संविधानमा आफै हस्ताक्षर गर्ने अनि आफु अनुकुल फैसला नभए निर्दलीय व्याख्या भयो भन्न मिल्छ ? - बिडारी

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई निर्दलीयतातर्फ धकेल्यो भन्नु व्यर्थको वाइयात कुरा हो । घाइते बाघ एकछिन छट्पटिए जस्तै आफुले खाइपाइ आएको सत्ता छोड्नु परेको पीडा र आक्रोस मात्र हो ।  संविधानको धारा ७६(५) कुनै निर्दलीय धारा होइन । यो उपधारा ५ बमोजिमको सांसदहरुको विषेशाधिकार हो । संसद विघठनको दुर्घटना रोक्ने कुरा हो । संसदलाई पूर्णकालका लागि सञ्चालन गर्न दिनका निम्ति विधायीकाहरुले संविधानसभामा छलफल गरेर राखिएको हो । यो धारामा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । यसमा सांसदले मत जता हाले पनि दल आआफ्नै हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६(५) बाहेक अन्य उपधारामा लागू हुँदैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा जहिल्यैपनि उपधारा ५ लागू हुँदैन, यो विरलै लागु हुने धारा हो । यसमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर संविधान क्षतविक्षत गर्ने उदेश्य राखेको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो । सामान्यतया उपधारा ५ लागू नै हुँदैन ।  निर्वाचनको परिणाम आएपछि तीन तहको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमात्र यो धारा लागू हुने हो । उपधारा ५ अहिलेको जस्तो वेमानी, गँञ्जागोल तरिकाबाट आउँदैन सरलरुपमा आउँछ । 

संसदमा विश्वास प्राप्त सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आधार, उसले पेश गरेको नामावली विश्वसनीय भएको अवस्थामा यो सामान्य हो । अदालतको फैसलालाई लिएर निर्दलीयता भयो भन्नु राजनीतिक वेइमानी बाहेक अरु केही होइन । संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख छ । त्यसमा केपी ओलीको हस्ताक्षर छ कि छैन ? संविधानको व्याख्या उनीहरुले गर्ने हो कि सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो ? आफैले बनाएको संविधानमा त्यस्तो किन लेखेको ? नेकपा एमालेले भनेबमोजिमको संविधान जारी हुन्छ भनेको भइहाल्थ्यो नि । त्यसकारण सर्वोच्चले व्याख्या गरेपछि सकियो । अदालतको फैसला कसैले मान्दिन भन्न पाउँदैन । 

संविधानमा तोकिएको कर्तव्य राष्ट्रपतिले पालना गरिनन् । कर्तव्य पालना नगर्ने राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गर्नु भनेर सर्वोच्चले भनेको हो । सर्वोच्चले १४९ जना संसदको बहुमतलाई स्विकार गरेको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा निवेदन दिन सर्वोच्च गएको हो ? सर्वोच्चमा १४६ जनालाई रिट निवेदन पेश गर भनेर अदालतले आदेश दिएको हो ? राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम गर्नु पर्ने काम गरेन अदालतले भन्नु गलत हुन सक्छ ? 

राष्ट्रपति कस्ता भए भने संविधान, विधि, कानून पालना नगर्ने । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुत्ति नदिने । संविधानसंवत ढंगबाट आएको निवेदन संसदमा नपठाउने । संविधान विपरित भएका कामकारवाहीलाई रोक लगाउँदा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्यो भन्न मिल्छ ? राष्ट्रपतिले ओली दायित्व पुरा गर्ने होइन संविधानले दिएको दायित्व पुरा गर्ने हो । त्यसकारण अदालतको फैसला ऐतिहासिक मात्र नभइ विधिशास्त्रीय दृष्टिले अत्यन्तै उत्कृष्ट  छ ।

(बिडारी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन)