बजेटमा प्रस्तुत भएको कार्यक्रममा विपक्षीले आरोप लगाएको जस्तो दुरगामी प्रभाव पार्ने कुनै कार्यक्रम छैन । त्यहाँ वातावारणीय प्रभाव मुल्याङकनका आधारमा विज्ञहरुको सिफारिसमा चुरे बाहेकका क्षेत्रमा भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने मैले देख्दिन ।
राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना धारणा र दृष्किोण हुन्छन् । सरकारले कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आलोचना र टिप्पणी स्वभाविक नै हो । नेपालमा पहिलो पटक अध्यादेशबाट बजेट आएको पनि होइन । बजेट आएपछि, त्यसका केही नियम हुन्छ, नीति बन्छ र त्यसबाट सरकार चल्छ । सरकार जोसुकैको होस देशमा सरकार रहन्छ र उसले निरन्तर काम गर्छ । विपक्षीहरुले कामचलाउ सरकारले कामै गर्न पाउँदैन भन्ने जुन तर्क गरेका छन्, त्यो गलत छ । सरकारको कामै काम चलाउने हो । काम नचलाउने सरकार कतै पनि हुँदैन ।
जुन देशमा जुनजुन बस्तुको सम्भावना छ, त्यही प्रयोग गर्ने हो । अहिले नेपालले युरेनियम, तेल वा खोप निर्यात गर्छौ भनेर सम्भव छैन । हामीले हाम्रो देशमा जुन वस्तुको सम्भावना छ, त्यही देशको नियम, कानुन, संविधान र वातवरणीय प्रभावको आधारमा केही कुरा गरौं भन्दा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । आफु केही गर्न नसक्ने खालि अरुको मात्रै सेक्ने भनेको हामीले बुझ्नु पर्छ कि तिनिहरुको दिमाग त्यति नै सिमित छ ।
सरकारले आफ्नो देशको भूगोल सुहाउँदो काम गर्न खोज्दा अरुको देशको हितमा वा अर्काको इशारामा काम गर्यो भन्नु उनीहरुको दिमागमा त्यहि नै चलेको छ, जुन उनीहरुले अरुमाथि प्रोभोग गरिरहेका छन् । यसको मतलब उनीहरु जसरी काम गर्छन्, त्यसरी नै अरुलाई सोच्ने गर्छन । जसले सरकारको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, उसको घरमा गिट्टी, बालुवा कहाँबाट आयो ? गिट्टी, बालुवा नै ननिकाल्ने भन्ने त होइन होला नि ? यसबारेमा सरकारले अर्थमन्त्रालय मार्फत विज्ञको सल्लाहमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गरेर मात्र चुरे बाहेकको ठाउँमा गर्ने भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले यसमा लम्बेतम्बे विरोध गर्नु उचित छैन ।
यसमा पहिलो कुरा चुरे संरक्षण र सरकारले ल्याएको कार्यक्रम एउटै हो भनेर बुझ्नु नै गलत छ । जुन प्रस्तुत कार्यक्रम चुरे क्षेत्रमा लक्षित होइन भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ । दोस्रो, कुरा हिजो किन भएन वा तीन वर्षसम्म बजेटमा किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न छ । त्यो सरकारलाई जुन वेला आवश्यक छ, त्यही वेला ल्याउने हो । किन भएन भन्ने कुरा अहिले सान्दर्भिक हुँदैन ।
अहिले जति पनि विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुले देश, वातावरण तथा पर्यावरण सन्तुलनको हिसावले आएको छैन । सरकारको विरोध गर्न अरु कुरा नपाएपछि स्वार्थको रोटी सेकाउन सकिन्छ कि भन्ने कुत्सित मनसायबाट आएको छ । यो दुरासयपूर्ण छ ।
(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् )
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: