भारतलाई खुशी पार्न ल्याइएको हाे, तराई मरुभूमि हुन्छ

देशका विद्यामान सम्पदाहरु हामीले दोहन गर्ने वा उपयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखि राष्ट्रिय सम्पदा उपयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रकृतिक सम्पदा उपयोग गरेर नै देश विकास हुने हो । तर, वातावरणविद देखि यस क्षेत्रका सारा विज्ञ, अध्यता, अनुसन्धानकर्ता र पर्यावरणविदहरुले चुरेको दोहनले ३० देखि ३५ वर्षभित्र तराई पूर्णरुपले मरुभूमिमा परिणत हुने, उर्भराशक्ती समाप्त हुने र पानीको सतह पनि घट्दै जाने कुरा बारम्बार भन्दै आएका छन् । 

यसै विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्न नेपाली कांग्रेसको पहलमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति यस अघि नै गठन गरी अहिले क्रियाशिल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने नाममा भारतलाई खुशी पार्न, भारतलाई नै लक्षित गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्न बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनु खेदजनक छ । 

यो एकदमै हचुवा कार्यक्रम हो । देशको एउटा भाग मरुभूमिकरण हुने कुरा औल्याउँदा औंल्याउँदै यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु गलत हो । हामीले देशको विकास वा वैदेशीक घाटा घटाउने नाममा दुरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु उपर्युक्त थिएन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यक्रम नेपालको स्वार्थको हितमा ल्याएका होइनन्। भारतीय स्वार्थको लागि ल्याइएको हो । उहाँले केही महिना यता राष्ट्रिय स्वार्थलाई होइन, विदेशी स्वार्थलाई मलजल गर्ने हिसावले काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ नेपाली धरातलमा होइन, विदेशी इशारामा परिचालित हुनुहुन्छ । आफ्नो विवेकले उहाँ चल्नु भएको छैन । उहाँको नियत के छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदबाट नक्सा पास भइसकेको कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्ने आँट छैन, अनि चुरेको वालुवा र गिट्टी निकासी गर्ने यो कसको स्वार्थको लागि गरिहनु भएको छ ? भारतको स्वार्थमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उहाँ जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ । 

व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो देशको हितमा छैन । यहाँ कामचलाउ मात्रै होइन, पूर्णकालिन सरकार भएता पनि संसद, पर्यावरणीयविद, स्थानीय सरकार, आम नागरिकबीचमा व्यापक छलफल र अनुसन्धानविना काम गर्न पाउँदैन । यो आजसम्म कसैले पनि नगरेको कुरा काम चलाउ हैसियतको सरकारले गर्न खोज्दै छ । सरकारले राष्ट्रको भविष्यनै खेलवाड हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको दुरगामी प्रभाव पर्छ । 

यद्यपी राष्ट्रिय सहमति भएपनि राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै कदम चाल्न पाइदैन । त्यसैले यो कार्यक्रम हामी कुनै पनि हालतमा लागू हुन दिदैनौं । संसद पुर्नस्थापना भयो वा कथमकदाचित देश चुनावमा गयो भने पनि नयाँ संसदले यसलाई खारेज गर्छ । त्यसैले यो कार्यान्वयनै हुँदैन । 

(गुरुराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)