ओली र प्रचण्डको मुटु कत्रो छ ?

देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको दलका शीर्षस्थ नेता बाह्रैमास आपसी झमेलामा

काठमाडौं। सरकारको नेतृत्व गरेको देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको मूल नेतृत्वको काँधमा आफ्ना आठ लाख सदस्यलाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई विश्वासमा ल्याउने दायित्व छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - तर, देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको दलका शीर्षस्थ नेता बाह्रैमास आपसी झमेलामा छन् । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच ११ दिनदेखि न भेट छ, न टेलिफोन संवाद नै ।

यो घटनाले प्रधानमन्त्री र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षको मुटुचाहिँ कत्रो छ भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । स्थिति यस्तो भएको छ– अब ओली र प्रचण्डबीच रोकिएको संवाद सुचारु गर्न पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप नै चलेको छ । तर, शुक्रबार रातिसम्म उनीहरूलाई सफलताचाहिँ मिलेको छैन ।

दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन, सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र महाधिवेशनको तयारीलगायतका प्रस्ताव पारित गर्दै २६ भदौमा स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि ओली र प्रचण्डबीच दुई दर्जनभन्दा धेरैप टक भेट भयो । तर, अचानक जन्मेको कर्णाली प्रदेशको पार्टी विवाद सुल्झाउन उनीहरूबीच ४ कात्तिकको बिहान भेट भयो । भेटमा विवाद समाधानको सूत्र तय हुन सकेन ।

बरु, साँझसम्म दुवै पक्षका सचिवालयबाट परस्परविरोधी प्रेस नोट जारी भए । त्यसपछि त्यसैदिन राति ओली र प्रचण्डबीच एक–अर्कामाथि आरोपित हुने गरी टेलिफोन संवाद भयो । यही फोन–संवाद यस्तो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो, जसले ओली–प्रचण्डको विशाल होइन सानो मुटु उजागर ग¥यो र संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । र, यहीबीचमा ओली र दाहालले एक–अर्कामाथि दबाब बनाउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद बढाएका छन् ।

ओली र प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूलाई बताएअनुसार कात्तिक ४ को राति नौ बजेतिरको छोटो टेलिफोन संवाद यति धेरै तिक्ततापूर्ण रह्यो कि जसले उनीहरूबीच ११ दिनदेखि संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गरेको हो । ‘तपाईंले किन खण्डन विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउनुभो, यो के तरिका हो ?’ स्रोतका अनुसार ओलीले टेलिफोनमा आपत्ति जनाएका थिए ।

प्रचण्डले ‘सहमति नभइसकेका विषयमा तपाईंले चाहिँ किन सल्लाहकारबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाउनुभो’ भन्दै उल्टो प्रतिप्रश्न गरेका थिए । पार्टीका तर्फबाट जानुपर्ने सर्कुलर आफ्ना प्रेस सल्लाहकारका तर्फबाट जारी गर्न लगाएको भन्दै प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता र मुख्य सचेतकमाथिको कारबाही फिर्ता सर्कुलरमार्फत पठाउने र बाँकी विषय प्रदेशको पार्टी नेतृत्वबाटै गर्ने समझदारी उल्लंघन गरेकाले प्रस्ट्याउनका लागि विज्ञप्ति जारी गर्नुपरेको जवाफ फर्काएका थिए । तर, ओलीले यस्तो शैली अपनाउने हो भने भेटघाट र छलफलको औचित्य नभएको बताए पनि प्रचण्डले पनि आफूले पनि कहिल्यै निष्कर्ष नआउने, पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुने छलफलको औचित्य नदेखेको जवाफ फर्काएपछि दुई नेताबीच संवाद टुटेको थियो ।

जब कि त्यस दिन दिउँसो ओली–प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भएको वार्तामा कर्णाली प्रदेशको समस्या समाधानबारे सहमति जुटे पनि दुवैका तर्फबाट फरक–फरक प्रेस नोट जारी भएपछि तिक्तता संवादहीनतातर्फ उन्मुख भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच चारबुँदे सहमति भएको दाबीसहित प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रेस नोट जारी गरेका थिए । तर, पौने घण्टाकै बीचमा प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले अलग्गै विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति नभएको दाबी गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको तिक्तता संवादहीनतामा रूपान्तरण हुँदै गएको थियो ।

‘कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने, प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने,’ थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा थियो । त्यस्तै, थापाको प्रेस नोटमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र अन्य विषयमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने भनिएको थियो ।

तर, प्रचण्डका प्रेस संयोजक सापकोटाले जारी गरेको प्रेस नोट बिलकुलै फरक थियो । जुन प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षबीच कर्णाली प्रदेशबारे छलफल भएको, तर त्यसक्रममा भएका सहमति भने प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको उल्लेख थियो ।

‘उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ,’ सापकोटाको प्रेस नोटमा थियो ।

केही दिनयता महासचिव विष्णु पौडेलसहित ओलीनिकट नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर संवादहीनता तोडाउने कोशिस भने जारी राखेका छन् । अध्यक्षहरूबीच नै भेटघाट रोकिएपछि नेताहरू सहजकर्ताको भूमिकामा उत्रिएका हुुन् । अवस्था यस्तोसम्म भयो कि केन्द्रीय कमिटी बैठक एक महिना सार्ने विषयमा समेत महासचिव पौडेलले ओली र प्रचण्डलाई भिन्दाभिन्दै भेटेर सहमति जुटाएका थिए ।

दुई अध्यक्षबीच संवादहीनता रहेका वेला ज्ञवालीले प्रचण्डलाई पार्टी एकता र विधानको स्पिरिटभित्र रहेर समस्या समाधानका लागि संवादमा बस्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मंगलबार महासचिव पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि ज्ञवालीले जस्तै संवादमा बस्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि पार्टीभित्र गहिरिँदै गएको संकट समाधानका लागि केही दिनयता काठमाडौंमै सक्रिय छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भेटेर त्यस्तै दबाब दिँदै आएका छन् ।

शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि ‘दूत’ चाहिने अवस्था नरहेको र विभिन्न तरिकाले संवाद भएको बताए । ‘दुई अध्यक्षका बीचमा मिडियाले अनुमान गरे जस्तो दूरी छैन, जहाँ मध्यस्थकर्ता वा तेस्रो व्यक्ति राखेर कुरा गर्नु परोस् । उहाँहरूका बीचमा विभिन्न ढंगले कुराकानी भइरहेकै छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरूबीच कहिले संवाद हुन्छ म यकिन भन्न सक्दिनँ ।

तर, उहाँहरू जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यसका लागि मध्यस्थता राख्नुपर्ने, सन्देशबाहक चाहिँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसरी कसैले सोच्नु पनि हुँदैन । पार्टी एकता, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबारे उहाँहरूको साझा चिन्ता नै रहेको मैले पाएको छु ।’

प्रचण्डनिकट नेताहरूका अनुसार यस्ता छलफलमा उनले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएको भन्दै सचिवालय बैठकमार्फत समस्या समाधान गर्न उचित हुने धारणा राखेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको पछिल्लो निर्णय र विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको हल गर्दै पार्टी एकता जोगाएर महाधिवेशनसम्म लानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘पार्टी स्थायी समितिको पछिल्लो निर्णय, कार्यदलले सचिवालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पालना गर्ने कुरा नै अहिलेको समस्याको हल हो । योभन्दा अर्को तरिकाले हल गर्न खोजियो भने हामी संस्थागत निर्णयबाट बाहिर जान्छौँ,’ पौडेलले भने, ‘पद र प्रतिष्ठाको भन्दा पनि हामीले जनताका बीचमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने जुन घोषणा गरेका छौँ, त्यसलाई केन्द्र मानेर अरू कतिपय कार्यविभाजन सामूहिक रूपमा टुंग्याउँदा र संस्थागत रूपमा काम गर्दा नै पार्टी र देशको हितमा हुन्छ ।’

दुई अध्यक्षको तिक्त संवादलगत्तै ५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निवर्तमान मुख्य सचेतक गुलाबजंग शाहलाई जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न लिखित निर्देशन दिएका थिए । जब कि आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि शाहीले शाहलाई कारबाही गरेर सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक बनाएका थिए ।

पत्रमा थियो, ‘अनुशासित तरिकाले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनुभएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपा प्रदेश सभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक श्री गुलाबजंग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु ।’

ओलीको निर्देशनपछि प्रचण्डले पनि ७ कात्तिकमा बेग्लै अर्को निर्देशन जारी गरे । आफू र ओलीबीच ४ कात्तिकमा भएको सहमति लागू गर्न प्रदेश इन्चार्जलाई दिइएको निर्देशन पत्रमा उल्लेख थियो । ‘दुई अध्यक्षहरूबीच कात्तिक ४ मा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाब दिने समझदारी भएको थियो ।

यो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।’ जब कि विधानको धारा १८ (झ) ७ मा ‘पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने’ उल्लेख छ ।

फरक–फरक निर्देशन आएपछि अन्योलमा रहेको प्रदेश नेतृत्वले त्यसको अनुकूल व्याख्या गर्दै लागू गर्ने प्रयास अगाडि बढायो । ७ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री शाही पक्षधरले बोलाएको संसदीय दलको बैठकले उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूसमेतको समर्थनमा बहुमतले खारेज गर्‍यो ।

तर, ओली समूहले भने त्यस्तो निर्णय अमान्य हुने भन्दै शाहीविरुद्ध संसद् बैठकमै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । १ कात्तिकमा बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्ड अनुपस्थित भएपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यक्षले परामर्श गरेर विवाद समाधानका लागि आन्तरिक सर्कुलर जारी हुने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीकै बहुमत सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ओली र प्रचण्डले पार्टीको प्रदेश नेतृत्वलाई गत २९ असोजमा उपस्थित हुने गरी काठमाडौंमा बोलाएका थिए । त्यसक्रममा दुवैले उनीहरूसँग अलग–अलग छलफल गरेपछि छिट्टै विवाद समाधान हुने भन्दै प्रदेश नेतृत्वलाई आश्वस्त तुल्याउने कोशिस गरेका थिए ।

राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र कर्णाली विवाद ओली र प्रचण्डबीच मनमुटाव गराउने एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाक्रम थिए । त्यहीबीचमा अचानक ५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नुको सट्टा भारतको गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग संवाद गरेपछि ओली–प्रचण्डबीच थप तनाव भयो । पार्टीलाई जानकारीसमेत नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ प्रमुखलाई भेटेकोमा प्रचण्ड र नेपालसहित उनीनिकट नेताहरूको असन्तुष्टि छ ।

विगतमा पनि धेरै पटकका विवाद र त्यसले पार्टी र सरकारमा पारेको प्रभावको आकलन गर्दै नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले ओली र दाहालको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसअनुसार ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने भनेको छ ।

उता कार्यविभाजनमा प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । यसबाहेक कार्यविभाजनमा दुई अध्यक्षले मिलेर काम गर्ने म्यान्डेट पनि छ ।

अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने कार्यविभाजनमा उल्लेख छ । तर, समन्वयतिर होइन ओली र प्रचण्ड टकरावतिर उन्मुख छन् । कार्यविभाजनमा ओली इमानदार नभएको प्रचण्डको र प्रचण्डले बढी अधिकार खोजेको ओलीको बुझाइ छ ।

विज्ञप्तिअघि प्रधानमन्त्री ओलीले करिब तीन महिनापछि वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँग दूरी बढेपछि ओलीले छलफलमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । कर्णाली समस्याका कारण दबाबमा परेका ओलीले यहीबीचमा पार्टीभित्र निर्णायक पोजिसनमा रहेका नेपालसँग दोस्रोपटक सहकार्यका लागि कोसिस गरे ।

४ कात्तिकपछि हप्ता दिनकै बीचमा ११ कात्तिकमा बालुवाटारमै बोलाएर उनले सहकार्यको प्रस्ताव मात्रै गरेनन्, आगामी नेतृत्वका लागि आफूले सहयोग गर्नेसम्मको वचन दिए । तर, स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन र विधि तथा पद्धतिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने पुरानै माग दोहर्‍याउँदै नेपाल सहकार्यका लागि पनि ठोस र मूर्त प्रस्ताव नआएपछि सन्तुष्ट हुन सकेनन् । तर, नेपालसँग छलफलसँगै प्रचण्डसँग टुटेको संवादलाई ओली निरन्तरता दिने कोशिसमा छन् ।