संवैधानिक इजलासका १५ निर्णायक प्रश्न

यी प्रश्न जसले संविधान, लोकतन्त्र र जननिर्वाचित संसद्माथि न्यायालयको सरोकार व्यक्त गर्दछ

काठमाडौं । १. महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्न : अन्तर्निहित अधिकार केवल सार्वभौमसत्ता भएको व्यक्तिमा रहन्छ, तर नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने भनिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग कसरी अन्तर्निहित अधिकार रह्यो ?

आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ -२. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको प्रश्न : संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भनिएको छ । के अहिले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ?

३. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रश्न : हाम्रो संसदीय प्रणालीमा चुनावमा त जनताले दललाई मत दिन्छन् । जनमत कुनै नेतालाई दिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

४.महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्न : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको समर्थन आफूलाई छ कि छैन अथवा प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

५. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको प्रश्न : राजनीतिक दलको नेताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ, सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । म समेट्न सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ भने आफू नेता भएको प्रमाणित गर्ने निकाय संसदीय दल वा संसद् नै हो, तर संसद्मा त्यस्तो छलफल भएको त जानकारीमा आएन नि ।

६. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्न : धारा ७६ का अरू उपधाराहरू प्रयोग नगरी सीधै उपधारा (७) गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? बहुमत प्राप्त दलको वा गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेमा उपधारा (५)अन्तर्गत कुनै एक व्यक्तिले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेमा उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनिएको छ, उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था धारा उपधारा (७)मा छ ।

७. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको प्रश्न : अदालतमा प्राप्त भएका दस्ताबेजमा ३ जेठ ०७५ मा दुई दल मिलेर नेकपा बनेको भन्ने छ । तर, फेरि अर्को पत्रमा ३ चैत ०७४ मा केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको भन्ने छ । यसरी हेर्दा पार्टी एकीकरणअघि नै केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको जस्तो देखिन्छ । पार्टी एकीकरणअघि नै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता थिएँ भन्न कसरी मिल्छ ?

८. एमिकस क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्कीलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : ०४७ सालको संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिइएको थियो । अहिलेको संविधानमा किन नराखिएको होला ?

९.प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : अहिलेको सरकार जुन छ, त्यो केपी ओलीको हो कि नेकपा (दल)को ? नेकपासँग बहुमत छ । अब धारा ७६ को (२), (३) वा (५) को सरकार बन्ने अवस्था कहाँ छ ?

१०. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रश्न : ०५१ र ०५२ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका जुन घटना भए, अब त्यस्तो नहोस् भनेर संविधानले त्यही मकसद राखेको होइन ?

११. महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको प्रश्न : संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भएपछि सब काम म नै गर्न सक्छु, मैले सकिनँ भने काम हुन सक्दैन भन्ने हो ? कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था छ कि छैन ? एकपटक नेता चुनिएपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन हुन सक्दैन ?

१२. महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रश्न : दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको, संसद्ले असहयोग गरेको कुरालाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन भनेर कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

१३. सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रश्नः धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्था मान्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार राखेनौँ । हामीजस्तै संसदीय व्यवस्था भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकारचाहिँ संविधानमा नलेखेको, तर विघटन भएको संसारका दुर्ई सय चानचुन देशमा कतै त्यस्तो उदाहरण छ ?

१४.प्रधानमन्त्रीका वकिल सुरेन्द्र भण्डारीलाई न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको प्रश्न : तपाईंले अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतको सरकारलाई लाग्दैन भन्नुभो । यदि त्यस्तो हो भने यो विघटन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ?

१५.महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको प्रश्न : संसद्भित्र, पार्टीभित्र समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छन् । ती कारणहरूचाहिँ कसरी संसद् विघटनसँग सम्बन्धित भए ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ सकिएको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय दिइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १० फागुनभित्र सबै वकिललाई बहस नोट पेस गर्न समय दिएका छन् । तर, फैसला सुनाउने मिति भने तोकिएको छैन ।

‘सोमबारसम्म बहस नोट पेस गर्नुस् है तपाईंहरूले,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णय सुनाउने मितिबारे जिज्ञासा राखेका वकिलहरूलाई भने, ‘निर्णय नसुनाउने त कुरै भएन । अब १० फागुनसम्म तपाईंहरू बहस नोट बुझाउनुन् । त्यसपछि ११ गतेबाट हेर्दाहेर्दैमा राख्ने हो । निर्णय १२ गते पनि हुन सक्छ, त्यसपछि पनि हुन सक्छ ।’ ८ पुसबाट विघटनविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । दुई महिनापछि शुक्रबार बहस टुंगिएको हो ।

एमिकस क्युरीका पाँचमध्ये चार सदस्यले विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत विघटन गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने सुझाब संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार रहेकाले विघटन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले मंगलबारदेखि राय दिन सुरु गरेका थिए ।