नेपाल–भारत नियमित बैठकै ठप्प

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच यो वर्ष सीमासम्बन्धी नियमित बैठक हुन सकेको छैन । भारतको आनाकानीका कारण बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) को बैठक नबसेको हो । नेपालमा हुनुपर्ने बैठक बस्न नेपालले दुईपटक भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ - परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल नेपालले बैठकको मिति तोकेर प्रस्ताव पठाए पनि भारतका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिइन् । सेप्टेम्बरमा बैठकको मिति तोकेर नेपालले प्रस्ताव पठाएको थियो।

‘यसअघि हामीले प्रस्ताव पठाएको थियौं तर बैठक गर्न सकेनौं’, प्रवक्ता नेपालले भनिन् । उनले पछिल्लोे प्रस्तावको प्रतिक्रिया छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरिन् ।

विगतमा अगस्ट अन्तिम र सेप्टेम्बर पहिलो साता बीडब्लूजीको बैठक हुने गरेको थियो । एक वर्ष नेपाल र अर्को पटक भारतमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । गत वर्ष अगस्ट अन्तिम साता (२८–३०) भारतको उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनमा बैठक बसेको थियो ।

भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि भारतीय पक्ष रुष्ट हुँदै आएको छ । भारतले सामान्य संवादै बन्द गरेको थियो। भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले ती भूभाग आफ्नो भएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

लिम्पियाधुरासहित भूभाग आफ्नो भएको नेपालको अडानपछि भारत असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । नेपालले मिति तोकेर वार्ता प्रस्ताव गरे पनि भारतले त्यसलाई महत्व दिएको छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रमुख दूत बनाएर पठाउने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले स्वीकारसमेत गरेन । उल्टै नेपालको भूभाग भएर मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । तब लामो समय संवादहीनताको अवस्था नै रह्यो ।

भारतको गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच संवाद भएपछि वार्ता ढोका खुलेको अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसपछि वार्ताको तयारी भइरहेको जनाइए पनि सीमासम्बन्धी कुनै वार्ता, बैठक हुन सकेको छैन ।

अनौपचारिक संवाद र भेटघाट जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भारतले कोभिडको निहुँ बनाएर संवाद टार्दै आएको छ । उसले अन्य देशसँगका सीमा समस्याका विषयमा भने लगातार वार्ता गरिरहेको छ ।

चीनसँगको सीमा विवादमा सैनिकस्तरदेखि विदेश मन्त्रीस्तरमा पनि वार्ता भएर सम्झौता पनि गरिरहेको छ । तर, नेपालसँग उसले वार्ताको चासोसम्म देखाएको छैन । नियमित हुने प्राविधिकस्तरको बैठक, संवादमा पनि सहभागी हुन इच्छा देखाएको छैन ।

दुवै देशबीच सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन सन् २०१४ मा संयुक्त बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो । बैठकमा नेपालको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशकले गर्छन्। भारतबाट सर्भेयर जनरलका लेफ्टिनेन्ट जनरलले नेतृत्व गर्ने गरेका छन् ।

बीडब्लूजीमा विभागका उपमहानिर्देशक (स्थल रूप नापी महाशाखा), परराष्ट्र, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, रक्षा मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी, राजदूतावासका प्रतिनिधि हुन्छन् ।

सन् २०१४ जुलाई २५ देखि २७ सम्म (२०७१ साउन ९–११) बसेको नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले बीडब्ल्यूजीलाई यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१४ सेप्टेम्बर १७–१९ (२०७१ असोज १–३) सम्म काठमाडौंमा बैठक भएको थियो । बीडब्ल्यूजीको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्र तयार गर्नुका साथै आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।