अलमलमा कांग्रेस

आन्दोलन वा सत्ता सहकार्यलाई कांग्रेसभित्र छलफल, सोमबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनको घोषणा

काठमाडौं । आन्दोलन वा सत्ता–सहकार्यमा नेकपासँगको समीकरणलाई लिएर कांग्रेसभित्र छलफल सुुरु भएको छ ।

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ - संसद् पुनस्र्थापना पनि नहुने र चुनाव पनि सुनिश्चित नभएको अवस्थामा हुने संघर्ष र संसद् पुनस्र्थापना भए त्यसपछि बन्ने सरकारमा सहभागितालाई लिएर कांग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको हो । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संसद् पुर्स्थापना वा चुनावी तयारी भन्ने विषयमा नेताका फरक फरक मत आएका छन् ।

बैठकमा देउवानिकट मानिने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरे वा नगरे दुवै अवस्थामा कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकारमा जान नहुने धारणा राखे । ‘संविधान हामीले नै बनाएका हौँ, हामीलाई स्वतन्त्र न्यायालयमाथि भरोसा छ, त्यसैले संसद् ब्यूँतिन्छ भन्ने विश्वास छ । तर, संसद् ब्युँतिएको अवस्थामा पनि कांग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन । यदि सरकार नै नबन्ने अवस्था आए कांग्रेसले समर्थन गर्ने कुरा अलग हो । नेकपाले सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था भए प्रतिपक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसवेला मात्रै कांग्रेस सरकारमा जाने हो, त्यो पनि ओली वा प्रचण्डको नेतृत्वमा होइन, आफ्नै नेतृत्वमा जाने हो,’ निधिले भने ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख कदमको विरोध गर्ने, सकेसम्म संसद् ब्युँताउन प्रयास गर्ने, नभए चुनावको सुनिश्चितता गराएर चुनावमा जाने संकेत गरेको छ । तर, उपसभापति निधिले सरकारले चालेको कदमको विरोध गर्नुपर्ने, तर स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गर्ने पार्टीले त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी गतिविधि गर्न नहुने तर्क पेस गरे । ‘अहिले हामी पहिलो विकल्पमा छौँ, संसद् ब्युँताउने कुरा हाम्रो हातमा छैन, अदालतमा छ, अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले त्यसलाई स्विकारेर जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

पहिलो विकल्प नभए दोस्रो विकल्पका रूपमा चुनावलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘सरकारको कदमको विरोध गर्नुपर्छ, साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेको छ, निर्वाचनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, त्यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, हामी वैचारिक–सांगठनिक रूपमा सधैँ त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता प्रकाशमान सिंहले संसद् ब्युँतिएको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर देशलाई अघि बढाउन तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘जनताले हामीलाई पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षीको भूमिका दिएका हुन्, तर सत्ताको जिम्मेवारी पाएको नेकपाले जनताको म्यान्डेट गुमाएको अवस्था छ, यस्तो वेला प्रतिपक्षी टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसवेला कांग्रेसले आफ्ना एजेन्डाअनुसार देशलाई संकटबाट जोगाउन तयार हुनुपर्छ ।’

पार्टीभित्र ओली वा प्रचण्ड ? कोसँग गठबन्धन गर्ने ? भन्ने विषयमा बहस भएकोप्रति नेता सिंहको विमति छ । ‘अब कांग्रेस कम्युनिस्टको नेतृत्वमा न सरकारमा जाने हो, न आन्दोलनमा,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पाएको म्यान्डेट गुमाइसके, उनीहरूको पछि लाग्नु प्रतिपक्षीको मर्यादा विपरीत हो ।’

नेता सिंहले अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमको खारेज गरिदिने धारणा राखे । ‘संविधानको व्याख्या स्वतन्त्र न्यायालयले नै गर्ने हो, अब अदालतले नै त्यसको उपयुक्त व्याख्या गर्छ, अदालतले नै ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ पनि छुट्याउनु पर्छ,’ सिंहले भने, ‘हामी लोकतन्त्र र संविधानमाथि विश्वास गर्छौँ, त्यसैले अदालतसँग विश्वास छ, अदालतले ओलीको अवैधानिक कदमलाई खारेज गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

नेता सिंहले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध विरोध र संघर्षका कार्यक्रम थाल्न पार्टीले ढिला गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद जोगाउन विधि, पद्धति मिच्ने, संविधानविपरीत कार्य गर्ने कुरा राम्रो होइन, पार्टीको कुरा पार्टीभित्रै मिलाउने हो । ओजीजीले पार्टीको रिसलाई लिएर संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने कदम चाल्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको विरुद्ध कांग्रेसले देशभर राजनीतिक रूपमै प्रतिकार गर्छ, गर्नुपर्छ ।’

सिंहले महाधिवेशनको विषय पनि उठाए । ‘सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गरौँ, संसद् ब्युँताऔं, त्यसो नभएको अवस्थामा मात्रै चुनावको कुरा हो,’ नेता सिंहले भनेका थिए, ‘चुनावमा अहिलेकै नेतृत्वले हुँदैन, सबल र सक्षम नेतृत्व लिएर चुनावमा जानुपर्छ ।’

०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको हारले नै जनताले कांग्रेसलाई नेतृत्व फेरेर आऊ भन्ने सन्देश दिएकाले अब महाधिवेशन नगरी चुनावमा जान नसकिने सिंहको तर्क थियो । फेरि महाधिवेशनको कुरा उठेपछि देउवा रिसाए । ‘अधिवेशनका लागि छुट्टै बैठक बोलाउँछु, अहिले दुई कुरा मिसाएर नबोलौं, छलफलको विषय केन्द्रित गरौँ,’ सिंह बोल्दा–बोल्दै देउवा बोलेका थिए ।

‘तपाईंको पक्षमा जनमत छैन, अब तपाईंले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ सिंहले थपेका थिए । लगत्तै देउवाले ‘हिम्मत भए हराउनुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘बैठकमा सभापति ज्यूले आफ्नोविरुद्धको कुरा सुन्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो कुरा उठ्न लाग्यो भने हस्तक्षेप गरिहाल्नुहुन्छ, फेरि उहाँको स्वर अलि चर्कै हुन्छ, त्यसपछि अलिअलि भनाभन त भइहाल्छ,’ एक नेताले भने ।

नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेकपाले निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत गरेको आरोप लगाए ।

‘प्रतिनिधिसभाको विघटन र देशको अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा नेकपाका ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै समूह उत्तिकै दोषी हुन्, उनीहरूसँग समदूरी र समान व्यवहार गरेर अघि बढौँ,’ उनले प्रस्ताव गरे । उनले संविधानका विरुद्धको कदमको विरोधमा कांग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कसैसँग टाँसिएर होइन, एक्लै आन्दोलन गरौँ, र यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेता केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक सर्वोच्चता बिर्सिएर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको दुस्साहसले ०१७ सालको कठोर कदम सम्झाएको धारणा राखे । ‘हामीकहाँ भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिनिस्टर शैलीको होइन, यहाँ संसदीय सर्वोच्चता छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ, तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने गरी भएको दुस्साहसले झस्काएको छ,’ उनले भने, ‘०१७ साल पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम ०७७ साल पुसमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ ।’

मंगलबार र बुधबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडकबाट विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आन्दोलन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिएको थियो । बिहीबार भने सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकको सुरुमै आगामी सोमबार देशभर १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ सरकारको विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने प्रस्ताव गरे ।

लगत्तै सर्वसम्मत पारित भयो । बिहान मात्रै गुटको भेला गरेर बैठकमा सरकारका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिने रणनीति बनाएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सडक प्रदर्शनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यसपछि देउवाले उपसभापति निधिलाई समय दिएका थिए ।

निधिले करिब एक घन्टाको समय लिएर बोले, अधिकांश समय संसदीय व्यवस्था, मर्यादा र संसद्को आवश्यकतामाथि चर्चा गरे । बिहीबारको बैठकमा पनि सभापति देउवा र बोल्ने नेताहरूबीच घोचपेच भइरह्यो । बैठकमा निधिपछि केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बोले ।

‘यस्तो संकटको वेला छ, १३औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनबाट पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिऔँ, एक–दुई वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौँ,’ ०१४ सालमा विराटनगरमा भएको विशेष अधिवेशन स्मरण गराउँदै केसीले प्रस्ताव गरे । तर, देउवाले त्यो सुन्न चाहेनन् । ‘यो बैठक त्यो छलफल गर्न बोलाइएको होइन,’ बीचैमा देउवा बोलेका थिए ।

गत मंगलबारदेखि सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्दै छ । बैठकमा अझै दुई दर्जन नेताले बोल्न नाम टिपाएका छन् । अहिलेसम्म मंगलबार र बुधबार चार–चार जना र बिहीबार तीन जनाले मात्रै बैठकमा धारणा राखेका छन् ।