छ, तलबाट भोटेकोसीले कटान गर्दै छ । विकल्प केही नभएकाले जोखिम मोलेरै स्थानीयवासी बसिरहेका छन् ।

लाम्पाटा, लिपिङ, भूमाचौर दुगुनागढी आसपासका सबै टोल, लिस्ती र फुल्पिङकट्टीका जोखिमपूर्ण बस्तीमा स्थानीयवासी बसिरहेकै छन् । जुगल गाउँपालिकाका सुञ्चगाउँ, निम्लुङ, बोल्दे, पाँचपोखरी थाङ्पालका रिपार, सुनचौर र बरुवाको थुप्रै टोल पहिरोको जोखिममा छन् ।

यस्तै, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका ४ पुलचोकका २८ घरधुरीका बासिन्दा पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । अन्यत्र सर्न सरकारले सहयोग नगरेपछि उनीहरू जोखिम मोलेरै बसिरहेका छन् ।

स्याङ्जा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–४ खोर र निवाबोट गाउँ ४४ वर्षपछि स्थानान्तरणको काम अगाडि बढेको छ । ०३३ देखि स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गर्दै आएका थिए । खोरका १५ र निवाबोटका १० घरलाई स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।

०७४ मा कर्णाली विकास आयोगले ‘कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको कार्यान्वयन’ गर्ने भन्दै चार जिल्लामा अध्ययनका लागि डा. दीपेन्द्र रोकायाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । समितिले हुम्ला, जुम्ला मुगु र कालिकोटका तीन सय २२ वटा बस्ती असुरक्षित रहेको प्रतिवेदन दियो । हुम्लाका ७५, मुगुका ४०, जुम्लाका ९८ र कालिकोटका एक सय नौ बस्ती असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।