प्रहरीमा जवान, हवल्दारका गुनासा सम्बोधन तयारी : ड्युटी आठ घण्टा मात्र, वर्षमा न्यूनतम ४२ दिन बिदा

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा छनोट हुने आधार ज्येष्ठता मात्र

काठमाडौं । प्रहरी हवल्दार र जवानका समस्या समाधान गरी प्रहरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । सर्वेक्षणका आधारमा समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान थालिएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - त्यसअन्तर्गत मंसिरदेखि सबै प्रहरीले वर्षमा न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने भएका छन् । नियमावलीमा उल्लेखित बिदा मातहतका कर्मचारीलाई नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिने भएको छ ।

‘३० दिन घर बिदा र १२ दिन भैपरी बिदा अब सबै प्रहरीले पाउनेछन्,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत भन्छन्, ‘१ मंसिरदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयको सफ्टवेयरमार्फत त्यसको निगरानी हुनेछ ।’

प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागले यसका लागि छुट्ट्रै सफ्टवेयर बनाएको छ, जसबाट कुन प्रहरी कति दिन बिदामा बसे भन्ने निगरानी गरिनेछ । ‘कुनै प्रहरी लामो समय बिदा नबसेको पाइएमा पनि सोधखोज हुनेछ,’ एसएसपी कडायतले भने । काम धेरै तथा जनशक्ति कम भएकाले हाल प्रहरीले नियमअनुसारका बिदा समेत पाएका छैनन् ।

‘नेपाल प्रहरीमा कार्यरत हवल्दार र जवानहरूको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रहरूसम्बन्धी अध्ययन’मा धेरै जवान र हवल्दारले वर्षमा १५ दिनभन्दा कम बिदा पाएको गुनासो गरेका थिए । पर्याप्त बिदा नपाउँदा प्रहरी जागिरप्रति नैराश्य बढेको उनीहरूको गुनासोपछि यसमा सुधार गर्न लागिएको हो ।

ड्युटी अवधि घटाइने
अध्ययनका क्रममा प्रहरीले १८ घन्टासम्म ड्युटी गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । अध्ययनमा सहभागी चार हजार पाँच सय ४८ जनामध्ये अधिकांशले दिनमा १२ घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए ।

उनीहरूको ड्युटी कम गर्न फागुनदेखि नयाँ योजना लागू गर्ने तयारीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय छ, जसअनुसार विशेष अवस्थामा बाहेक लामो ड्युटीमा खटाउन पाइने छैन । जनशक्ति अभाव यसको प्रमुख कारण रहेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । जनशक्ति नै कम रहेको र दरबन्दी पनि रिक्त हुने भएकाले कार्यबोझ धेरै हुँदै आएको छ ।

जनशक्ति अभाव कम गर्न नयाँ भर्ना लिने क्रम निरन्तर चलिरहेकै हुन्छ । तर, भर्ना गरेर ड्युटीमा खटाउन करिब एक वर्ष तालिम गराइन्छ । त्यही अवधिमा हजारौँ पद रिक्त भइसकेका हुन्छन् । यसका लागि एक वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रहरीबराबरको भर्ना प्रक्रिया अगाडि नै सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।

मोबाइल एपबाटै स्केलका सामानबारे जानकारी
युनिफर्मलगायत सरकारबाट नियमित पाउनुपर्ने स्केलका सामान पर्याप्त नपाएको गुनासो धेरै प्रहरीको छ । पर्याप्त बजेट नआउने र समयमै खरिद नहुँदा कतिपय प्रहरीले स्केलका सामान पनि आफै खरिद गर्दै आएका छन् । स्केलका सामान वितरणलाई पूर्ण पारदर्शी बनाइने प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । ‘मोबाइल एपबाटै अब प्रहरीले कुनकुन स्केलका सामान कहिले पाउँछु भन्ने थाहा पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’

बढुवा र सरुवा निष्पक्ष नभएको गुनासो पनि जवान–हवल्दारको छ । यसमा नीतिगत सुधारका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छलफल थालेको छ । साथै, यस्ता समस्या हल गर्न प्रहरी कर्मचारीको त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने प्रहरी छनोटमा शतप्रतिशत ज्येष्ठता कायम गरिएको छ । यस्तै, हाकिमबाट हुने दुव्र्यवहार रोक्न आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन थालिएको एसएसपी कडायत बताउँछन् ।

सुविधा वृद्धिअन्तर्गत जवान र हवल्दारका लागि सहुलियत घरकर्जालाई कल्याण महाशाखामार्फत कार्यान्वयन गरिँदै छ । प्रहरी अस्पतालमा तल्लो तहका प्रहरीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिलाउने योजना पनि छ । प्रहरी कार्यालयहरूमा न्यूनतम खेलकुद र मनोरञ्जन सामग्री उपलब्ध गराउने योजना अगाडि बढाइएको छ । प्रहरी ब्यारेक तथा कार्यालय मर्मत गर्ने र रोलकल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै जागिर छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नयाँ भर्नामा पनि आवेदन कम हुँदै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल थालेको हो । तलब, रासन, भत्तालगायत विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पहल भइरहेको प्रवक्ता कडायत बताउँछन् ।

सइसम्मको सरुवा अधिकार प्रदेशलाई
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नायब निरीक्षक (सइ)सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सरुवाको अधिकार कहिले दिने र कहिले खोस्ने गरिँदै आएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकार हस्तान्तरण गरेसँगै प्रदेशका डिआइजीले आफ्नो प्रदेशभित्र सइसम्मका जोसुकै कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्नेछन् ।

देशभर प्रहरी परिचालनको नयाँ योजना
सीमित जनशक्ति भएकाले प्रहरीको ड्युटी अवधि घटाउन सहज छैन । तथापि, हालकै जनशक्ति परिचालनमा नयाँ कार्ययोजना बनाउन लागिएको छ । कतिपय अनावश्यक ठाउँमा समेत ड्युटी खटाइएको र कतै आवश्यकताभन्दा धेरै संख्यामा प्रहरी परिचालन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसको समीक्षा गरेर नयाँ कार्ययोजना पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका एकाइलाई पत्राचार गरेको छ ।

‘उपत्यकामा सिआरभी भएकै ठाउँमा अन्य प्रहरी गस्तीमा खटिएको पनि देखिन्छ,’ प्रहरीको अन्वेषण, योजना तथा विकास निर्देशनालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दुईवटा चोक नजिकै हुँदा त्यहाँ पनि छुट्टाछुट्टै खटिएका हुन्छन्, यस्तो पुलिसिङमा सुधार ल्याइन्छ ।’ थोरै जनशक्तिबाट पनि ड्युटीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन देशभरका प्रहरी कार्यालयले छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको अधिकतम ड्युटी अवधि १२ घन्टामा झार्न लागिएको छ । सकेसम्म आठ घन्टामै सीमित गर्ने योजना रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । मंसिरभित्रै देशभरका प्रहरी एकाइको योजना विश्लेषण गरी फागुनदेखि नयाँ नीति अवलम्बन गर्न लागिएको छ । धेरै अवधि ड्युटी खटाउँदा सेवा प्रवाहमा पनि नकारात्मक असर पर्ने भएकाले लामो ड्युटी अवधि कटौती गर्न लागिएको हो ।

जवान–हवल्दारका १३ समस्या

१. ड्युटी बढी भएको

२. आवश्यकताअनुसार बिदा नपाएको र बिदा पारदर्शी नभएको

३. कामको उचित मूल्यांकन नभएको

४. व्यवहार र अवसर समान नभएको

५. कार्यालयको वातावरणमा उचित व्यवस्थापन र सुधार आवश्यक

६. सिनियर अधिकृतको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै भ्रातृत्व विकासको आवश्यकता

७. वृत्ति विकासको उचित व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने

८. राष्ट्रसंघीय मिसनमा समान अवसर पाउनुपर्ने

९. स्केलको सामान वितरणमा पारदर्शी हुनुपर्ने

१०. गुनासोको उचित व्यवस्थापन

११. कल्याणकारी कार्यक्रममा सहज पहुँच र पारदर्शी हुनुपर्ने

१२. उचित जिम्मेवारी (राइट म्यान इन राइट प्लेस)

१३. सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुने अपेक्षा

अपराध अनुसन्धानमा महानिरीक्षकको १२ बुँदे निर्देशन
अपराध अनुसन्धानलाई विवादरहित र प्रमाणमुखी बनाउन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले ७७ जिल्लाकै एकाइलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । अनलाइन बैठकमार्फत बिहीबार उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

उनको पहिलो निर्देशन जाहेरी दर्तासम्बन्धी छ । प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगर्दा विवाद हुने गरेको छ । ‘प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्दैन भन्ने आरोप यदाकदा सुन्नमा आएकोले आइन्दा जाहेरी दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनेतर्फ क्रियाशील रहन’ उनले निर्देशन दिएका छन् । पछिल्लोपटक वीरगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीले जाहेरी नलिँदा विवाद आएको थियो ।

यस्तै, कतिपय घटनामा अनुसन्धानको नेतृत्व लिनुभन्दा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर प्रहरी पन्छाउन खोजेको आरोप चिर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । जुनसुकै मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पीडित रहेका मुद्दामा गुनासा आउन नदिनेतर्फ सचेत रहन, सबुत प्रमाण ग्राह्य होरहोइन निर्धारण गरी ग्राह्य प्रमाण मात्र संकलन गर्ने दिशामा अनुसन्धानमा निर्देशित हुन, गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा अभियोजनकर्तालाई पनि घटनास्थलमा लगी सहकार्य गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणको प्रभावकारी अभिलेखीकरण गर्न, कानुनले तोकेको समयसीमामा रायसहितको प्रतिवेदन पठाउने नगरेको गुनासो आएकाले सुधार गर्न, जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुसन्धान अधिकारीबाट दुरुपयोग गरिएको भन्ने गुनासो भएकाले अनावश्यक पुर्जी जारी नगर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

‘अपराध पीडित, साक्षी र जाहेरवालाको सुरक्षा नगरेको, निजहरूलाई उचित परामर्श नदिएका कारण मुद्दामा असफलता बेहोर्नुपरेको यथार्थ हामीसामु छर्लंगै छ,’ निर्देशनको बुँदा नम्बर १० मा भनिएको छ, ‘यसर्थ साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रूपमा बहन गरी निजहरूलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । विपरीत बकपत्र गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन सकिँदैन ।’

परम्परागतभन्दा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलनमा केन्द्रित हुन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । सरकारी वकिल (अभियोजनकर्ता) ले मुद्दामा दिएको निर्देशनलाई अनुसन्धान अधिकारीले पटक–पटक बेवास्ता गरी मुद्दा कमजोर भएको पाइएमा त्यस्ता अधिकृतलाई कडा कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।