देश निर्वाचनमा गइसकेकोले अब सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नुको औचित्य पनि छैन । संसद पुर्नस्थापना हुँदैन । पुर्नस्थापनाको कल्पना गरेर व्यर्थै किन समय खेर फाल्ने ? अनुमानको भरमा टाउको दु:खाउने कुरा छैन ।
एमाले अब एकढिक्का हुने हिसावमा अघि बढ्छ । विगतमा कसले के गर्यो भन्दा पनि भविष्यमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर कसरी लान सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ । त्यसै अनुसार दुवै पक्ष रहेको कार्यदलले ‘वर्क आउट’ गरिरहेको छ । कार्यदलमा सहमतिको ‘ड्राफ्ट’ तयार भएपछि पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष र माधव नेपालबीच सहमति भएमा विवादको टुंगो लाग्छ । अहिलेको हाम्रो योजना त्यसै तर्फ लक्षित रहेको छ । तर, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अझै विश्वस्त हुने सक्ने अवस्था छैन ।
‘सर्वोच्चको फैसला अगावै हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्छ’ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीको १३ औं पूर्ण बैठकको निर्णय हो, अध्यक्ष ओलीको होइन । उहाँहरुले मान्नु पर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ । संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दाको फैसला अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने वा नलिने भन्नेको कुनै अर्थ छैन । यसमा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भए हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । अब यसैलाई मुद्दा बनाएर कसैमाथि पनि कारवाही हुँदैन । त्यो च्याप्टरै बन्द भइसक्यो । सहमतिमा दुवै पक्ष लचकता अपनाउनु पर्छ । पार्टीलाई बचाउन र जनताले सुम्पिएका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न दुवै पक्ष लचिलो हुनु जरुरी छ । उहाँहरुको माग अनुसार ०७५ जेठ २ मा हामी फर्किसकेका छौं । अझै पनि हामी लचिलो हुन तयार छौं । जेठ २ मा जान कुनै शंकै छैन ।
देश निर्वाचनमा गइसकेकोले अब सर्वोच्चले संसद पुर्नस्थापना गर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नुको औचित्य पनि छैन । संसद पुर्नस्थापना हुँदैन । पुर्नस्थापनाको कल्पना गरेर व्यर्थै किन समय खेर फाल्ने ? अनुमानको भरमा टाउको दु:खाउने कुरा छैन । यदि भएछ भने हामी त्यसै अनुसार तयारी गर्छौं । यो वा त्यो बाहानामा प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरै हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली कै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ । अब दुई पक्षबीच कार्यदलमा सहमतिको खाका बन्छ । त्यसपछि दुई शीर्ष नेताबीच सहमति हुन्छ । पार्टी एकताबद्ध भएर हामी सशक्त ढंगबाट चुनावमा जान्छौं ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: