पौडेल पक्ष देउवासँग झनै रुष्ट : रणनीति बनाउन आज बैठक

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनको काम नरोकेपछि असन्तुष्ट पक्ष थप रुष्ट बनेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - सभापति देउवाले बुधबार र बिहीबार थप २ विभागमा करिब १ सय सदस्य मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह आक्रोशित बनेको हो ।

पौडेल समूहले सभापतिका निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिने कार्यक्रम तय गर्न शनिबार आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको छ । ती निर्णय खारेज गर्न सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने आवाज पौडेल समूहमा उठेको छ ।

‘तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले तीन–साढे तीन वर्षमा विभाग गठन गर्दा उहाँ (देउवा) ले तीव्र विरोध गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर अनशन र सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएपछि निर्णय फिर्ता भएको थियो’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘उहाँ अहिले आफंैले स्थापित गरेको मान्यता विपरीत निर्णय गर्दै जानु भएको छ । हामी पनि उहाँले हिजो अवलम्बन गरेको बाटोमा जान बाध्य हुन्छौं ।’

विभाग गठनप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट बनेको पौडेल समूहले देउवालाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि पनि देउवाले विभाग गठनलाई निरन्तरता दिएपछि पौडेल समूह राजीनामादेखि धर्नासम्म दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

यसको औपचारिक निर्णय भने शनिबारको बैठकले गर्ने केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले बताए । ‘सुरुमा सभापतिलाई निर्णय सच्याउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसपछि धर्ना दिने, त्यसबाट पनि हाम्रो मागको सम्बोधन नभए अनशन बस्ने भन्नेबारे हामीबीच छलफल भइरहेको छ’, घिमिरेले भने, ‘सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ ।’

सामूहिक राजीनामा दिँदा महाधिवेशनका गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब पौडेल समूहभित्र छ । वरिष्ठ नेता पौडेल पनि मनोनीत सदस्य हुन् । १३ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग पराजित भएपछि उनलाई केन्द्रीय कार्य समितिमा मनोनीत गरिएको हो ।

त्यस्तै पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य केसी पनि मनोनीत सदस्य हुन् । केसीले पनि सभापतिका गलत कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । पौडेल समूहले दुई साताअघि केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई सभापति देउवाले विधानविपरीत गरेका क्रियाकलापविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव दिन जिम्मेवारी दिएको थियो ।

पौडेल समूहले ३ वटा विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । पहिलो विभाग गठन, दोस्रो क्रियाशील सदस्यता वितरण र तेस्रो भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल थप सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायत ९ भ्रातृसंस्थाको समयावधि नौ महिना थपेका छन् । त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि पारदर्शिता नअपनाएको आरोप पौडेल समूहको छ ।

‘पार्टी समायोजनका नाममा केन्द्रबाट मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भइरहेको छ’, केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले भने । यस्तो कार्यले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै भ्रातृसंस्थाले समयमा अधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप गर्न सकिने र त्यसपछि पनि अधिवेशन नभए स्वतः विघटन हुने विधानको व्यवस्था छ । तर, सभापतिबाट उक्त प्रावधानविपरीत म्याद थप गरिएको आरोप असन्तुष्ट समूहको छ ।

केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले विधानविपरीत गठन गरिएका विभागमा पार्टीमा योगदानै नदिएका व्यक्तिलाई मनोनीत गरेर विभागको महत्व घटाउने काम भइरहेको टिप्पणी गरे ।
‘पहिलो कुरा त विभाग गठनप्रति आपत्ति हो ।

साथै विभागमा जस्ता खालका मान्छेहरू ल्याइएको छ यसले विभागको महत्व नै सिध्याउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘पार्टीका कुनै गतिविधिमा संलग्न नभएको र जिल्ला सभापतिले समेत नचिन्ने मान्छेहरू विभागमा ल्याइएको छ । कांग्रेसको विभागको जुन महत्व छ, त्यसलाई समाप्त पार्ने काम भएको छ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थप विभाग गठन नगरी पहिला नै गठन गरिएका विभागलाई पूर्णता दिने काम मात्र भएको दाबी गरे। ‘सभापति ज्यूले पहिला नै विभागहरू गठन गर्नुभएको हो । त्यतिबेला संयोजक मात्रै तोकिएका थिए। अहिले त्यसलाई पूर्णता दिने काम मात्रै भएको हो’, उनले भने, ‘नयाँ विभाग गठन भएको छैन । सबैलाई मिलाएर विभाग गठन गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको हो ।’