प्रधानन्यायाधीशले भने- आवश्यक परे संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउँछौं

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष सो माग गरेका हुन्। त्रिपाठीको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने ( यो कुरा पहिला नै आएको छ, हाम्रो नोटमा छ। आवश्यक परे रेकर्ड मगाउँछौं।