ओलीमाथि वामदेव ‘ब्रेक’, पार्टी एकता बचाएको निष्कर्षसहित राष्ट्रिय सभा सदस्य ‘उपहार’

काठमाडौं। पार्टी विवाद उत्सर्गमा पुगिरहेका बेला समेत नेकपा महासचिव विष्ण पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासहितका सीमित नेता मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग नियमित सम्पर्कमा थिए ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - यही शिलशिलामा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी विवाद अन्त्यका लागि महासचिव पौडलेको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए, जसमा एक सदस्य शर्मा पनि थिए ।

३० साउनमा गठित कार्यदलले ६ भदौमा ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिष्द पुनर्गठनको प्रस्ताव छ । यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शुरुमा १३ भदौमा र पछि स्थगित गरी १८ भदौ (विहीवार) का लागि पार्टी सचिवालय बैठकको मिति तय भयो । ओली र प्रचण्ड भदौमसान्तभित्र मन्त्रिपरिष्द पुनर्गठनको तयारीमा छन् ।

एकातिर कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको तथा ओली र प्रचण्डले त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर २१ भदौमा अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिँदै थियो ।

सांसद नभएपनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक सूविधाको जगमा गत फागुनमा दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका डा.खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र चाहना थियो । ओलीले १२ भदौमा प्रचण्डसँगको भेटमा व्यक्त गरे । तर, प्रचण्ड तयार भएनन् ।

यहीबाट शुरु भयो उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णायक हस्तक्षेपको योजना । त्यसपछि महासचिव पौडेल र कार्यदलका सदस्य शर्माले गौतमसँग परामर्श गरे र सुझाव दिए ‘पार्टी एकता बचाउन तपाईंको भूमिका ठूलो छ । अब यसलाई स्थापित गर्ने समय आएको छ । पार्टीको गत फागुनको निर्णयअनुसार तपाईं राष्ट्रियसभामा जाने, कार्यदलले सुझाएको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा सहभागी हुने र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने ।’

यस्तो सुझावपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म सांसद नबन्ने सर्त राखेका गौतम अन्ततः राष्ट्रिय सभामा जान तयार भए । गौतमले पार्टीमा गुटबन्दी भएको भन्दै आफु कुनै समूहमा नलागेको बताएपछि नेकपाको शक्तिसंघर्ष नयाँ मोडमा पुगेको थियो ।

निकटस्थहरुको सुझावपछि गौतमले आत्ममन्थन गरे र प्रचण्डसहित सचिवालयका केही नेतासँग परामर्श गरे । सवैले ‘अगाडि बढ्नुस्’ भनेपछि गौतमले १५ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेर आफु राष्ट्रियसभामा जाने र सरकारमा पनि सहभागी हुने प्रस्ताव सुनाए ।

‘कसरी हुन्छ फागुनको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुस्, म अब राष्ट्रियसभामा पनि जान्छु र सरकारमा पनि उचित भूमिका दिनुस् ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग गौतमको प्रस्ताव थियो ।

त्यसदिन गौतमले प्रचण्डलाई पनि भटे र सचिवालयका अन्य नेतासँग पनि सम्पर्क गरे । त्यसपछि गौतम मिडिया ‘मार्केटिङ’ मा लागे र आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरे । टकरावमा ओलीसँग हार खाएका प्रचण्ड–माधव समूह गौतमको यो प्रस्तावबाट उत्साही भयो ।

विहीवारको सचिवालय बैठकको पूर्व सन्ध्यामा ओली र प्रचण्डवीच बालुवाटारमा संवाद भयो । फेरि एकपटक ओलीले ओलीले गौतम र खतिवडा दुवैलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विकल्पबारे पनि छलफल गरे ।

राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यलाई राजीनामा गराएर उपाध्यक्ष गौतमलाई पनि पठाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा विकल्प थियो । तर, यो प्रस्ताव प्रचण्डले मानेनन् ।
दुवै अध्यक्षले अर्थमन्त्री खतिवडासँग पनि त्यहीँ संयुक्तरुपमा छलफल गरे ।

र, अन्तिममा ओली र प्रचण्डवीच फागुनको निर्णयअनुसार गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सहमति बन्यो । यसबाहेक बुधवार नै प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमसँग बालुवाटार र अध्यक्ष प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग खुमलटारस्थित निवासमा बेग्ला–बेग्लै छलफल गरेका थिए ।

विहीवार पहिला ११ बजे बसेको बैठक तीन बजेसम्मक लागि सारियो । तीन बजेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफैले पार्टी निर्णयअनुसार गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने जानकारी गराए ।

‘पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने राष्ट्रियसभाको एक रिक्त पदमा मन्त्रिपरिषदले मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी पनि गराउनुभयो ।’

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । ओलीको प्रस्तावलाई अध्यक्ष प्रचण्डसहित सबैले समर्थन जनाएसँगै गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने रिक्त सांसदमा सिफारिशका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी एकता बचाउन ‘मध्यमार्गी’ भूमिका खेलेका उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सांसद बनाउने ओली र प्रचण्डको सहमति हो । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको डिलमा पुगेको बेला ६ बुँदे मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेर समाधानको कोशिस गरेका थिए ।

पार्टीभित्रको समिकरणमा कहिले प्रधानमन्त्री ओली त कहिले अध्यक्ष प्रचण्ड समूहतिर ‘ढुलमूले’ चरित्रमा देखिदैं आएका गौतमलाई सांसद बनाउन अन्तत दुवै अध्यक्ष सहमत भएका हुन् ।

गत १३ साउनको स्थायी समिति बैठकमा ६ बुँदे प्रस्ताव राखेर पार्टी एकताको पक्षमा भूमिका खेलेको र सचिवालयका सबै नेताहरु संसदमा रहेका कारण पनि सिनियर नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निष्कर्षमा ओली–प्रचण्ड पुगेको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

पार्टी एकता बचाउन मात्रै होइन संकटका वेला आफूलाई साथ दिएका उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो दाबेदारी पेस गरेपछि ओलीमाथि नैतिक दवाव परेको थियो । पार्टी एकताका लागि भन्दै केही समय अगाडि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका गौतमले केही नेताहरूसँगको परामर्शमै राष्ट्रिय सभा सदस्यसहित सरकारमा जाने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । पूर्ववत निर्णयअनुसार आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य भई सरकारमा जाने उपाध्यक्ष गौतमले सार्वजनिक रूपमै दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हुन्न’ भन्न सकेनन् ।

यस बाहेक नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेलबाहेक सात सदस्य गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा थिए ।

सचिवालयका बहुमत सदस्य अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम आफैँ, प्रवक्ता श्रेष्ठ र महासचिव पौडेल अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा थिए । गौतमले यो बीचमा १५, १७ र १८ भदौमा प्रचण्डसँगै एक्लै भेटे । सचिवालयका अन्य नेतासँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा बसे ।

प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वकांक्षा परित्याग, यसरी सांसदमा राजी भए गौतम

०७४ को निर्वाचनमा बर्दिया २ बाट सांसदमा पराजित भएपछि उपाध्यक्ष गौतम निरन्तर सांसद बन्ने कोशिसमा लागेका थिए । निर्वाचनअगावै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उभ्याउन खोजेका गौतमले त्यही महत्वकांक्षा पूरा गर्ने योजनाका लागि एक दर्जनभन्दा बढि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वारीका लागि कोशिस गरेका थिए ।

डोल्पा हुँदै काठमाडौं–७ सम्मको कोशिस असफल भएपछि उनले गत १८ पुसमा बसेको सचिवालय बैठकमा भने प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा मात्र राष्ट्रियसभामा जाने प्रस्ताव गरेपछि बैठकले शर्त अस्वीकार गरेको थियो ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कोशिस भने गत कात्तिकतिरैबाट सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गौतमलाई अनौपचारिक हिसाबले सांसद बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनी पार्टीभित्रको समीकरणमा अध्यक्ष प्रचण्डतिर खुल्दै गए ।

२४ पुसमा भैंसेपाटीस्थित उनकै निवासमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भद्र सहमति भयो । बहुमत नेताको साथ पाएका गौतमले पार्टीमा सर्त राखे–राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने ।

२९ मंसिरदेखि ७ पुससम्म चलेको सचिवालय बैठकले गौतमकोे प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भए पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि, गौतमको सर्तमा सकारात्मक बनेका प्रचण्डले पहल लिने आश्वासन दिए पनि सचिवालयमा संविधान संशोधनबारे सकारात्मक धारणा बनेन । त्यसपछि १८ पुसको सचिवालय बैठकले गौतमबाहेक १६ जनालाई ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्‍यो ।

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा मात्र जान तयार रहेको अडान राखेका थिए । तर डेढ महिनाकै बीचमा गौतम बदलिए र पुन: राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित हुन तयार भए । १४ फागुनको सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने सर्बसम्मत निर्णय गर्‍यो ।

तर निर्णयको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा संकट देखिएको थियो । २० फागुनमा खतिवडाको सांसद कार्याकाल सकिए लगत्तै अर्थमन्त्रीबाट राजीनमा गर्न लगाएर भोलिपल्ट निरन्तरता दिनेगरी अर्थमन्त्रीमा शपथ गराइयो, गौतम र खतिवडा दुवै राष्ट्रियसभामा मनोनित भएनन् ।

तर, १७ वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले केही महिनापछि राजीनामा दिने भन्दै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार प्रस्तुत गरेपछि नेकपाको आन्तरिक समिकरणमै बदलाव आएको थियो ।

२० वैशाखको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने र त्यसका लागि पार्टीले पहल गर्ने निर्णय गरेपछि गौतम मौन रहँदै आएका थिए । खासगरी १० असारबाट शुरु भएको स्थायी समिति बैठकसँगै पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गौतमले एकता बचाउन ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेर निर्णायक कोशिस गरे ।

उनकै प्रस्तावको पेरिफेरीमा रहेर विवाद समाधान गर्न गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली भने १४ फागुनको गौतमलाई पठाउने निर्णयको सट्टा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने योजनामा उभिए ।

यद्यपि, कोरोना संकटका कारण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने कम सम्भावना र जित्ने सुनिश्चितता नदेखिएपछि गौतम पार्टी पुरानो निर्णय कार्यान्वयको पक्षमा उभिदाँ ओलीमाथि दबाब सिर्जना भयो । अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्य गौतमको पक्षमा उभिदाँ अन्ततः ओली पनि उनलाई आफैंले प्रस्ताव गरेर सांसद बनाउने पक्षमा उभिए ।

अब सचिवालयका सबै सदस्य सांसद

बर्दियाबाट संघीय चुनाव हारेका उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य हुने भएपछि नेकपाका नौ सदस्यीय सवै सदस्य संघीय संसदको सदस्य हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओली (झापा), अध्यक्ष प्रचण्ड (चितवन), वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल (इलाम), माधवकुमार नेपाल (काठमाडौं), इश्वर पोखरेल (काठमाडौं) र महासचिव विष्णु पौडेल (रुपेन्देही) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

०७४ को प्रतिनिधिसभाको पराजित सचिवालयका अर्का सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ १८ पुसमै सचिवालयका राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न तयार भएका थिए । गोरखा–२ बाट पराजित श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न दुवै अध्यक्षले गरेको प्रस्तावको विनासर्त स्वीकार गरेका थिए । त्यसैअनुसार उनी गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका हुन् ।

भदौभित्र मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन, वामदेवको रोजाईं अर्थ

नेकपामा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको सिफारिस गरेको छ । त्यसैअनुसार दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड भदौ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका लागि तयार भएका छन् ।

‘सम्भवत यही महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन हुन्छ ।’ सचिवालयका एक नेताले बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यसँगै नेता गौतमले उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने चाहना राखेका छन् । गौतम निकट एक नेता भन्छन्, ‘उहाँ सरकारमा गए अर्थमै जानु हुन्छ, नत्र जानु हुन्न ।’ स्रोतले बताए अनुसार गौतम सांसद हुनुका लागि मात्रै राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेका होइनन्, उनी राम्रो मन्त्रालय जिम्मा लिने दाउमा छन् ।

गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीसामु स्वतन्त्र हैसियतको शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख हुने चाहना पनि व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरण गठनका लागि आफूले प्रस्ताव बुझाए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बनेका थिए ।

तर, अव सरकारमा गएर प्रभावकारी काम गर्ने गौतमले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहकार वा महत्वपूर्ण मुलुकको राजदूतमा व्यबस्थापन गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । गौतम उपप्रधानमन्त्री भए उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री इंश्वर पोखरेलको पद धरापमा पर्नेछ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरु

बैठकमा पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रारम्भिक छलफल शुरु भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ, मेहनतका साथ काम गरेर पार्टीको समस्या समाधानको स्प्रिट अनुसार महत्वपूर्ण सुझावसहित समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा कार्यदललाई धन्यवाद दिइएको छ’ श्रेष्ठले भने,‘प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई आधार बनाएर र सचिवालमा छलफलका क्रममा व्यक्त विचारहरुलाईसमेत ध्यान दिई अध्यक्षहरुले पार्टी र सरकारका सन्दर्भमा र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत कार्यसूचिहरुका सन्दर्भमा निर्णय गर्नका निम्ति आवश्यक प्रस्ताव तयारीको गृहकार्य गर्नु हुनेछ ।’

उनले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई पनि मध्येनजर गर्दै छिट्टै स्थायी समिति बैठक बस्ने र त्यहाँ पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सुझावलाई समेत ध्यान दिई सचिवालयमा दुई अध्यक्षले नै ठोस योजना प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।

माधव नेपालका १५ असन्तुष्टि : प्रतिवेदन अमूर्त र अस्पष्ट

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्ट सुझाव दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विहिबारको सचिवालय बैठकमा धारणा राख्दै नेपालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण विषयहरुमै अमूर्त र अस्पष्ट सुझाव दिएकाले धेरै कुरा सच्याउन जरुरी रहेको बताए । प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा १५ बुँदामा आधारित भएर असन्तुष्टिसहितका प्रश्न उठाउँदै नेपालले विधानको धारा ४६ को व्यबस्थाअनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

‘प्रतिवेदन वतर्मानको समस्या पन्छाउने साधन बन्नु हुँदैन, पार्टीभित्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान आधार बनोस्’ नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु अमूर्त र अपूर्ण छन्, जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिदैंन । धेरै कुरा सच्याएपछि मात्र पास गर्न सकिन्छ ।’

नेपालले विधानबाहिर गएर बैठकमा दुई अध्यक्ष र महासचिवले निर्णयको प्रस्ताव गर्ने सुझाव आएको भन्दै धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भनिएकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्णत कार्यकारी अधिकारको विषय प्रष्ट नपारिएको, गुटबन्दी र दाउपेच कोबाट कसरी भयो भन्ने जस्ता विषयलाई नखुलाइएको, पार्टीलाई विभाजनमा धकेल्ने कामका विषयमा दोषीलाई स्पष्ट रुपमा किटान नगरेको, दुई अध्यक्षको समन्वयमा पार्टी संचालन गर्ने सुझाव दिएर कमिटीको महत्व र संस्थागत विधिलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको धारणा पनि राखेका थिए ।