दलित आवास कार्यक्रम : निर्माणाधीन ३८ हजार ८८४ मध्ये १० वर्षमा १८ हजार आवास मात्र सम्पन्न

काठमाडौं । घटना-१ : सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका-१२ बेल्हा मुसहरीको ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका विजय सदालाई जनता आवास (सरकारी आवास) कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन छानियो ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - नयाँ पक्की घर बनाउन पाउने भएपछि उनले पुरानो घर भत्काए । तर, पाँच छोराछोरी, आमा र श्रीमतीसहित बस्दै आएका विजयलाई अहिले सास्ती भएको छ । न त सरकारी आवास बनेको छ, न पुरानो आफ्नो घर छ । वर्षा, बाढी, हावाहुरी, कठ्यांग्रिने जाडो र तराईको शीतलहरमा परिवारले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्छ ।

जनता आवास पाउने आसमै भएको घर भत्काएकी सोही ठाउँकी पवनदेवी सदालाई उल्टै ७० हजार ऋण लागेको छ । नयाँ घर बनाउन पुरानो घर भत्काए पनि निर्माणमा ढिलाइ भएपछि ऋण लिनुपरेको उनले बताइन् । ‘वर्षाका वेला अरूको घरमा आश्रय लिनुपर्छ, ऋण लिएर पनि घर बनाउन सकिनँ,’ उनले भनिन् ।

घटना-२ : सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका-१२ बेल्हामै १० परिवारलाई जनता आवासअन्तर्गत सरकारी आवास चार वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । १० मध्ये दुईजनाले जेनतेन ऋण लिई बस्नलायक घर बनाएका छन् भने आठजनाका घर अधुरै छन् ।

घटना-३ : सिराहाकै कल्याणपुर नगरपालिका-८ मझौलियामा पनि आर्थिक वर्ष ०७२-७३ देखि १० विपन्न परिवारको घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । सात जनाको घर बल्ल तीन महिनाअघि पूरा भएको छ । रामनारायण सदा, विश्वनाथ सदा र राजकुमार पासमानको घर अझै बन्न सकेको छैन । उनीहरूको घर जस्तापाता राख्नसम्म निर्माण पुगेको छ । तर, सरकारी रवैयाका कारण त्यो घर बस्नलायक हुन सकेको छैन ।

घटना-४ : सिराहाकै सुखिपुर नगरपालिका-४ कविलासीमा विपन्न परिवारका २० घर बनाउने योजनाको सुरुवात आव ०७२-७३ देखि सुरु भयो । त्यसमध्ये १० घर डेढ वर्षअघि मात्रै बनेका छन् । बाँकी १० घर चार महिनाअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भए ।

दुई लाख १० हजारमा घर र १० हजारमा शौचालय बनाउनुपर्ने भए पनि १० वटा घरको शौचालय अझै निर्माण गरिएको छैन । श्यामकुमारी पासमान, रविया पासमान, समपैत पासमान, विद्यानन्द पासमान र भिखारी पासमानलगायतको घरमा शौचालय बनेका छैनन् ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । जनता आवास कार्यक्रमले विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जाति र समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यही कार्यक्रमका कारण ३८ हजार गरिब जनसंख्या घरवारविहीन भएको छ ।

संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले जनता आवास र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५-७६ अनुसार फागुनसम्ममा ३८ हजार आठ सय ८४ आवास एकाइहरू निर्माणाधीन छन् । कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा १८ हजार ३९ आवास एकाइ मात्रै निर्माण भएका छन् ।

के हो जनता आवास कार्यक्रम ?

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ०६६-६७ देखि सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा १-१ हजार गरी तीन हजार आवास निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । सीमान्तकृत समुदायमा सरकारले गरेको सम्भवतः पहिलो प्रत्यक्ष लगानी पनि हो यो ।

तर, यो योजना पनि कर्मचारी, दलका नेता र कार्यकर्ताको गिद्दे नजरबाट बचेन । सबैका लागि ‘कमाउने धन्दा’मा परिणत भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार जनता आवास कार्यक्रमले ३८ हजारभन्दा बढी गरिबको जीवनमाथि खेलबाड गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी समस्या प्रदेश-२ मा

आव ०६६-६७ यता थालिएका करिब १४ हजार आठ सय २३ घर निर्माण अलपत्र छ । सरकारी आवास पाउने भएपछि भएको झुप्रो पनि भत्काइएका ती घरका मानिसको त्रिपालमुनि वास भएको छ । बर्खामा बाढी र जाडोमा शीतलहर उनीहरूका लागि यातना बन्छन् ।

दलित अभियन्ता हरिनन्द अम्बेडकरले सरकारले निमुखा जनताको घर बनाइदिने नाममा भएको फुसको झोपडीसमेत उजाडेर आवासविहीन बनाएको बताए । ‘घर बनाउने काममा सरकारी कर्मचारी र बिचौलियाले पैसा खाए, तर निमुखा दलितको घर सम्पन नभएपछि बिजोग छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको जिम्मा हुँदासम्म दलका कार्यकर्ताले लुट मच्चाए, अहिले प्रदेश सरकार मातहत आउँदा पनि कुनै सुधार भएन ।’

सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा ३९ हजार घर बनाउन प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाए पनि कति घर बने भन्ने सरकारलाई नै थाहा छैन । प्रदेश सरकारले कुनै प्रतिवेदन पठाएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत तराई-मधेसका विपन्नका लागि २० हजार घर बनाउने योजनासहित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बजेट घोषणालगत्तै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे ।

यतिवेला फेरि ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले गत १७ चैतमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए- ‘अब एउटा कम्बल ओढ्न नपाएर शीतलहरले तड्पिएर कोही पनि मर्दैन, सरकार छ यहाँ ।’ तर, तराई-मधेसमा शीतलहरले ज्यान लिन छाडेको छैन ।

घर छनोटमा राजनीति

पहिले सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टीका सांसद जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । अहिले प्रदेश सरकारमातहत कार्यक्रम आए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने दलले प्रत्येक जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदको संयोजकत्वमा लाभग्राही छनोट गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

घर छनोट गर्ने वेला नेताहरू कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा लैजान हात हालाहालसम्ममा उत्रिएका धेरै घटना छन् । जसले गर्दा नेताका आसेपासेले अवसर पाएर लक्षित वर्ग धेरै छुटेका छन् ।

सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका-४ रामटोलकी ७० वर्षीय अनारदेवी रामले ११ हजार तिर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाएको रकमबाट बनाइएको तीन लाख रुपैयाँबराबरको घर फिर्ता भयो । गरिबीको कारण उपचार गराउन नसक्दा श्रीमान् पनि गुमाइन् । घरका सबै सदस्य लाटा र बहिरा छन् । बुढेसकालमा ज्याला मजदुरी गरेर जेनतेन परिवार पाल्छिन् । उनी गाउँकै सबैभन्दा गरिबमा पर्छिन् ।

अर्का एक स्थानीयवासीले पार्टी कार्यकर्ताको नाताले भनसुन गरेर ६ वर्षअघि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुईकोठे घर तयार पारे । तर, अहिले सडक विकासको नाममा सार्वजनिक जग्गामा परेको भन्दै नगरपालिकाले घर भत्काउने सूचना दिएपछि उनी तनावमा छन् । तनावले रातभर उनलाई निद्रा लाग्दैन । रक्सी र बिँडी पिउँदै रात बिताउँछन् । उनको घर भने अहिलेसम्म भत्काइएको छैन ।

दलित अभियन्ता राजेश विद्रोहीका अनुसार दलितका थुप्रै समस्या छन्, जुन दलित समुदायको मात्र नभएर सिंगो मुलुकका समस्या हुन् । गाउँदेखि सहरसम्म हेपिएको दलित समुदाय इतिहासदेखि ठगिँदै आएको छ । मुलुकमा भएको कुनै पनि परिवर्तनले वास्तविक दलित समुदायलाई आजसम्म छुन नसकेको विद्रोहीले बताए ।

कार्यविधिमा लाभग्राहीले निर्माण सामग्री खरिद गर्न नसकी लिखित निवेदन दिए कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ । उद्देश्य सकारात्मक भए पनि यो व्यवस्था ‘बिरालोलाई दूधको साक्षी’ बनाए जस्तो भएको छ ।

कर्मचारीले उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै गरिब तथा निमुखालाई आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् । गाउँका निरक्षर जनतालाई बिचौलियाले आवास कार्यक्रममा आफूले नाम पारिदिएको भन्दै पैसा समेत उठाएका उदाहरण छन् ।

घरधुरी सर्वेक्षण गर्न कर्मचारीसँगै जाने त्यस्ता बिचौलियाले प्रतिपरिवार तीनदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् ।

महोत्तरीका दलित अभियन्ता धीरजमणि पासवानका अनुसार केही ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरू नै लाभग्राहीलाई सहमत गराउने, माइन्युट उठाउने, चेकमा दस्तखत गराउने र ज्यामी खोजेर काम लगाउने जस्ता कार्यमा संलग्न देखिन्छन् । ‘लाभग्राहीले म मेरो घर आफैँ बनाउँछु भन्दा नियमले मिल्दैन भन्दै बिचौलियामार्फत निर्माण गर्न बाध्य पारिएको गुनासो बस्तीभरि सुन्न पाइन्छ,’ पासवानले भने ।

गरिबमुखी नीति अभाव

एक छाक खान पनि नपुग्ने गरिबलाई आवास निर्माणमा ‘केही लगानी आफैँ गर्नुपर्छ’ भन्ने नियम राखिनु कार्यक्रमका लागि घातक सिद्ध भएको छ । प्रदेश सभा सदस्य चमेलीदेवी लासले गरिब-मैत्री नियम नभएको बताइन् । यही व्यवस्थाका कारण पनि लाभग्राहीलाई बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य पारिएको छ ।

नियमअनुसार घरको जग खनेपछि लाभग्राहीले २५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् । सोहीकारण कर्मचारीले भनेकै बिचौलियामार्फत निर्माण सामग्री लिन मुसहर समुदाय बाध्य छन् ।