ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं। नेपालको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ । 
सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गरी देशको व्यापार घाटा घटाउने उल्लेख गरेको थियो । सरकारको यस कार्यक्रमले देशको पर्यावरणीय व्यवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्नुको साथै चुरे क्षेत्र विनाश तथा तराईको उत्पादकत्व क्षमतामा ह्रास निष्कर्ष सहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्वेडर समेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
सोही रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा र विश्वम्भर श्रेष्ठ छन्। 

रिट निवेदनमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजनाका लागि सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। 
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेश गरेको रिटमा भविष्यमा चुरेक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानूनी ढंष्ले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न तथा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र/प्राधिकरण निर्माण गर्न समेत आदेशको माग राखेका छन्।