चीन र भारत दुवैतर्फबाट काठमाडौं आउने रेल अन्योलमा

रक्सौल जाने रेल कुन गेजमा बनाउने टुंगो लागेन, केरुङतर्फको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली तत्काल नआउने

काठमाडौं । काठमाडौंलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग अन्योलमा परेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - भारतको रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग ब्रोडगेजमा बनाउने कि स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने भन्नेबारे दुई देशका अधिकारीबीच विवाद भएको छ । त्यस्तै, चीनको केरुङ जोड्ने रेलमार्गको थप अध्ययनका लागि आउने भनिएको चिनियाँ टोली तत्काल नआउने भएको छ । त्यो टोली कहिले आएर थप अध्ययन गर्छ भन्ने पनि अन्योल नै छ ।

नेपाली पक्षले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण गर्नका लागि भारतीय पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर, भारतीय पक्षले आफ्नो मुलुकको सबै रेल प्रणाली ब्रोडगेजमा भएकाले ब्रोडगेजमा नै निर्माण गर्ने अडान राखेको छ ।

दुई देशबीचमा अधिकारीहरूबीच भर्चुअल माध्यममार्फत पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल भइरहेको र स्ट्यान्डर्ड गेज वा ब्रोडगेज अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए । तर, कुन गेजमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेबारेको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै टुंगो लागिसक्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं रक्सौल रेलमार्गको लागत २ खर्ब ६३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । तर, डिपिआर अध्ययन अझै सुरु भएको छैन ।

नेपालको सबैभन्दा लामो पूर्व–पश्चिम ९ सय ४६ किलोमिटर रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजमा निर्माण सुरु नै भइसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमा नै बनाउने योजना छ । यसकारण काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग बोर्डगेजमा निर्माण गर्दा नेपालीको समग्र रेल यातायात प्रणालीमा एकरूपता नहुने नेपाली पक्षको अडान छ । तर, भारतीय पक्षले भने ब्रोडगेजमा नै विशिष्टता रहेको र आफ्नो प्राविधिक दक्षता त्यसैमा रहेको हुँदा ब्रोडगेजमा नै अघि बढाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

गेजको विषय टुंगिएपछि काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नेबारे दुई देशका अधिकारीबीच समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । निश्चित मिति तोक्न नसके पनि समझदारीको (ड्राफ्ट) मस्यौदालाई लगभग अन्तिम स्वरूप दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको सचिवालयका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नेबारेको समझदारीलाई सरकारले स्वीकृति दिएपछि दुई देशका अधिकारीबीच हस्ताक्षर हुनेछ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न तत्काल चिनियाँ टोली नआउने
नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आउन अझै ढिलाइ हुने भएको छ । कोभिड महामारीको अवस्था कायम रहेको र चीनबाट हवाई उडानसमेत नभएका कारण आफ्नो टोली तत्काल आउन नसक्ने चिनियाँ पक्षले जानकारी गराएको हो । मंसिरमा भएको नेपाल–चीन ज्वाइन्ट स्टिेयरिङ कमिटीको छैटाँै बैठकमा चिनियाँ पक्षले स्थलगत अध्ययन तत्काल नहुने स्पष्ट गरेको हो ।

स्थलगत अध्ययन नभए पनि रेलमार्ग रहने केरुङ–काठमाडौं क्षेत्रको ‘रिमोट सेन्सिङ’मार्फत अध्ययन भइरहेको जानकारी गराएको छ । भूगर्भविद्, तथ्यांकशास्त्रीलगायत प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञले अध्ययन गरिहेको बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

फोटो, तथ्यांक, भूगोल र अन्य आधारमा अध्ययन भइरहेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चिनियाँ टोलीको नेतृत्व नेसनल रेल्वे एड्मिनिस्ट्रेसन (एनआरए) का महानिर्देशकले गरेका थिए ।

यसअघि नेपाली पक्षले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएको थियो । वर्ष दिनअघि नै दुई वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिएकोमा स्थलगत प्रगति नभएको भन्दै चिठी पठाएको थियो । स्थलगत रूपमा पहिलो वर्ष कुनै काम नै नगरी बितिसकेको छ ।

विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प हुन पुगेको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दुवै देशले प्राथमिकता दिएकाले अध्ययनको काम थालनी भइसकेको हुन्थ्यो, तर महामारीले पनि बाधा पु¥याएको रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यकोे भनाइ छ ।

यसअघि नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भइसकेको छ । चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मान्यता दिन्छन् । २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिर ०७६ मा कामको बाँडफाँड भएको थियो ।

दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ ।

यसअघि नै चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ ।

भौगोलिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण कठिन भए पनि असम्भव भने नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।