पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले निकाले यस्तो वक्तव्य (वक्तव्यसहित)

काठमाडौेँ । पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य जारी गरेका छन् । शनिबार पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा.बाबुराम भट्टराईले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् । काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहुँमा देशका विभिन्न भागबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाइको छ । चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने उत्खननबाट जंगल विनाश भई पानीका मुहानहरू सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने भन्दै आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने काम रोक्न माग गरिएको छ ।

'नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कानूनको शासनमाथि नै घात गरिएको छ । गत पुष महिनामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उहाँको कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पार्नुभएको छ' जारी वक्तव्यमा भनिएको छ 'सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ साल फागुन ११ गते भएको फैसलामा नेपालको संविधानको धारा ७६ का सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गर्दा पनि वैकल्पिक सरकार गठन नहुने वा धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तरगत गठित सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।'

यस्तो स्पष्ट फैसला समेतको उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झै  प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने,संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनि राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशिल विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने,  सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु कार्यहरुको भर्त्सना गरेको उल्लेख छ ।

देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको बेला राज्ययन्त्रलाई समग्ररुपमा महामारीबाट जनताको सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वार्थी सत्ता राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती गरिएको भनिएको छ । 'सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएर राज्ययन्त्र, सरकारी साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई प्रधानमन्त्री र उहाँका निकटस्थहरुबाट संरक्षण र प्रश्रय दिइएको छ । कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न  राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यता अनुरुप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको छ' जारी वक्तव्यमा भनिएको छ 'पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएर पहिलो खोप निरर्थक हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको  सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसंग माग गर्दछौं ।'

'प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योल ग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको बेला काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहँुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ । यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनौटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ' जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ 'विशेषतः चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने त्यस्तो उत्खनन्बाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहानहरु सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरुको भनाईरहेको छ । आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं । काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिदै यसप्रकारमा गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत आग्रह गर्दछौं ।'